के यो सरकार गल्लावालाका हिमायती हो ?

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बिचौलियाको आर्थिक प्रभावमा घरेलु कामदार निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न खाडीस्थित नेपाली दूतावासलाई दबाब दिएको र नेपाली महिलाको बेरोकटोक तस्करी रोक्न कुनै प्रयास नगरेकोमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइयो ।(कान्तिपुर, २१ चैत ०७३)
यसबारे परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मलाई नियोजित रुपले तारो बनाउन’ खोजिएको बताए । सत्य त्यही हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशिका पारित भएदेखि नै खाडीका नेपाली दूतावासहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान र बहराइनस्थित नेपाली राजदूतहरूले घरेलु कामदारको विषयमा दुई देशहरूबीच विशेष श्रम सम्झौता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको समाचारले बताएको छ ।

जलियावाला बागमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूलाई दबाउन अङ्ग्रेजहरूले गोर्खालीहरू प्रयोग गरे भने बेलायती उपनिवेशवादविरोधी सिपाहीं विद्रोहलाई दबाउन बेलायती पिठ्यु जंगबहादुर आफै त्यस विद्रोह दबाउन लखनउ गएका थिए । लखनउ लूटबारे सबै सचेत नेपाली जानकार नै छन् । त्यस्तै तेलंगाना किसान सङ्घर्ष र कम्युनिष्ट आन्दोलन (१९४७–५२) दबाउन नेहरू सरकारले पनि गोर्खा सेना नै प्रयोग गरेका थिए । यसकारण इन्डोनेसिया, चिली र अन्य पश्चिमेली साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षमा होमिएका देशका जनताले गोर्खाली सेना प्रयोग गर्न दिएकोमा नेपाल र नेपाली जनतालाई साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद समर्थक देश र सरकार भन्ठान्छन् ।

ती राजदूतावासहरूले संसदीय समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशिका र पत्राचारलाई समेत उल्लङ्घन गर्नु भनेको ती राजदूतहरूले सरकारको विरोधमा विद्रोह गरेको अर्थ लाग्छ । सत्य त्यही हो भने ती विद्रोहीहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रीकै आडभरोसामा अवज्ञा गरेको तर्कले सावित गर्छ र ती सबै राजदूतहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै भागबण्डामा परेका ‘दास–दासी व्यापारीहरू’ हुन् भन्न नसकिने होइन ।
राजदूतहरू कस्ता छन् ? २१ चैतको समाचारपत्रले लेख्छ –‘ज्ञानविनै जाँदैछन् राजदूत’ त्यसमा नेपाली कांग्रेसको भागबण्डामा दीपकुमार उपाध्याय पनि छन् । त्यस अनियमित कार्यलाई सङ्केत गर्दै २१ चैतको गोरखापत्र लेख्छ –‘विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काऊ ।’
के आश्चर्य हो भने सुगौली सन्धिपछि अर्थात् नेपाल बेलायतको अर्ध–उपनिवेश बनिसकेपछि नेपालले पुनः अङ्ग्रेजहरूसँग लडाई गर्न सक्ने सम्भावना मेटाउन गोर्खा भर्तीको सिलसिला अगाडि बढाइएको हो । एकातिर बदलाको सम्भावना मिटाउने र अर्कोतिर सस्तोमा नेपाली गोर्खालीहरूलाई विदेशमा हमला गर्दा ‘बहादुर’ भन्दै फुर्काउँदै बलीको बोका बनाउने क्रम सुरु भयो । नेपाली गोर्खालीहरूको प्रयोग यस अर्थमा होइन भने भारतजस्तो विशाल उपनिवेशबाट लाखौं लाख सिपाहीं बनाउन सक्ने अङ्ग्रेजहरूले किन बनाएनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक हो ।
त्यतिमात्रै होइन जलियावाला बागमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूलाई दबाउन अङ्ग्रेजहरूले गोर्खालीहरू प्रयोग गरे भने बेलायती उपनिवेशवादविरोधी सिपाहीं विद्रोहलाई दबाउन बेलायती पिठ्यु जंगबहादुर आफै त्यस विद्रोह दबाउन लखनउ गएका थिए । लखनउ लूटबारे सबै सचेत नेपाली जानकार नै छन् । त्यस्तै तेलंगाना किसान सङ्घर्ष र कम्युनिष्ट आन्दोलन (१९४७–५२) दबाउन नेहरू सरकारले पनि गोर्खा सेना नै प्रयोग गरेका थिए । यसकारण इन्डोनेसिया, चिली र अन्य पश्चिमेली साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षमा होमिएका देशका जनताले गोर्खाली सेना प्रयोग गर्न दिएकोमा नेपाल र नेपाली जनतालाई साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद समर्थक देश र सरकार भन्ठान्छन् । त्यसको अर्थ हो – स्वतन्त्र देशहरूमाथि हमला गर्न आउने ‘भाडाका सिपाहींहरू’ देशको निम्ति ‘गोर्खा भर्तीकेन्द्र’ यस अर्थमा कलड्ढको टीको हो, त्यसबाट नेपाली जनता छिट्टै मुक्त हुनु इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय हुनेछ ।
हिजो हाम्रो देशलाई ‘दरवान, कुल्ली र पिउन’ को देश भन्थे, ‘कान्छा’ र ‘कान्छी’ को देश भन्थे । आज नेपाललाई ‘छोरा–छोरीलाई’ दास–दासी बनाई बेच्ने देश भन्छन् । हिजो राणा र राणाका नोकर–चाकर जिम्मेवार छन् वा गल्लावाला हुन् भने आज नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, पुराना पञ्चहरू ‘नयाँ गल्लावाला हुन् भन्ने प्रस्ट हुँदैछ । हिजोका गल्लावालाहरू ‘काजी’ र ठूलाबडा हुन्थे भने आजका मन्त्री र नेताहरू प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक दास–व्यापारीहरू हुन् भनी भुक्तभोगी जनता बताउँछन् ।