दुईतिहाइको कागजी बाघ

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको निरीहता उदेकलाग्दो देखा पर्दैछ । सरकार एकखालमा ‘गौरवसाथ पिछे हटरहा हे’ खालको विजोक भोग्दै छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने ताजा तरकारी र फलफूलको भन्सार बिन्दुमै क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको केही दिनमै भारतीय दबाबमा परेर नेपालले निर्णय फिर्ता लिनु देशघाती निर्णय भनी चारेतिरबाट विरोध भएको छ । अब नेपालमा बिक्री गर्दै आएको विषको जाँच गर्न नेपालले गर्न नपाउने भयो भनी सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश पोखिएको छ ।
सरकारको ‘कार्यकुशलता’ र लाचारीको पछिल्लो घटना भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबाबमा परेर भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । यसले भारतको दादागिरीको सामु झुक्ने दुईतिहाइको सरकारको आँट केले भरिएको भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । नाम र धमासले मात्र देश चल्ने भए राणाहरूको हुँकार कम थिएन । राज्य गर्न कुशल नेतृत्व, साहस र विवेक चाहिन्छ । आकारमा ठूलो हुँदैमा सोहीअनुसारको आँट, बुद्धि, ज्ञान र विवेक हुन्छ भन्ने होइन ।
भारत नेपालको हित चाहन्न, यो सबैले बुझेकै विषय हो, नत्र विष खुवाएर नेपालीमाथि विनाबन्दुकको हमला गर्न ऊ तयार हुन्थेन । भारतबाट आउने विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीले नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्ने त छँदै छ, स्वदेशी उत्पादनसमेत कमजोर भई समाप्त हुने परिस्थिति बन्दै थियो ।
मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने क्याफिनयुक्त शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ ‘इनर्जी ड्रिङ्क्स’ र ‘लेवर सिन्थेटिक ड्रिङ्क्स (जुस) को आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुले सरकारमा भारतीय एकाधिकार पुँजीकै एजेन्टहरू बलिया रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वयम् मन्त्रीहरू स्वीकार्दै छन् कि जतिसुकै ठूला र चर्का कुरा गरे पनि भारतको दबाब थेग्न मुस्किल रहेछ ।
कालीमाटी बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूल ४० प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड ९६ लाखको फलफूल आयात भएको छ भने नेपालबाट यही अवधिमा १ अर्ब २२ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी तथा फलफूल निर्यात भएको रेकर्ड छ । यस तथ्याङ्कले समृद्धिको नारा बोक्ने शासक दलका नेताहरूलाई उनको कर्मप्रति नै लोप्पा खुवाइरहेको स्पष्ट पार्छ ।
नेपाली जनताले भारतको यस्तो दादागिरीको विरोध गर्नैपर्छ, साथै भारतीय एकाधिकार पुँजीको स्वार्थमा काम गर्ने सरकारलाई पछिल्लो निर्णय बदली नेपाल र नेपाली जनताको हितको पक्षमा निर्णय गर्न जनदबाब आवश्यक छ ।
काम गर्नु अगाडि सोच्नू र निर्णय गरिसकेपछि लागू गर्नु नै कार्यकुशलताको प्रमाण हो । विचार र सिद्धान्त नै पोलेर खाने बानी परेका पार्टी नेताहरू अडानमा बस्दैनन्, पीपलपाते नेताहरूले देश र जनताको नेतृत्व गर्नसक्दैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेकपा बनेको छ ।