भ्रष्टाचारीहरूको पतन अनिवार्य छ !

– सुवास दुवाल
वर्तमान ओली–दाहाल सरकार भ्रष्टाचारी सरकार भनी चर्चा भइरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल भ्रष्टाचारीहरूमार्फत पैसा लिई नै खर्च गर्ने नवधनाध्यको रूपमा उनी परिचित बन्दै छन् । केपी ओली जसको पछिल्लो सम्पत्ति विवरणमा ४२ लाख एभरेष्ट बैङ्कमा बैङ्क मौज्दात, भक्तपुर (बालकोट) मा साढे एक रोपनी जग्गामा बनेको तीनतले दुई घर, १८ तोला सुन, झापामा १० कठा जग्गा, पत्नी राधिका शाक्यको ३५ लाख नगद उल्लेख छ । ओली पहिलोपटक प्रम हुँदा २ वर्ष अगाडि ७ लाखमात्र उनको बैङ्क ब्यालेन्स थियो । वि.सं २०५१ मा गृहमन्त्री बन्नु अगाडि ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ति केही देखिँदैनथ्यो । यी विवरणबाट भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्दै भाग पाएर सम्पति कमाएको चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले भ्रष्टाचार गर्दा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति आस्था राख्ने सबैलाई चोट पुगिरहेको छ । पुँजीवादी पार्टी नेपाली काँग्रेसको सरकारजस्तै भ्रष्ट बन्दै गरेको अनुभव जनताले गरिरहेका छन् ।
विसं २०४६ पछाडि सबैभन्दा बढी सरकार चलाएको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । नेकाको सरकारले भ्रष्टाचार गरेको, कुशासन गरेको, नाता र आसेपासेको हितमा काम गरेको, भारतको हितमा काम गरी सत्तामा टिकेको, नेपाल र नेपालीको हितविपरित भारतसँग सन्धि सम्झौता गरेको थियो । त्यसरी नेका बदनाम भएकोले नेकपालाई पछिल्लोपटक जनताले बहुमत दिए । तर, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैँ नेपाली जनतालाई अनुभव भइरहेको छ । नेकाका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जी.पी. गुप्तालगायत त भ्रष्टाचारीको आरोपमा निकै समय जेल जीवन बिताएका थिए । त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि नेपाली काँग्रेसले संरक्षण दिएकोले उक्त पार्टी बदनाम भयो । पतन भयो । भ्रष्टाचारी, अपराधी, शोषक र भारतीय दलाल सरकार र दलको रूपमा नेपाली जनताबीच परिचित भयो । नेका कामदार, गरिब जनताको लागि काम गर्ने पार्टी होइन भनी परिचित भयो । कम्युनिस्ट नामधारी वर्तमान सरकारले काँग्रेसको भन्दा फरक देखाउन नसकेमा भोलि अवश्य पतन हुने छ । इतिहासले त्यहीँ बताउँछ ।
विसं २०४६ अगाडि पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा राजावादीहरूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि संरक्षण गथ्र्यो । अझ माथिल्लो पदमा पु¥याइन्थ्यो । यस्ता जनविरोधी कार्य जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँमा गरेको कारणबाट पञ्चायत व्यवस्थाको बदनाम भयो । २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा शासन बढी गर्ने नेपाली काँग्रेस पार्टी र पटक–पटक सत्तामा जाने एमालेले करिब ३६ वटा उद्योग निजीकरण गरी कारखाना ध्वस्त गर्ने, आयात बढाउने, नेपाली युवाहरूलाई सस्तो ज्यामीको रूपमा अरब र मलेसियामा बिक्री गर्ने भ्रष्टाचारी, अपराधी, बदनामी धनी शोषकहरूलाई पार्टीमा हुल्याएर चुनाव जित्ने जस्ता अपराध गरे । फलस्वरुप राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिँदा पनि नेका–एमालेलाई जनताले साथ दिएनन् । केही अवधि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन गरे । उनले पनि कामदार जनताको हितमा कार्य गर्नसकेनन् । फलस्वरुप माओवादी र ७ दलको आन्दोलनबाट राजतन्त्र अन्त्य भयो । पुँजीवादी गणतन्त्र सुरुआत भयो ।
हाल नेकपाको ‘नेपाल सरकार’ छ । यस ओली–दाहालको सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीलाई नसहने दाबी गरेको थियो । तर मोबाइल कम्पनी एनसेलले चुनावमा एमाले, माओवादी, नेकालाई रु.१० अरबको हिसाबले चन्दा दिएको समाचार प्रकाशित भयो । उक्त चन्दा फिर्ता भएमात्र एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर रु.७२ अर्ब चुक्ता गर्ने बतायो । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा (4G) मा रु. ८ अर्ब भ्रष्टाचारको खबर छ । दुईवटा वाइडबड्डी जहाज खरिदमा रु. ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन छ । मेलम्ची खानेपानी ५८ करोड बेरुजु देखिएको र उपत्यकाभर खानेपानी आपूर्ति गर्ने सरकारी निकाय केयूकेएलका अध्यक्ष सूर्यराज कँडेल, खानेपानी मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरलगायतले भ्रष्टाचार गरेका खबरहरू आइरहेको छ । यस्ता बेथिति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेमा अब यो सरकारको विकल्प जनताले खोज्ने छन् । देश र गरिब जनताको हितमा कार्य गर्ने पार्टी जनताले रोज्ने छन् । समय गतिशील छ । परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।