वर्षको साढे ६ अर्बको काठ आयात

– भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ, ८ साउन । देशको कुल भू–भागको झन्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वार्षिक रु. साढे अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभिन्न मुलुकबाट रु. ६ अर्ब ६० करोड ६१ लाख ३९ हजारको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट सो रकम बराबरका काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, बोर्ड, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबल, सजावटका सामग्री तथा अन्य काठजन्य सामान आयात भएका हुन् ।
कुल काठ आयातको ५४ प्रतिशत भारतबाट, १७ प्रतिशत इन्डोनेसिया, १३ प्रतिशत चीन, सात प्रतिशत म्यान्मा र तीन प्रतिशत मलेसियाबाट भएको तथ्याङ्क छ । बाँकी अन्य मुलुकबाट आयात भएको हो । सबैभन्दा बढी प्लाई प्रकारका काठजन्य करीब रु. दुई अर्ब, चिरान एक अर्ब २७ करोड, फ्रेम तथा सोही प्रकारका अन्य सामग्री रु. ७७ करोड, बोर्ड ५० करोड बराबरका आयात भएको तथ्याङ्क छ ।
बर्सेनि काठ आयात बढ्दै
यसबाहेक काठको कोइला, काठको धुलो, सलाईदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठजन्य सामान पनि आयात हुने गरेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । विभागका अनुसार आव २०७४÷७५ मा रु. पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो । त्यस्तै आव २०७१÷७२ मा दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको काठ आयात भएको देखिन्छ ।
नेपालबाट काठको निर्यात भने नगण्य मात्रामा छ । गत आवमा रु. पाँच करोड ५६ लाख बराबरका प्लाई तथा काष्ठकलाका विविध सामग्री भारत, चीन, अमेरिका, बेल्जियम, नेदरल्यान्डलगायत मुलुकमा निर्यात भएको देखिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४÷७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट गरी कुल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने मुलुकभर वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी छ ।
काठ आपूर्ति प्रक्रिया झन्झटिलो
मागको तुलनामा काठ आपूर्ति नसक्दा र मुलुकभित्र काठ उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मका प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै काठको आयातमा कमी आउनुको साटो वृद्धि हँुदै गएको छ । यसले एकातिर काठ आयातमा ठूलो रकम विदेशिएको छ भने अर्काेतिर ठूलो परिणाममा जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ ।
स्वदेशी काठ उत्पादनदेखि बिक्री वितरणमा प्रक्रिया झन्झटिलो र अदृश्य रकमसमेत व्यहोर्नुपर्ने भएका कारण काठ आयातमा कमी नआएको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठ प्रतिघनफिट रु. ८०० पर्ने भए पनि सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु. पाँच हजार घनफिटभन्दा बढी मूल्य पर्छ । अध्यक्ष ढकाल वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपणसँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेसको जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् जबकि सालको रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो ।
मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत) रहेको छ ।