त्रिविको भविष्य ?

क्रिश्चिना
देशको एक प्राज्ञिक धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालय एकपछि अर्को अनियमितता र प्राज्ञिक क्षयकरणका घटनाहरूको उद्घाटनले नेपालका वर्तमान माथिल्ला प्राज्ञहरूकै इमानदारी र योग्यतामाथि देशी र विदेशीहरूको आँखामा ठूलो संशय बढ्दै गरेको अनुमान चारैतिर गरिँदै छ ।
परीक्षाको नम्बर थपेर माथिल्लो श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्न पैसाको चलखेल भएका काण्डहरूको महिना नबित्दै पुनः उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको प्रथम पत्रमा नौ र तृतीय पत्रमा १४ अङ्क घटाएर अनुत्तीर्ण गराइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ । त्रिवि सेवा आयोगमा अनियमितताबारेको समाचार शीर्षक छ, ‘अध्यक्षसहित दसविरूद्ध मुद्दा दायर’ (गोरखापत्र, १९ असार २०७६)
यो समाचारमात्रै हो अथवा त्रिविको अस्तित्व समाप्तै पार्ने षड्यन्त्रको सिलसिला हो ? पहिलो, यसको नाउँमै राजा र राजतन्त्रसँग जोडिएको हुँदा यसमाथि प्रजातन्त्रवादी, एमाले, एमाओवादी र संशोधनवादीहरूको सैद्धान्तिक तारो हुनु स्वाभाविक हो ।
दोस्रो, हरेक शासक दलहरूको आ–आफ्ना विश्वविद्यालय र निजी मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज र संस्थानहरू भए पनि आवश्यक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र पैसा कमाउन नसक्नुको पहिलो कारण नै त्रिवि बाधा भएको कारण त्यसलाई सिध्याउनु आवश्यक देखियो ।
तेस्रो, त्रिविलाई सिध्याउन हरेक शासक दलहरूले पालैपालो आ–आफ्ना मानिसहरू सेवा आयोगदेखि सबै फ्याकल्टीहरूमा घुसाउनसम्म घुसाए । त्रिवि बन्न ५०–६० वर्ष लाग्यो भने त्यसलाई ध्वस्त गर्न पञ्चायती, नेका, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी सबै लागे ।
चौथो, त्रिविलाई समाप्त पार्नु काठमाडौँ उपत्यकाको वर्चस्व समाप्त पार्नु र साँचो गणतन्त्र र सङ्घीयता प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागू हुने भित्र – भित्र मौलाएको कानेखुसी पनि सुनिन्छ ।
त्रिविमाथिको षड्यन्त्रको सत्य यही हो भने देशको राजधानीलाई नै अन्त सार्ने योजना ‘राष्ट्रिय’ मान्यता प्राप्त सर्वदलीय बैठकले गरेको भए उपयुक्त हुने थियो । साँगुरो ठाउँबाट व्यापक र खुला ठाउँमा त्रिवि र राजधानीलाई लैजाँदा निश्चय पनि विचार र काम कारबाही पनि व्यापक र सन्तुलित हुने थियो भन्ने एक अर्को मत छ ।
सहरका गुण्डा गाउँतिर (!?)
गोरखापत्रले लेख्यो, ‘क्रसर उद्योग, बालुवा खानी, डोजर, टिपर र विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सञ्चालन जनप्रतिनिधि र गुण्डाहरूको संयुक्त लगानीमा हुने गरेकोे छ ।’
पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आफै डोजर मालिक बने, ठेक्का सञ्चालनमा टिपर मालिकहरू, जनप्रतिनिधि र गुण्डाहरूको संयुक्त लगानी हुने गरेको अब झन् झन् प्रस्ट हुँदै छ । यसकारण एकजना गुण्डाले भने, “अब मलाई गुण्डा र डन भन्ने होइन जनप्रतिनिधि भन्ने हो, म सांसद र मन्त्री हुन्छु ।”
निर्वश्त्र दिगम्बर महादेवले ‘तथास्तु’ भने । अब गुण्डाहरू उद्योगपति, जनप्रतिनिधि र घर–जग्गा प्लटिङका नायक बने । प्रहरीको भनाइमा गुण्डाहरूको समस्या उपत्यकामा छैन । सहरी क्षेत्रका जग्गा प्लटिङ, कित्ताकाट, चन्दा आतङ्क, बालुवा र क्रसर उद्योग सञ्चालनलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा पलायन भए ।
नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, चितवन, रामेछाप र रसुवामा गुण्डा बढ्दै छ । सम्भवतः एमाले र माओवादी नेताका आँखामा पुँजीवादको विकास यस्तै पुराना गुण्डाहरूले गर्ने होला !
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण यथावत
देशभरि कब्जा भएका सार्वजनिक जग्गाको छानबिन भई सरकारीकरण प्रक्रियामा गइरहँदा मायादेवी गाउँपालिकाका सार्वजनिक जग्गा भने धमाधम कब्जा भइरहेका छन् । समाचार हो कपिलवस्तुको ।
करोडौँ मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा कब्जा भइरहँदा यहाँको गाउँपालिका रमिते बनेको छ । सरकारको सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरूद्ध सक्रिय भएको भए देशमा इमानदारीको यस्तो खडेरी लाग्ने थिएन ।
जनतामा सार्वजनिक र पुरातात्विक सम्पदाको महत्वबारे कम जानकारी भएको हुँदा कर्मचारी हातमा लिई सामान्य जग्गा अतिक्रमण गरी २–४ वर्षपछि परेको दस्तुर तिरी आफ्नो नाममा दर्ता गर्दै आएको मानसिकताकै कारण ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका जग्गासमेत अतिक्रमण हुँदै आएको अनुमान छ । स–साना कक्षादेखि नै पाठ्यपुस्तकमा नागरिक भावनाबारे राखेको भए नयाँ पुस्ताले यसबारे बुझ्ने थिए ।
वडाको नक्कलले देश डुब्ने
इनरूवाबाट एक समचार आयो, ‘एनजीओ खोल्नेमा नेताका आफन्त बढी ।’ (गोरखापत्र, १९ असार २०७६)
सुनसरीका स्थानीय तहमा काम गर्ने भन्दै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरू खुल्ने क्रम बढेको छ । जिल्लामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निकटकाले बढी मात्रामा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) खोलेका छन् ।
सरकार नपुगेको ठाउँमा समाजसेवा गर्ने र सरकारी सेवा–सुविधामा पहुँचका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यले खुलेका संस्थाहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको व्यापक चर्चा छ । सुनसरीमा जस्तै अन्य जिल्लामा यस्ता संस्थाहरू दर्ता हुँदै छन् ।
विषादी जाँच गर्न भारतीय दबाब
नेपाल, भारत र अन्य देशहरूमा पनि तरकारी, फलफूल र अन्य खानेकुरामा विषादीहरूको व्यापक प्रचार हुँदा समाजमा रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको बारे सबै जनता जानकार छन् ।
भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलबाट पनि अत्यधिक जनता बिरामी भएको चर्चा चलिरहेकै छ । यसकारण नेपालगञ्ज र अन्य सीमामा नेपाल पस्नुभन्दा अघि ती सामान जाँच गर्न सुरू गरेको समाचार छ । तर, नेपाल सरकारले जन–धनको क्षतिलाई रोक्न भारतीय तरकारी र फलफूल जाँच गर्दा भारतीय दूतावासले सरकारलाई विषादी जाँच गर्न नदिने दबाब दिएको समाचार छ । (नागरिक, १९ असार २०७६)
भारतजस्तो मित्र देशले आफ्नो राजदूतमार्फत भारतीय तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच गर्न नदिनु आपत्तिजनक विषय हो । यसकारण नेपाली जनताको जिउ–ज्यानमा हुने खराबीलाई ध्यान दिनुपर्नेमा भारत सरकार संवेदनशील हुने नेपाली बुद्धिजीवी समुदायमाझ ठूलो चर्चा छ ।