भूकम्प पीडितमाथि किन थप पीडा !

–नयनबहादुर खत्री
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका भूकम्प पीडितले असार २१ गतेसम्ममा अनुदान सम्झौता गर्न र अनुदान सम्झौता गरिसकेकाले असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिन आग्रह गर्दै सूचना जारी ग¥यो । सार्वजनिक गरिएको सो सूचनाअनुसार असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएकाले कार्तिक मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता र असारसम्म दोस्रो किस्ता लिएकाले माघ मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस समयभित्र किस्ता बुझिनलिने भूकम्प पीडितको सूची नामावलीबाट हटाउने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र किस्ता बुझिनलिने भूकम्प पीडितले थप किस्ता लिन नपाउने सूचना भूकम्प पीडितहरूको विपक्षमा छ । यो प्राधिकरणको गलत काम हो । भूकम्प पीडितले लिन पाउने भूकम्प पीडित राहत प्राधिकरणले रोक्न पाउँदैन ।
भूकम्प पीडितको परिचय पत्र पाइसकेका घरधनीहरूले सरकारी निर्णयअनुसार राहत पाउनैपर्छ । घर जीर्ण भए पनि, भत्के पनि आखिर तिनीहरु भूकम्प पीडित हुन्, भूकम्प पीडितको सूचीमा दर्जिएका छन् । उनीहरूले समयमा घर बनाउन नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक समस्या हो । यसबाहेक दाजुभाइबीच भाग नमिलेर, विवाद भएर, मुद्दा परेर या अन्य धेरै कारण छन् । पहिलो किस्ता लिइसकेकाले जग उठाएपछि मात्र दोस्रो किस्ता पाउने प्रावधान छ र पहिलो तल्ला उठाएपछि तेस्रो किस्ता पाउँछ । तर, अधिकांश भूकम्प पीडितको आर्थिक समस्या भएरै घर ठड्याउन नसकेको हो र चाहेर पनि किस्ता पाउन नसकेको हो । उनीहरूले भूकम्प पीडितको परिचय पत्र पाइसकेको हुँदा उनीहरूले घर बनाऊन् या नबनाऊन् सबै किस्ताको रकम पाउनुपर्छ । सरकारले अनुदान दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आर्थिक तथा प्राविधिक समस्याका कारण घर बनाउन नसकेका पीडितहरूकै अनुदान रकम नदिने प्राधिकरणको निर्णय गलत छ । यस निर्णयले पीडितमाथि झन् पीडा थप्छ ।
यस्ता पीडितहरूलाई त सरकारले नै घर पुनर्निर्माण गर्न थप सहयोग गर्नुपर्ने हो । थप सहयोग गरेर राहत पु¥याउनुपर्ने भूकम्प पीडितहरूको लागि राहत नपाउने प्रावधान बनाउनुको अर्थ पीडितमाथि थप पीडा दिनु हो । जहिले घर बनाए पनि सबै किस्ता भूकम्प पीडितले पाउनैपर्छ । सरकारले भूकम्प पीडितको नाउँमा देशी विदेशीसँग सहयोग माग्ने, सहयोग लिने तर प्राप्त सहयोग भूकम्प पीडितलाई नदिने प्राधिकरणको निर्णय भूकम्प पीडितहरूको विरोधमा छ । विदेशी देशसँग सहयोग लिएर भूकम्प पीडितलाई राहत नदिनु एक प्रकारको धोका हो । प्राधिकरणले पीडितलाई किन धोका ! राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सो निर्णयबारे सरकारले पनि सोच्नु जरुरी छ । भूकम्प पीडितले कमसेकम सरकारले गरेको निर्णयअनुसारको राहत तथा अनुदान पाउनुपर्छ ।