गुठी जग्गा जोत्ने किसानको पक्षमा विधेयक नल्याए अर्काे आन्दोलन

पाण्डव सुवाल
जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गरिएको हो । संविधानको धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान र गुठीको अधिकार हुने गरी सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउने उल्लेख छ । संविधानले निर्देशन दिएअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारले गुठी विधेयक २०७५ राष्ट्रियसभामा २०७५ वैशाख १६ गते दर्ता ग¥यो । जेठ ६ गते प्रवेश पाएको सो विधेयकमाथि जेठ १३ गते सैद्धान्तिक छलफल भयो । केही सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधनसमेत पेश गरे । त्यसबेलासम्म विरोधका स्वर कहीँकतै देखापरेन । जेठ १९ गते काठमाडौँको द्वारिका होटलमा केही मठाधीशहरूको भेला भयो । सो भेलामा भरतमणी जङ्गम, गोविन्द टण्डन, केदारभक्त माथेमालगायतका व्यक्तिहरूले विधेयकको विरोध गर्नुपर्ने बताएपछि जेठ २६ गते माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भयो ।
विधेयकको विरोध गर्नेहरू विधेयकलाई गहिरो अध्ययन नगरी मठाधीशहरूको भनाइको पछि लागेको देखिन्छ । किनभने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएका तीनचौथाइ प्रावधान हालको विधेयकमा समावेश छ ।
निजी गुठी सार्वजनिक हुनेबारे
ऐनको दफा २० (१) मा निजी गुठीका सबै वा अधिकांश गुठीयारहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो गुठीको हक, दायित्व, बन्दोबस्त र सञ्चालन गुठी संस्थानले गर्ने प्रावधान छ ।
विधेयकको दफा ६४ मा दुईतिहाइ गुठीयारले निजी गुठी सार्वजनिक गर्न चाहेमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था छ । दफा ६३ (८) मा निजी गुठी सञ्चालन गर्ने ७ पुस्तासम्मका हकवाला नभए त्यस्तो गुठी सार्वजनिक हुन्छ भनिएको छ ।
ऐनको दफा २० (२) मा सामाजिक हितको लागि राखिएका निजी गुठी सञ्चालन नगरी सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिए गुठीयारले लिखित अनुरोध गरेमा संस्थानले जिम्मा लिने बन्दोबस्त छ । सार्वजनिक स्थानको मठ मन्दिर र धार्मिकस्थल स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको निजी गुठी भए पनि विधेयकको दफा ६४ (३) ले सार्वजनिक हुने व्यवस्था छ ।
यसरी हेर्दा ऐन र विधेयकमा निजी गुठी सार्वजनिक हुनेबारे तात्विक भिन्नता छैन । सार्वजनिक स्थानमा स्थापना भएका मठ मन्दिरको सम्पत्ति व्यक्तिगत गर्न खोज्ने मठाधीश र पुजारीलाई विधेयकले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मठको जग्गा व्यक्तिगत गरी खरबौँको सम्पत्ति जोडेका केही मठाधीशलाई मात्र विधेयकले असर पार्छ अन्यथा केही असर पार्दैन । शक्तिको आडमा भूमाफिया र दलालहरूले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको भए वा हडपे छानबिन गरी फिर्ता लिन पनि ऐन संशोधन हुनैपर्छ ।
निजी गुठी निजी नै हुने
निजी गुठीका सम्बन्धमा विधेयकको दफा ६३ ले स्पष्ट गरेको छ । विधेयकमा लेखिएको छ, गुठीयारले निजी गुठीसँग सम्बन्धित दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र, लगत, दर्ता प्रमाणपत्र आदि लिएमा लेखिएबमोजिम गुठी सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ ।
केही व्यक्तिहरूले विधेयकको दफा २४ को वाक्यांशमा आपत्ति जनाएको छ । उक्त धारामा कुनै समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवालजस्ता लिखत, अदा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य लिखत वा परम्पराको आधारमा गुठीयारले पाएको धार्मिकस्थलउपरको सबै अधिकार स्वतः समाप्त हुने र गुठीयारको यस्तो अधिकार निष्कृय हुने उल्लेख छ ।
आफूलाई गुठीको अधिकारी ठान्ने मठाधीशले हल्ला गर्दा कान नछामी काठमाडौँका केही नेवारहरू कागको पछाडि दौडेका छन् । यो व्यवस्थाले गलत मनसायले धार्मिकस्थलको अधिकार आफ्नो भनी व्यक्तिगत गरेको अदा अदालतको निर्णय, कहीँकतै भएका सम्झौता समझदारीपत्रलाई खारेज गर्न खोजेको हो । जस्तो– ठमेलको कमलपोखरीमा १५ तले छायाँ सेन्टर बन्यो । सो भवन गुठीको जग्गामा बनेको भनियो । कमलपोखरी कसरी जग्गा हुन सक्छ ? भक्तपुर बोडेको कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा ल्याई घडेरीको लागि कित्ताकाटसमेत भयो । यसमा संलग्न कर्मचारी र भूमिफियाहरूलाई कारबाही गरी आजीवन कारागारको व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्तो बदमासी सरकारी पक्ष र गुठीयारबाट भएका छन् भने त्यस्तो कर्तुतको पाप पखाल्न यो बन्दोबस्त गरेको हुनुपर्दछ । स्वामित्वका बारेमा गुठीयारबीच कृतिम विवाद सृजना गरी अदालतबाट पनि नियतवस वा अन्जानले गल्ती भएको भए सच्याउने मौका विधेयकले दिएको हुनुपर्दछ । यो प्रावधानले कुनियतले कसैले धार्मिकस्थल (स्थान) को अधिकार आफ्नो गरेको छ भने त्यस्ता गुठीयारको अधिकारमात्र निष्कृय र समाप्त गर्न खोजेको हो । आफ्नो पुर्खा र परम्परागत निजी स्वामित्वको गुठीलाई विधेयकले केही गर्नसक्दैन ।
गुठी अधिनस्थ जग्गा २०४१ सालदेखि रैतानी नम्वरी गर्ने व्यवस्था भयो । तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनकै पहलमा भएको सो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको २०६४ को आदेशले बन्द ग¥यो । अदालतको यो निर्णय जोताहा किसानको पक्षमा थिएन । केही मठाधीशहरूको उक्साहतमा भएको सो निर्णयले रैतानी नम्बरी गर्न बाधा परेको हुँदा विधेयकको दफा २४ ले फुकाउन खोजेको हो कि । यो कुरा नबुझ्दा विधेयक खारेजीको माग गरेका छन् । विधेयकको विरोध वा खारेजीको मागले जोताहा किसानको संवैधानिक हक खोसिएको छ । गुठी जग्गाका जोताहा किसानको अधिकार खोसिँदा उनीहरू भूमिहीन हुने वास्तातर्फ गरिएन ।
मोहियानी हक र रैतानी नम्बरी
ऐनको दफा २७ मा गुठी जग्गा जोतेका खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ५६ मा गुठी संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखित कबुलियत भई २०५३ पुस २४ गतेसम्म अविछिन्न जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको किसान वा कानुनबमोजिमको हकवालाले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोहीले अरु कसैलाई कमाउन दिएमा वा कुनै सर्तमा उपभोग गर्न दिएमा मोहियानी हक नपाउने बन्दोबस्त छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने मोहियानी हक पाउन जमिन जोत्नैपर्छ । तर आज पुर्खौँदेखि जोती आएको मछिन्द्रनाथ गुठीको १४४ रोपनी जग्गामा ललितपुर बोङ्गाका पुतुवार समुदायले मोहियानी हक पाएका छैनन् । के यहाँ संवैधानिक हक हनन भएन ?
विधेयकले मोही लागेको गुठी अधिनस्थ जग्गामा आधा हक मोहीको र आधा हक गुठीको भनी स्पष्ट गरेको छ । गुठी अधिनस्थ जग्गामा २०२४ देखि नै मोहियानी हक पाउने बन्दोबस्त थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यक्तिको जग्गा जोती आएका मोहीले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था छ । पुर्खौँदेखि गुठीको जग्गा कमाएका किसानले यो गणतन्त्रमा पनि मोहियानी हक नपाउने ? सामाजिक न्याय भनेको के यही हो ?
ऐनको दफा २५ मा २०४६ चैत २६ गतेभन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नो पुँजीले घर बनाई बसोबास गरिरहेको छ भने त्यस्तो घरघडेरी तोकिएको मूल्य लिई निजकै नाममा रैतानी नम्बरीमा परिणत हुने व्यवस्था छ भने विधेयकको दफा ५३
(१) ले पनि सोही व्यवस्था गरेको छ । तर दफा ५३ (५) र दफा ६० मा धार्मिकस्थल, पोखरी, पोखरीको डिल, बाग–बगैँचा वा परापूर्वदेखि जात्रा, पर्व सञ्चालन हुँदै आएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ भने उपदफा ७ मा त्यस्तो जग्गामा घर बनेको रहेछ भने त्यस्तो घर धार्मिकस्थलको सम्पत्ति हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ‘छायाँ सेन्टर’ मा लगानी गरेकाहरू रिसाएको हुनुपर्दछ ।
केही मठाधीशहरू गुठी जग्गामा जोताहाले मोहियानी हक पाए मोही मालिक बन्ने र गुठी मेटिने भन्दै छन् । जग्गाको कूत खाएर मोजमस्ती गर्ने र गुठीको आम्दानी र सम्पत्ति व्यक्तिगत गर्ने केही मठाधीशले उचालेको भरमा विरोधको स्वर मच्चिएको हो ।
विधेयकको दफा ४५ ले मठाधीशलाई दिएको दानदक्षिणाको अभिलेख राख्नुपर्ने र प्रचार प्रसारबाहेकमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो । मठाधीशको सम्पत्ति निजको शेषपछि मठको हुने, हकवालाले नपाउने उल्लेख भएको हुँदा अरबौँ र खरबौँ कुम्ल्याएका मठाधीश रिसाएर विरोध गरेका हुन् । राज्यको चारा खाएर मोटाएकाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । किसानले पुर्खौदेखि जोतेको जमिनको हिस्सा नपाउने तर मठाधीश र पुजारीले सार्वजनिक स्थलमा रहेका मठ मन्दिरको दक्षिणा, भेटी र उपहारले अर्बपति हुने यो कहाँको न्याय हो ? भरतमणी जङ्गम, गोविन्द टण्डन, रामतपेश्वर दासलगायतका मठाधीस मठ र मन्दिरकै सम्पत्तिबाट अर्बपति भएको समाचार आएकोले छानबीन गरी मुद्धा चलाउनुपर्दछ ।
प्राधिकरणलाई होइन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी
विधेयकको दफा ३ मा गुठी संस्थानको सट्टा गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । गुठी संस्थानले जात्रा, पर्व, धर्म, संस्कृति, परम्पराको बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारको विरोध भएको हो । गुठीको परम्परा, धर्म, संस्कृति स्थानीय समुदाय र किसानहरूले नै चलाइआएका छन् । उनीहरूले उब्जाएका अन्न वा त्यसको सत्तामा नगद सहयोग गरी परम्परा धानिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सम्पत्तिसमेत सुरक्षित राख्न नसक्ने सरकारले गुठीका सम्पत्ति सुरक्षा गर्ला भन्नेमा विश्वास लिने ठाउँ छैन । त्यसकारण गुठी प्राधिकरण खारेज गरी गुठीअन्तर्गतका सम्पदा संरक्षण र संस्कृति सञ्चालनको लागि आम्दानी – खर्चसमेतको जिम्मेवारी सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिनु आवश्यक छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने सिंहदरबारको अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिनु पर्दछ ।
हिजो २०५७ मा देउवा सरकारले कमैया मुक्ति गर्दा सरकारमा गएका सबै दल एकमत थिए, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मात्र विरोध थियो । कमैयालाई एक टुक्रा जमिन नदिई धोखा दिएजस्तै आज गुठी जग्गा जोत्ने किसानलाई मोहियानी हक नदिई धोखा दिने सरकारी पार्टीहरूले सोचेका होलान् तर त्यो सफल हुने छैन । पुखौँदेखि जोती आएको गुठी जग्गामा मोहियानी हक र रैतानी नम्बरी गर्न किन नपाउने ? सामन्तहरूले अधिकार नदिंदा हिजो भक्तपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहालगायतका जिल्लामा किसान आन्दोलन भएको इतिहास बुझ्नु आवश्यक छ । यदि जग्गा जोतेका किसानको हितमा गुठी विधेयक संशोधनसहित पेश नगरेमा देशभरका किसान आन्दोलित हुनु समयको माग हो ।