भर्खरै :

नैतिकताको सङ्कटमा सरकार

– आसलाल
व्यापक विरोधपछि सरकार भारतीय सिने आइफा अवार्ड वितरण कार्यक्रम नेपालमा गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो । त्यो कार्यक्रमको लागि नेपालले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी भएको समाचार बाहिरिएसँगै व्यापक विरोध भयो । विरोधले ठूलो रूप लिने छनक देखेपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता ग¥यो । सरकारले पर्यटन वर्षसँग जोडेर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोजेको थियो । तर, त्यसबाट सरकारलाई राहत दिने अवस्था देखिएन ।
भारतीय सिने अवार्डको लागि नेपालले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको समाचारले सबभन्दा बढी नेपाली कलाकारहरूकै चित्त दुखेको हुनुपर्छ । नेपाली सिने तथा अन्य क्षेत्रका कलाकारलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयमा सरकारले निकै कममात्र लगानी गरेको छ । तर, विदेशी सिनेमा प्रवद्र्धनको कार्यक्रमको लागि भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको सोचले नेपाली कलाकारको मन दुख्नु स्वाभाविक हो ।
आफ्नै देशको कला क्षेत्र विकास सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेको देखिएन । तर, विदेशी कलाकारको कार्यक्रमको लागि ठूलो लगानी गर्नुले सरकार पराधीन सोचबाट ग्रसित भएको प्रस्ट हुन्छ । सरकार पराधीन सोचले ग्रस्त भए पनि नेपाली जनतालाई भने यस्तो सरकारी निर्णय स्वीकार्य भएन । विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकार अर्को एउटा निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । यसअघि गुठी विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले त्यो विधेयक पनि फिर्ता गर्न बाध्य भएको छ । यसप्रकार सरकारले एकपछि अर्को निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु अपरिपक्वताको द्योतक हो । सरकारलाई विश्वास गरेका आफ्नैले यस्ता चङ्गुलमा एकपछि अर्को गरी फसाउँदै छ ।
दुवै निर्णयमा सरकार कुनै राजनीतिक प्रतिपक्षको विरोधका कारण पछि हटेको देखिएन । सामाजिक सञ्जाल र नागरिकहरूबाट भएको विरोधका कारण सरकार फिर्ता जान बाध्य भएको देखियो । परिपक्व सरकार हुँदो हो त यसरी एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्ने थिएन । निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सरकारको लागि खतरा र नैतिक चुनौती हो । नैतिकताको परीक्षा बारम्बार दिने मौका कसैलाई हुँदैन । सरकार यसरी नै चुक्दै गए यसले आफ्नो ठाउँ छोड्ने अवस्था निकट भविष्यमै आउने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *