नेपालको कानुनमा महिला प्रतिनिधित्वबारे एक चर्चा

– विवेक
नेपाल सरकारले नयाँ संविधानअनुसार २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति तोक्यो । सरकारले निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेकै दिन मधेसी मोर्चाले पनि आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन गर्न दिने पक्षमा छैन । यसले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ । यद्यपि अधिकांश राजनैतिक दलहरूले भने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार बाध्य छ । संविधान र कानुनबमोजिम सम्पन्न हुने निर्वाचनहरूमा महिला प्रतिनिधित्व विषयमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम भएको निर्वाचनहरूमा संसदमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता त्यसमा थिएन । राजनैतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधानलाई औपचारिकताको रुपमामात्रै लिए । त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था भएको हुँदा उम्मेदवारी दिन बाध्य भए पनि जित्ने सुनिश्चितता भने थिएन । यसले संसदमा महिला प्रतिनिधित्व सार्‍है न्यून हुनेगथ्र्यो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी भएपछि भने स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । यसले स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता बढ्यो र विकास निर्माणको काममा महिलाहरू सक्रिय हुन थाले ।
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको सफलतापछि जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन त्यही प्रणालीअनुसार सम्पन्न भएको थियो । अन्तरिम संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार उम्मेदवारी दिने कुनै राजनैतिक दलले कूल उम्मेदवारीमध्ये तेतीस प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गर्‍यो । तर प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता त्यसमा पनि थिएन । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भने निर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको उम्मेदवारीमात्र होइन प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गर्‍यो । संविधानको धारा ८४ उपधारा (८) मा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १७६ उपधारा (९) मा प्रदेश सभामा पनि एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । अब राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गहरूमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भएको छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक संविधानमा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्‍यो । यो संविधानको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । संविधानबमोजिम गठन हुने स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात् गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाहरूको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट वडाध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित हुनेमध्ये दुई जना महिला अनिवार्य गरेको छ । वडाबाट निर्वाचितमध्ये ४० महिला प्रतिशत जनप्रतिनिधि हुनेछन् । हालै संसदबाट पारित स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहमा महिलाहरूबारे विशेष व्यवस्था गर्‍यो । स्थानीय तहमा पाँचमध्ये दुई जना महिला हुनुपर्ने र ती दुईमध्ये एक जना दलित अनिवार्य गरेको छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँकार्यपालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरेको हुँदा अबको स्थानीय तहमा धेरै महिलाहरूले प्रतिनिधित्व पाउने भएका छन् ।

महिलाहरू कति प्रतिशतले राज्य संरचनामा भाग लिए त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा कुन वर्गका महिलाहरूले राज्य संरचनामा भाग लिएका छन् र देशभित्र व्यापक महिलाहरूको स्थिति के छ भन्ने हो । सीमित महिलाहरू राज्य संरचनामा पुग्दैमा व्यापक महिलाहरू शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुने होइन ।

के राज्य संरचनामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढी हुँदैमा महिला अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ ? यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । महिलाहरू कति प्रतिशतले राज्य संरचनामा भाग लिए त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा कुन वर्गका महिलाहरूले राज्य संरचनामा भाग लिएका छन् र देशभित्र व्यापक महिलाहरूको स्थिति के छ भन्ने हो । सीमित महिलाहरू राज्य संरचनामा पुग्दैमा व्यापक महिलाहरू शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुने होइन । श्रमजीवी जनताको हितका पक्षमा कानुनहरू निर्माण नभएसम्म महिला प्रतिनिधित्वलेमात्रै महिलाहरूको समस्या समाधान गर्दैन । पूँजीवादी बनी बनाउ संरचनाभित्र जोसुकै महिलाहरू गएर काम गरे पनि व्यापक गरिब महिलाहरूको हितमा काम गर्नसक्दैनन् ।
अहिले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्वको माग गरिरहेका छन् । उनीहरू महिलाहरूबीचको वर्गीय भावनालाई कमजोर पार्न त्यस्ता मागहरू उठाइरहेका छन् । पूँजीवादी व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउन उनीहरू त्यस्ता मागहरू अगाडि सार्ने गर्छन् । महिलाहरू जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व हुँदैमा स्वतन्त्रता र समानता सम्भव हुँदैन । किनभने यो वर्गीय प्रश्न हो र यसलाई वर्गीय रुपमै समाधान गरिनुपर्छ । महिलाहरू पछाडि पर्नुको मुख्य कारण गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगार हुनु हो । यो पूँजीवादी व्यवस्थाकै दोष हो । महिलालाई शिक्षा र रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकतामा नराखेसम्म समानताको कुरा सम्भव छैन । पूँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म जतिसुकै समानताको कुरा गरे पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ । यो व्यवस्थामा स्वतन्त्रता, समानताको कुरा देखाउने दाँतमात्रै हुने गर्छ ।
महिलाहरू राज्य संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै राजनैतिक गतिविधिमा पनि सक्रिय हुुनु आवश्यक छ । महिला हुनु नै कुनै पनि क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको योग्यता हुनु हुँदैन बरु उसलाई योग्य बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ । राजनैतिक दलका केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय समितिहरूमा हेर्ने हो भने महिलाहरूको न्यून उपस्थितिमात्रै देख्न सकिन्छ । थोरै महिलाहरू पार्टीका मुख्य मुख्य पदहरूमा पुगेका हुन्छन् तर तिनीहरू पनि अधिकांश धनी र सम्भ्रान्त वर्गकै हुने गर्छन् । समाजका अधिकांश महिला घरको चूलो चौकाबाट बाहिर आएर आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय नभएसम्म देशको विकास सम्भव छैन ।

महिलाहरू जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व हुँदैमा स्वतन्त्रता र समानता सम्भव हुँदैन । किनभने यो वर्गीय प्रश्न हो र यसलाई वर्गीय रुपमै समाधान गरिनुपर्छ । महिलाहरू पछाडि पर्नुको मुख्य कारण गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगार हुनु हो । यो पूँजीवादी व्यवस्थाकै दोष हो । महिलालाई शिक्षा र रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकतामा नराखेसम्म समानताको कुरा सम्भव छैन ।

पूँजीवादी व्यवस्थामा महिला भएकै कारण काम नपाउने र पाएको कामबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने महिला सुत्केरी भएको बेला कामबाट निकालिन्छ । महिलालाई विशेष सुविधा दिनुपर्ला भनेर कतिपय उद्योगपति र व्यापारीहरू काममै लगाउन चाहँदैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरू नाफाको लागि जे पनि गर्ने भएको हुँदा उनीहरू महिलालाई सस्तो ज्यालामा काममा लगाउँछन् । त्यसको विरोध गरेको खण्डमा ‘हायर एण्ड फायर’ को कानुनबमोजिम तुरुन्त कामबाट निकाली दिन्छ । रोजगारी खोसिने डरले धेरै महिलाहरू जस्तोसुकै अन्याय वा दमन सहेर पनि काम गरिरहेका हुन्छन् ।
निजी विद्यालयमा दृष्टि लगाउने हो भने तल्लो कक्षामा अध्यापन गर्नेहरू अधिकांश शिक्षिकाहरू नै देखिन्छन् । तर उच्च मावि र कलेजहरूमा भने पुरुषहरू नै बढी देखिन्छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूमाथि चर्को श्रम शोषण भएको पाइन्छ । तर यसबारे बोल्ने कसले ? श्रम शोषण गर्नेमाथि कडा कानुनको व्यवस्था नभएसम्म यसले निरन्तरता पाइरहन्छ । पूँजीवादी व्यवस्था भनेकै पूँजीपति वर्गको हित गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा शोषकहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन किनभने पूँजीवादी व्यवस्थामा सबै ऐन कानुन पूँजीपति वर्गकै पक्षमा बनेका हुन्छन् ।
एक दुई जना महिला माथि पुग्नु मुख्य होइन । नेपालमा अहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रमुखहरू महिला नै छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ति मगर र प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्की महिला भएर महिलाको हितमा के कस्ता कार्यहरू भए ? संसदमा पनि धेरै महिलाहरू पुगेका छन् । ती महिलाहरूले गरिब महिलाहरूको विषयमा के कस्ता कानुनहरू निर्माण गरे ? महिलाहरूमा आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा के कस्ता परिवर्तन आए ? यसबारे लेखाजोखा गर्नुपर्छ । नेपालका अधिकांश महिलाहरू गरिब छन् । तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन नदेखिएसम्म यथार्थमा परिवर्तन भएको मान्न सकिन्न । गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्दै जाने पूँजीवादी व्यवस्थामा गरिब महिलाहरूको हितको कल्पना गर्नु बेकार हुन्छ ।
आजभन्दा १०० वर्ष पहिले सोभियत सङ्घमा समाजवाद स्थापना भयो । समाजवादी क्रान्तिसँगै सोभियत सङ्घमा महिलाहरूले सबै क्षेत्रमा समानता पाए । त्यति स्वतन्त्रता पूँजीवादी देशहरूमा डेढ दुई सय वर्षमा पनि पाउन सकेन । त्यहाँ सम्पूर्ण रुपले महिला र पुरुषबीच समानता थियो । आज पनि समाजवादी देशहरू प्रजग कोरिया, क्युवा र चीनजस्ता देशहरूमा महिला र पुरुषबीच कुनै भेदभाव छैन । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । त्यहाँ महिलाको लागि कुनै आरक्षणको आवश्यकता छैन किनभने त्यहाको संविधानले नै व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्रदान गरेको छ । महिलाहरूलाई पूर्ण समानताको अधिकार प्रदान गरेको सोभियत सङ्घ पूँजीवादको पुनःस्थापनासँगै धुजा धुजा भयो । अहिले त्यहाँका महिलाहरू युरोपका विभिन्न देशहरूमा गएर शरीर बेच्न बाध्य छन् । यो पूँजीवादको परिणाम हो ।
नेपाली महिलाहरूले कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरूको उपयोग गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको लागि पूँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।