बिरुवा रोप्न पनि विदेशीकै भर !

–कपिल दुलाल
सरकारले असार १४ लाई राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसको रूपमा मनायो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोटेश्वरमा नासपातीको बिरुवा रोपेर अभियान थालनी गरेको समाचार प्रकाशित भयो । वर्षभरिमा तीनदेखि पाँच करोड बिरुवा रोप्ने सरकारी योजना रहेको पनि सार्वजनिक भयो । सरकारले देशभर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको खबर छापामा नआउँदै नेपालमा रोपिने लाखाँै बिरुवा विदेशबाट आयात हुने गरेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आयो । आ.व. ०७४÷७५ मा ७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिरुवा विदेशबाट ल्याइएको थियो । आ.व. २०७५÷७६ को ११ महिनामा २७ लाख ९८ हजारभन्दा बढी बिरुवा आयात गरेर रु. १० करोड ५५ लाख खर्चिएको थियो । यसरी सरकारले प्रत्येक वर्ष लाखाँै बिरुवा विदेशबाट आयात गरिरहेको छ ।
वर्षभरि देशभर वृक्षरोपण गर्ने अभियान सरकारको योजना हो भने नेपालमै किन नर्सरीको व्यवस्था नगर्ने ? मुलुकभित्रै नर्सरीको व्यवस्थापन गरिएको भए आफ्नै देशका नागरिकले रोजगारी पाउँथे, आय आर्जनको एउटा राम्रो स्रोत बन्थ्यो । नेपालमै नर्सरीको व्यवस्था गर्ने नागरिक (विज्ञ) हरूको कमी छैन । एकातिर स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जनाको कुरा गर्ने अर्काेतिर जाबो बिरुवा पनि विदेशबाट आयात गर्ने ! करोडाँै बिरुवा लगाउने योजना बुनेको सरकारले आफ्नै देशमा नर्सरीको व्यवस्था किन गर्नसक्दैन ? बिरुवा रोप्न पनि विदेशकै भर !
खोइ सरकारको बुद्धि ! के नेपाल जहिल्यै हरेक कुरामा परनिर्भर भइरहने ? प्रत्येक वर्ष सरकार, जिल्ला, नगर र गाउँका स्थानीय निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रेहका वन, पाखा, डाँडा, चउर, पेटीलगायत अन्य खुला स्थानमा वृक्षरोपण गर्दै आएका छन् । ती संस्था र निकायले वृक्षरोपण गर्न विदेशबाट कहिल्यै बिरुवा आयात गर्नु परेन । तर, करोडाँै बिरुवा रोप्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले लाखाँै बिरुवा विदेशबाट आयात गरेर करोडाँै रकम खर्च गर्नु के लाजमर्दाे विषय होइन ?
देशकै जिल्ला–जिल्लामा स्थानीय किसान, नर्सरी व्यवस्थापन निकाय र वन विभागले नर्सरीको बन्दोबस्त गरिरहेका छन् । तिनै निकायलाई पहिल्यै सरकारी योजनाअनुसार नर्सरीको व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिएको भए कति जाती हुन्थ्यो । बिरुवा लगाउन रकम विदेशिँदैन । आफ्नै देशका नागरिकले काम पाउँथे, आम्दानी गर्न पाउँथे । तर, यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । वृक्षरोपण वर्षभरि नै गरिरहने हुँदा अहिले पनि आफ्नै देशका नागरिक या नर्सरीको व्यवस्थापन गरिरहेका निकायलाई सो काम जिम्मा दिएर बुद्धि खुलाउनुपर्ने देखिन्छ ।