सिमानामा विषादी परीक्षण गर्ने नीतिबाट सरकार फिर्ता : उदाङ्गिँदै सरकारको भारतीय दलाल चरित्र

काठमाडौँ, २० असार । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट नेपाल सरकार पछि हटेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारीमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मात्रामा विषादी हुनसक्ने भन्दै सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सारमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सो नीतिको मसी सुक्न नपाउँदै सरकार आफ्नो अर्को एउटा निर्णयबाट फिर्ता भएको छ । भारतकै दबाबमा नेपाल सरकारले यो निर्णय फिर्ता गरेकोमा कुनै द्विविधा छैन । सरकारले पनि यो वास्तविकतालाई कसै गरी लुकाउन सक्नेछैन किनभने गत केही सातादेखि विभिन्न भन्सार नाकामा तरकारी बोकेका भारतीय गाडी रोकिएका कारण भारतीय दूतावासले सो निर्णय फिर्ता गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको सार्वजनिक जानकारीको विषय हो ।
अत्यधिक विषादी भएको खाद्य पदार्थ तथा तरकारी खाँदा उपभोक्ता विभिन्न प्राणघातक रोगको शिकार भइरहेका छन् । विशेषतः क्यान्सर र मानवका संवेदनशील अङ्गमा घातक रोग लाग्नुका कारणमध्ये विषाक्त तरकारीको सेवन पनि हो । नेपाली बजारमा बेचिने तरकारीमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने मात्रामा विषादी प्रयोग हुने गरेको छ । विशेषतः भारतबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले नेपाली जनता विभिन्न दीर्घरोगको शिकार बनिरहेका छन् ।
मिडिया र जनताको व्यापक दबाबपछि सरकारले भारतबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने नयाँ नीति ल्याएको थियो । जनताको हितमा गरिएको सो निर्णयलाई नेपाली उपभोक्ताले स्वागत गरेका थिए । तर, शुक्रबार ‘चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि’ वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले सो निर्णय फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेपछि उक्त निर्णय महिना दिन पनि नपुग्दै फिर्ता भएको छ ।
नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तरकारी र विषादी प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णयसमेत सरकारले फिर्ता गर्दा यो सरकार नेपाली जनताको सरकार हो वा भारतीय व्यापारीको सरकार भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतको दबाबमा नेपाली जनताको हित हुने निर्णय फिर्ता गर्नुले स्वभावतः यो सरकार भारतीय एकाधिकार पुँजीको दलाल सरकार पुष्टि भएको छ । कसले के बोल्छ भन्दा पनि के गर्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु नै सही मूल्याङ्कन हो । सरकारले देशको समृद्धि र विकासको जतिसुकै बखान गरे पनि खासमा यो सरकार भारतकै स्वार्थमा टिकेको सरकार पुष्टि भएको छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालले आफ्ना जनतालाई खुवाउन तरकारीसमेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था स्वयम्मा सरकारको लागि लाजमर्दो कुरा हो । ७० लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा सस्तो ज्यामीको रूपमा श्रम बेचिरहेका छन् अनि नेपाल भने आफूलाई आवश्यक तरकारी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था भोगिरहेको छ । नेपाल तरकारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न असमर्थ हुनुका लागि आजसम्मका सरकारहरूको पराधीन सोच र अकर्मण्यता नै हो ।
कुनै पनि सरकारको सबभन्दा प्राथमिक कर्तव्य भनेको आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्नु हो । नेपाली जनतालाई हरेक प्रतिकूल अवस्थाबाट जोगाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो । विषादीबाट नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई जोगाउनु एक प्रकारको सरकारको दायित्व नै हो । आज यो सरकार नेपाली जनताप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत बनेको छ । सरकारलाई आफ्नै जनताभन्दा
विदेशी व्यापारी प्यारो भएको शुक्रबार घटनाले पुनःपुष्टि गरेको छ ।
भारतले दबाब दिंदा नागरिकको स्वास्थ्यलाई समेत बेवास्ता गर्ने हो भने भोलि नेपालकै मोलमोलाइ भए आजका शासक वर्गले देशको पक्षमा निर्णय गर्ने कुरामा विश्वास गरिरहने कुनै आधार छैन । ‘राष्ट्रवाद’ को जामा लगाएर चुनावमा नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाएका आजका शासकहरूको वास्तविक रङ्ग यो असारमा क्रमशः पखालिंदै छ । सहर पस्दा रङ्गमा चोपिएको स्यालले केही समय जङ्गलमा आपूmलाई अरुभन्दा विशेष देखाएर फाइदा उठाए पनि वर्षाको पानीले रङ्ग पखालिएर वास्तविकता सबैका सामु प्रस्ट भएजस्तै आज सरकारको ‘राष्ट्रवाद’ को रङ्ग पखालिएको छ । भारतीय दलालको चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।