मेलम्ची विलम्ब किन भयो ?

–सुवास दुवाल
भनिन्छ “पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार भनेको छायाँ हो ।” भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही पुँजीवादी व्यवस्थामा हुँदैन । किनकि कारबाही गर्ने पदका व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारी नै हुन्छन् । भ्रष्टाचारी पदाधिकारीबीच देखावटीरूपमा तल्लो तहका केही कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने गरिन्छ । त्यो पनि धैरै आवाज उठेपछि ठूला भ्रष्टाचारीहरू भने त्यसै बच्छन् । उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठूला भ्रष्टाचारीहरू बचेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईको नाउँमा ५८ करोड बेरुजु भएको कुरा प्रकाशमा आएकै हो । कुनै कारबाही भएन । वि.सं. २०७५ माघ २७ गते मेलम्चीको पानी काठमाडाँै ल्याई पु¥याउने मिति सरकारले नै तोक्यो तर मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहितको टोलीले आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई दिनुपर्ने ३६ करोड पैसा दिन घूस मागेको कारणबाट उक्त कम्पनी फर्केको चर्चा भयो । यदि उक्त ३६ करोड रकम दिएको भए माघ २७ गते पानी काठमाडाँै ल्याई पु¥याइन्थ्यो । उपत्यकावासीले मेलम्चीको खानेपानी पाउँथे । भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूले गर्दा यो वर्ष पनि मेलम्ची खानेपानी खान नपाउने नै भयो ।
यसरी सीएमसी कम्पनी फर्केकोमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराम कँडेलको पनि भूमिका रहेको खबर छापिएको छ । उनको पानी व्यवसायमा असर पर्ने भयो भनी ढिलो गर्ने उपाय गरेको बुझिन्छ । कुल बजेट २८ अरब रहेको, खन्नुपर्ने २६ कि.मि. सुरुङ खनिसकेको छ । करिब ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि पानी खुवाउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै सरकारलाई सचेत गर्ने काम गरेन । त्यसैले मेलम्ची खानेपानी नआएको एकथरीको मत रहेको छ । वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले घोषणा गरी सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेकपाको पालामा पूरा गर्ला भनी नेकाले अप्रत्यक्षरूपमा सीएमसीलाई भगाउन भूमिका खेलेको एकथरीको मत रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रम केपी ओलीलाई असफल पारी आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहने पुष्पकमल दाहालको पनि सीएमसी कम्पनी भगाउने र खानेपानी काठमाडाँैका जनतालाई नखुवाउन भूमिका रहेको अर्काेथरीको तर्क छ । यो कुरा खानेपानीमन्त्री उनकी बुहारी विना मगरलाई ३६ करोड पैसा सीएमसी कम्पनीलाई बुझाउन लगाउन सक्रियता देखाउन नलाउनुबाट प्रस्ट हुन्छ । अर्काेथरी भारतीय विस्तारवाद जहिले पनि काठमाडाँैमा अस्थिरता चाहने भएर उनकै भित्री मिलेमतोमा खानेपानी योजना असफल पार्न वा ढिलो गर्न लगाएको आशङ्का छ ।