भर्खरै :

सरकार, विषादी र बाँध

हरिसुन्दर सुवाल
बहुमतको ओली सरकार यतिबेला जहाँतही आलोचित भइरहेको छ । बाह्य कारण भन्दा पनि आफ्नै कारण वा भनौं आफनै निर्णयका कारण सरकार लज्जित हुनु परेको छ । हुन त कम्युनिज्मको सिद्धान्त उहिल्यै छोडिसकेका र नामले कम्युनिस्ट व्यवहारमा भने भाइ काङ्ग्रेस भइसकेको राजनीतिक पार्टीबाट खासै के नै पो जनहितका उल्लेखनीय कामको आशा गर्न सकिएला र ! तथ्याङ्कअनुसार भारतबाट आउने तरकारीमा ८० प्रतिशतसम्म विषादी पाइएको छ । जबकी कुनै तरकारी वा फलफूलमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रामा विषादी देखिएमा मात्र उपभोग गर्न योग्य मानिन्छ । ३५ भन्दा माथि ४५ प्रतिशतसम्म देखिए केही दिन राखेर प्रयोग गर्न सकिने, ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भए नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय सही हो तर कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस उपकरण छैन । त्यसैले केही समयका लागि स्थगन भएको भनी सरकारले स्पष्टीकरण दियो । कतिपयले यसलाई विनातयारी हचुवाको भरमा जनता भड्काउने निर्णयका रूपमा लिए ।
सरकारले असार २१ गते भारतबाट आयातित तरकारीमा उच्चस्तरीय प्रविधिमार्फत विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केही दिनमै भारतीय राजदुतावासको दबाबमा सो निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । देशका ३ करोड जनताको मतले जितेको सरकार के एउटा राजदुतावास वा राजदुतको इसारामा जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न पाइन्छ । भारतबाट खुलेआम भित्रिने तरकारी वा खाद्यपदार्थमा विषादी परिक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सार्वभौम देश र जनताको निम्ति काम गर्न सरकारलाई केले रोक्यो, किन आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ? सरकार सत्तामा टिकिरहन भारतीय शासक वर्गको हितमा कार्य गर्न उद्धत छ ।
भारतले नेपालको निकासीमा अवरोध गर्ने, अवरोध खुलाउन वाणिज्य र परराष्ट्रमन्त्रीदेखि प्रमसम्मकै पहल आवश्यक पर्ने गरेको छ । निकासीको अवरोध खुलाउने नाममा भारतले ठूलो मुद्दामा बार्गेनिङ्ग गरेका उदाहरण धेरै छन् । नेपालबाट निर्यात हुने अदुवा, अलैंची, जडीबुटी, गोलभेडा, काउलीलगायत कृषि तथा वन पैदावर वस्तु निकासीमा अवरोध पु¥याई ठूला जलविद्युत, द्रुतमार्ग, एयरपोर्टलागायतको निर्माण ठेक्का लिन, परियोजनाको लाइसेन्स हत्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको समर्थन जुटाउन भारतले अनेक बार्गेनिङ्ग गर्ने गरेको कुटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । भारतबाट ढुसी परेकै औषधी आयात हुने तर नेपालको गुणस्तरीय औषधिसमेत भारत निर्यात हुन नसक्ने यो कस्तो बिडम्बना हो !
वर्तमान परिस्थितिमा भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा झन् बढ्दो छ । नेपालको कूल व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत भारतले ओगटेको छ भने चालु आवमा नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटा ७ खर्व २२ अर्ब आयातमा ५० अर्ब ३३ करोड रूपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेको तथ्याङ्क छ । यसबाट नेपाल भारतबीचको व्यापार चरम असन्तुलनमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । यहाँ नाफा घाटाको मात्र विषय होइन । मुख्य मुद्दा सार्वभौम देश नेपालको अस्तित्वसित सम्बन्धित छ । किन एउटा सामान्य अनुरोध पत्रमार्फत नै भारत नेपालमा व्यापारिक अवरोध खुलाउन सफल भयो । के ओलीको राष्ट्रवाद केवल चुनावमा मत पाउनकै लागि मात्र सीमित भएको हो वा त्यो राष्ट्रवाद सत्ताको उन्मादमा दिल्लीमा सुम्पिसकेको छ ?
नेताहरू जब शान्तिका कुरा गर्न थाल्छन् तब युद्ध नजिकिंदै छ भन्ने सम्झनु पर्ने भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ । जनतालाई सुख समृद्धि दिने कुरो त केबल एक झूठा कपोकल्पित मिथ्यामै सीमित बनेको छ । वर्षौ प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोको कारण सयौं हजारौं नागरिक मर्छन् र विस्थापित हुन्छन् । लगातारको वर्षाका कारण उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोमा परी ६९ भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र अरु धेरै बेपत्ता छन् । कतै पहिरोले घर बस्तीनै बगाएको अवस्था छ भने कतै सडक अवरुद्ध हुँदा यात्र अलपत्र रहेका तस्वीर प्रकाशित छन् । यद्यपि सरकारले अझै पनि जनताका समस्याप्रति गम्भीर भए जस्तो देखिएको छैन ।
भारतले एकतर्फीरूपमा निर्माण गरेको बाँध र तटबन्धका कारण हजारौं हेक्टर उब्जाउयोग्य नेपाली भूभाग डुवानमा परेको छ । तर, ती बाँध र तटबन्ध तत्काल भत्काउन सरकारले किन कुनै चासो देखाउनुको सट्टा लाचारी देखाइरहेको हो ? बहुमत पाएका प्रमले आफूलाई झुक्याइएका कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रम आफै माफि माग्दै हिँडेका छन् । कतै अरुलाई दोष दिएर आफू चोखिने वा पन्छिने नियतले सरकार प्रमुख जस्तो व्यक्तिले आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गरे त होइनन् ? जसलाई करोडौ जनताले विश्वास गरेर चुनावमा अमूल्य मत दिइ सरकारमा पु¥याए ती नेता मन्त्रीहरू नै विदेशीको स्वार्थ अनुकूल काम गर्न पुग्छन् भने देशको सार्वभौमिकता रक्षा कसरी हुन्छ ? हुन त कर्मचारीतन्त्रकै कारणले देशमा भ्रष्टाचार अनियन्त्रित तवरले बढेको हो । तर, पुँजीवादी व्यवस्थामा गरिब कामदार जनताले सजिलै चैन पाउँला भने सोच्नु अत्यन्त गलत हुनेछ । मुख्य कूरो सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले बिगारेको हो । राजनीतिलाई देश र जनताको सेवाको रूपमा नलिई कमाइ खाने भाँडो बनाए पछि परिणाम कसरी राम्रो हुन सक्ला । नेपाली जनताले अब केवल दूधको साछी बिरालो भन्नेझै रमिता हेरेर बस्ने प्रवृतिलाई छोड्नु पर्दछ । बहुजन हितार्थ सही विचार र निर्णयकासाथ बाँध र तटबन्ध भत्काउन लाम कस्ने बेला आएको छ । यसैमा सबको भलो छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *