सङ्घीयता र विद्यालय शिक्षा – १

(अनुसन्धान संस्था मार्टिन चौतारीले जेठ २०७६ मा प्रकाशित शोध सङ्क्षेप सान्दर्भिक भएकोले साभार गरिएको छ – सम्पादक)
सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा खासगरी विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । हिजोसम्म केन्द्रीय सरकार मातहतमा रहिआएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया नयाँ संविधानमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ । तर, संवैधानिक प्रावधानबमोजिम स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय तहको शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने क्रममा केही गम्भीर समस्या सिर्जना भएका छन् । खासगरी शिक्षकहरूका सङ्घ÷सङ्गठनको प्रतिरोध र केन्द्रीय सरकार तथा कर्मचारी संयन्त्रको समेत असहयोगका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीयताको जुन परिकल्पना गरिएको हो सो असफलताको सँघारमा पुगेको छ । विद्यालय तहको शिक्षा क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूमाझ देखिएको यो द्वन्द्वले कालान्तरसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई गाँज्ने देखिन्छ । मार्टिन चौतारीको यो शोध–सङ्क्षेपमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधान, सरोकारवालाहरू (शिक्षक महासङ्घ, शिक्षामन्त्री÷मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र, स्थानीय सरकारका महासङ्घ) का भूमिका र ती पछाडिका अन्तर्निहित कारण केलाइएको छ ।
संविधान, कानुन र निर्देशनका शृङ्खला
नेपालको संविधान, २०७२ मा शिक्षाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । (नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने र दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकसमेत छ । साथै, मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकसमेत संविधानले प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा प्रस्ट रूपमा विद्यालय तहको शिक्षालाइए स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ ।
संविधानप्रदत्त उक्त अधिकारको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यो ऐनले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन÷व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत राख्दै स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र शिक्षक÷कर्मचारीको दरबन्दी मिलानजस्ता अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो । ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विद्यालयको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राख्यो । सङ्घीय सरकारले नै बनाएको तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (यहाँ उप्रान्त शिक्षा मन्त्रालयमात्र लेखिने) ले नेतृत्व लिएको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५” ले “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ” भन्यो ।
संविधान र खासगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेबमोजिम पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय सरकार
(गाउँ÷नगरपालिका) ले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्थानीय ऐन,नियम र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । (हेर्नुहोस्, राई, गणेश, २०७५ । स्थानीय तहमा आफूखुसी शिक्षा ऐन । कान्तिपुर, कार्तिक २५, पृ.३, भट्टराई, विप्लव, २०७५ । स्थानीय तहमा भिन्दाभिन्दै शिक्षा नियम । कान्तिपुर, जेठ २५, www.kantipurdaily.com मा उपलब्ध, वैशाख १०, २०७६ मा हेरिएको) यस क्रममा गएको दुई वर्षमा ऐन÷नियम बनाएर वा नबनाई केही जिल्लामा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनमा आफ्नो सक्रियता देखाएका छन् । केही जिल्ला (उदाहरणका लागि जुम्ला, सल्यान, दाङ, बाग्लुङ, धादिङ, भक्तपुर, पर्सा, सुनसरी, इलाम, तेह्रथुम आदि) मा स्थानीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने, प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्ने र शिक्षक सरूवा गर्ने कामसमेत गरेका छन् । स्थानीय सरकारका यस्ता कार्यविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक तथा शिक्षक सङ्गठनका प्रतिनिधि अदालत पुगेको समाचारहरूमा जनाइएका छन् । (हेर्नुहोस्, पाण्डे, तुलराम, विप्लव महर्जन र राजबहादुर शाही, २०७५ । स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन नबन्दा झमेला । कान्तिपुर, मंसिर १६, पृ.३, कान्तिपुर, २०७५ । धरानको शिक्षा नियमावलीविरुद्ध रिट । असोज १, www.kantipurdaily.com मा उपलब्ध, वैशाख १०, २०७६ मा हेरिएको) स्थानीय सरकारले गरेका यस्ता केही निर्णयलाई अदालतले ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशसमेत दिएको छ ।
(उदाहरणका लागि त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकले वैशाख २६, २०७५ मा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा आठ शिक्षकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरुवा कार्यान्वयन नगरी निवेदकहरूलाई पूर्ववत् विद्यालयमा सेवा गर्न दिन गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दियो । हेर्नुहोस्, दङ्गाल, ध्रुव, २०७५ ।
शिक्षक सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश । नागरिक, जेठ १०, पृ.४ । यसैगरी, दाङ जिल्लास्थित बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष हुनेछन् भन्ने नीति जेठ २०७५ मा पारित ग¥यो । सोही नीतिअनुरुप गाउँपालिकाका सबै ४१ सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्न सुरु गरियो ।
श्रीवारी माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवे दमाई र स्थानीय भेषराज खत्रीले नयाँ व्यवस्था लागू नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दिए । असार ३, २०७५ मा उच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । हेर्नुहोस्, बस्नेत, देवेन्द्र, २०७५ । विवादस्पद निर्णय गर्दै स्थानीय सरकार । नागरिक, असार १२, पृ. १ र ४ । त्यस्तै, कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ परिषद्ले आफ्नो तहअन्तर्गत पर्ने सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई हटाएर वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दियो । शिक्षक सरुवा र प्रधानाध्यापक परिवर्तन ग¥यो । यस निर्णयविरुद्ध शिक्षक अदालत पुगे । उच्च अदालत सुर्खेतअन्तर्गत जुम्ला इजलासले अहिले उक्त निर्णयलाई रोकिदिउको छ । काफ्ले प्रतिक्षा । २०७५ । स्थानीय तहमा आफूखुसी शिक्षा ऐन ः सङ्घ र प्रदेशको ढिलाइले हतारिए स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भूमिकाविहीन । www.kantipurdaily.com मा उपलब्ध, जेठ ३, २०७६ मा हेरिएको) ती मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन्, पूर्ण टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने भने पनि शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिनिधिले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बनेपछि मात्र स्थानीय सरकारले तत् इलाकामा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने तर्कअगाडि सारिरहेका छन् । (ए्डुखबर डट कम र मार्टिन चौतारीले वैशाख ४, २०७६ मा आयोजना गरेको ‘सङ्घीयतामा विद्यालय शिक्षा ः सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रस्तुत गरेको विचार ।)
विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार र शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच विवाद बढ्दै गएपछि पुस दोस्रो हप्ता २०७५ मा शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढङ्गले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन रोक लगाएको छ । (हेर्नुहोस्, मिश्र, राजेश, २०७५ । शिक्षा कानुनमा केन्द्रको अङ्कुश । कान्तिपुर पुस १५, पृ.३ ।) आफैले नेतृत्व लिएर तयार गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मविपरीत हुने गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लास्थित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’
(साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय) लाई पुनःसक्रिय बनाउँदै विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया (विशेषगरी शिक्षक व्यवस्थापन) मा आफ्नो भूमिका बढाउन थालेको छ ।