शक्तिशाली सरकार हो कि पत्र !

– मेरिना शाक्य
एउटा छिमेकी देशको राजदूतको पत्रले नै सरकारी निर्णय उल्ट्यो । कति शक्तिशाली पत्र ! एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दुईतिहाइ मत प्राप्त हालसम्मकै शक्तिशाली सरकारको भन्दा शक्तिशाली ! प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै पत्र पठाएको थाहा नभएकै हो ! कि थाहा भएर पनि बुझपचाएको ! पत्रको दबाबमा सरकारी निर्णय फिर्ता लिएको होला भन्ने अर्को जन दबाब पर्ने भएर या भारतीय दूतावाससामु सरकार झुक्यो भन्ने आरोपबाट बच्न प्रम ओलीले थाहा नपाएको नाटक त गरेका होइनन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयका परराष्ट्र मन्त्री प्रमकै विश्वासका भरपर्दा पात्र हुन् । के परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरूले परराष्ट्रमन्त्री र प्रमका कुुनै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई खबर नगरेकै हुन् ?
भारतीय दूतावासको पत्रबारे कुनै जानकारी छैन भने कसको दबाबमा विषादी तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुप¥यो ? प्रम ओलीले भारतीय शासक वर्गकै दबाबमा सरकारी निर्णय फिर्ता लिएको होइन भन्ने ठाउँ नै छैन । कि तरकारी र फलफूलमा विषादी मिसाउने कुनै आपराधिक समूहले दबाब दियो ? नेपाल सार्वभौम, स्वाधीन देश हो, कुनै देशसामु झुक्दैन, झुक्नुपर्दैन भनी देश विदेशमा उपदेश बाँड्दै हिँड्ने प्रम ओलीलाई सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अलिकति पनि लाजशरमको बोध भएन ! थाहै छैन भनेर माफी माग्दैमा इतिहासमा कोरिएको कालो धब्बा त्यतिकै मेटिन्छ र ! आखिर विषादी तरकारी र फलफूलमा परीक्षण गर्ने निर्णय नेपाल र नेपालीकै हितमा छ । परीक्षण गर्ने सामान र विज्ञ कर्मचारी अभावै भएको हो भने अहिलेसम्म त्यो किन पूर्ति भएन ! संसारमै चकित पार्ने गरी विकास गर्न ध्वाङ फुक्न पछि नपर्ने सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने सामग्री र कर्मचारी किन बन्दोबस्त गर्नसकेन ? यहीँ हो शक्तिशाली सरकारको करामत !
असारको बाढीले नेपाली जनता र घरबारीमात्र होइन विदेशीसामु नझुक्ने प्रमको प्रतिबद्धता पनि बगायो । सरकारले नेपाली जनताको भावनामा ठेस पु¥यायो, स्वास्थ्यमा खेलबाड ग¥यो । विषादी भएको तरकारी र फलफूल नेपालीलाई घोची घोची खुवाइयो । के यो सरकारको अकर्मण्यता होइन ? कस्तो लाचार सरकार ! शक्तिशाली दलका नेता र मन्त्रीहरूको यो कस्तो कायरता ! विषादी तरकारी र फलफूल निरीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि धेरैलाई लागेको थियो, सरकारले गफमात्र छोडेन, बढाइचढाइ आश्वासन मात्र बाँडेन, ध्वाँस कुरामात्र गरेन, एउटा गतिलो काम पनि गर्न लाग्यो । तर, त्यो गतिलो निर्णय दस दिन पनि टिकेन । त्यसो त शक्तिशाली सरकारलाई कसले के गर्नसक्थ्यो र ! जसको तरवार उसको दरबार । विदेशी राजदूतको आज्ञापालक प्रम ओलीलाई ढाल्न पो कसले सक्छ र ! नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निरीह हुनुबाहेक अर्को के नै उपाय छ ! ओलीको सट्टा दाहाल प्रम नै भए पनि आखिर हुने त्यही हो ।