सङ्घीयता र विद्यालय शिक्षा–३

हिले आपसमा राम्रो मिल्ती नभएका दुई संस्था–शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घबीच अहिले मतैक्य देखिएको छ । (शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग चैत २०७५ मा गरिएको कुराकानी ।) खासगरी स्थानीय सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन÷प्रबन्धनको अधिकार स्थानीय सरकारमा नजाओस् र पुरानै व्यवस्थाअनुरूप जिल्ला÷केन्द्रमै सो अधिकार रहिरहोस् भन्ने दुवैको चाहना भएको उनीहरूका गतिविधिले देखाएको छ । उदाहरणका लागि शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच फागुन ९, २०७५ मा भएको २० बुँदे सम्झौताको एउटा बुँदा हेरौँ । सहमतिपत्रमा जिल्लमा शिक्षाको एकाइ स्थापनाबारे भनिएको छ ः
सङ्घीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी र प्रदेश सरकारको समेत काम गर्ने गरी जिल्लामा शिक्षा मन्त्रालयको एकाइ व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो एकाइको कार्य विवरणमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, शिक्षकको लामो बिदा स्वीकृति, शिक्षाको बिदा प्रमाणीकरण, विभागीय सजाय र सोको अभिलेखीकरण, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी काम, शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षक किताबखानासम्बन्धी काम, शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षक किताबखानासम्बन्धी काम, कक्षा १० र १२ को सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू राख्ने प्रबन्ध गर्ने । (हेर्नुहोस्, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच फागुन ९, २०७५ मा भएको सहमतिको बुँदा नं. ३ (ग) ।)
नयाँ बन्न गइरहेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन’ मा उपरोक्त बुँदा समावेश गर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति भइसकेको छ । (कैनी, सुदीप । २०७५ । शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै । कान्तिपुर, फागुन १२, पृ. १ र २ ।) माथिको सहमतिले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा र शिक्षकको बिदा स्वीकृतिजस्ता विषयलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहने जिल्लास्थित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ मातहत ल्याउन चाहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधाको मापदण्ड सङ्घीय सरकारले तोक्ने र सेवा निवृत्त शिक्षकको निवृत्तिभरण र स्थायी शिक्षकको रूपमा काम गर्दै गरेका सबै शिक्षकको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार तथा बीमा खर्चको दायित्व सङ्घीय सरकारमा रहने प्रावधानसमेत प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐनमा राख्ने सम्झौता उनीहरूबीच भएको छ । (हेर्नुहोस्, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच फागुन ९, २०७५ मा भएको सहमतिको बुँदा नं. ६ क र ख ।)
यो सम्झौता संविधानविपरीत त छ नै, सङ्घीय सरकार स्वयंले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको ‘सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्नसक्ने’ प्रावधानको पनि खिलाफ छ । (हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ (११) ।) यदि यो सम्झौताअनुरूप ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन’ बन्ने हो भने स्थानीय सरकारको अधिकार केन्द्र सरकारले पठाएको तलबभत्ता शिक्षकलाई वितरण गर्नेमा मात्र सीमित हुनेछ । (कैनी, सुदीप, २०७५ । स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै । कान्तिपुर, फागुन १२ पृ. १ र २ ।) यो सम्झौताले गर्दा ‘संविधान तथा कानुनको विरुद्ध हुने गरी कुनै सरकारी निकायले सहमति÷सम्झौता गर्न मिल्छ÷सक्छ ?’ भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको यस्ता गतिविधिलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिका छाता सङ्गठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत’ भन्दै यसको विरोधसमेत गरेका छन् । (कैनी, सुदीप, २०७५ । शिक्षा मन्त्रालयसँग स्थानीय तह असन्तुष्ट । www.kantipurdaily.com मा उपलब्ध स वैशाख २६, २०७६ मा हेरिएको । यस विषयमा थप हेर्नुहोस्, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले वैशाख ८, २०७६ मा विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्र ।) विद्यालय शिक्षा संवैधानिकरूपले नै स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा परेको भन्दै विद्यालय सञ्चालनका सबै अधिकार स्थानीय सरकारमा रहनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । (ए्डुखबर डट कम र मार्टिन चौतारीले वैशाख ४, २०७६ मा ‘सङ्घीयतामा विद्यालय शिक्षा ः सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको विचार ।)
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनबारे सरोकारवालाबीच भएको असहमतिले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बुझ्न कठिन छैन । २०७३ यता सो ऐनमा कम्तीमा तीन ओटा प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएका छन् । (यी फरक–फरक मितिमा छलफलका लागि सार्वजनिक भएका ऐनका मस्यौदा मार्टिन चौतारीको पुस्तकालयमा सुरक्षित रहेका छन् ।) ‘प्रस्तावित विमति जनाउँदै गत वर्ष (२०७५) फागुन तेस्रो साता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । पत्रमा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले सङ्घीयतालाई ‘पूरै बिर्सिएको’ भनेको छ । स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको हरेक विषयमा ‘यस ऐन र तोकिएबमोजिम हुने छ’ भन्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै मस्यौदामा दफावाररूपमा सुझाव दिन उपयुक्त नदेखिएकोले तीन तहकै सरकारका सरोकारवालाको समन्वयमा ऐनको मस्यौदाको पुनः लेखन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सो ध्यानाकर्षण पत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ः
शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहमा रहेको सबै एकल अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहले बनाएको कानुन र संरचनाअनुसार हुने भएकोले सोही कामको लागि पुनः जिल्ला स्तरमा अर्को कुनै संरचना आवश्यक पर्दैन । यसले काममा दोहोरोपना, खर्चिलो र द्विविधा बढ्न जाने छ । जसको असर सङ्घीयता महँगो शासन पद्धति हो भन्ने आवाजलाई थप बुलन्द पार्दै जाने छ ।
सो पत्रको तेस्रो बुँदामा अगाडि भनिएको छ ः
विद्यालय शिक्षक र कर्मचारी प्रशासन स्थानीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी भएमा मात्र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ । हिजोको शिक्षा प्रणालीमा भएको केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई संविधानले सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित गर्नु र संविधानले नै आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिदिनुको उद्देश्य पनि त्यही हो । तसर्थ, माध्यमिक शिक्षासम्मको शिक्षक र कर्मचारी प्रशासन स्थानीय सरकारकै मातहतमा रहनुपर्दछ ।
(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले ‘शिक्षामन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र,’ मिति नखुलेको । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको कार्यालयबाट प्राप्त ।)
अहिले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन÷व्यवस्थापनबारे सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको शिक्षक सञ्चालन (नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) कसले गर्ने भन्ने हो । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा (र, आवश्यक परे शिक्षक बर्खास्ती) जस्ता अधिकार स्थानीय सरकारमा रहनुपर्ने धारणा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको छ । (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलसँग चैत २८, २०७५ मा गरिएको कुराकानी ।) पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय पनि शिक्षक सञ्चालन÷व्यवस्थापन प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकालाई कुनै न कुनै रूपमा कायमै राख्न चाहन्छ ।
शिक्षक पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनुभन्दा पुरानै संरचना (शिक्षा मन्त्रालय÷जिल्ला शिक्षा कार्यालय) मातहतमा रहन बढी खुसी देखिन्छन् । त्यो सम्भव नभए प्रादेशिक तहको मातहत आउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ । (२०७५ चैत अन्तिम हप्ता शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानीमा आधारित । उनीहरूमध्ये धेरैले स्थानीय सरकारलाई शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइए त्यसले विद्यालयमा झन् राजनीतिकरण निम्त्याउने बताएका थिए ।) भविष्यमा बन्ने ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन’ मा शिक्षक भर्ना, सरुवा बढुवा र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधाको निर्णय गर्नसक्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयमा निहित रहने र शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठन विद्यालयका शिक्षक स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने कानुनी संरचना तयार गर्नेतर्फ उनीहरू उद्यत देखिन्छन् ।
निष्कर्ष
नेपाल सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेपछि र सोही व्यवस्थाअनुरूपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि सम्बन्धित सबै पक्षबाट मुलुकको मूल कानुन अर्थात् संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपको कामकारबाही अपेक्षा गरिएको थियो । खासगरी एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश (ट्रान्जिसन) गर्दा केही कठिनाइ र असमञ्जसको स्थिति आउनु अस्वाभाविक होइन । प्रारम्भिक दिनका त्यस्ता बाधा–अडचनलाई सङ्घीय संसद र मूलतः सङ्घीय सरकारले अग्रसरता लिएर सहज तुल्याउन वाञ्छनीय हुने थियो ।
नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा हेर्दा, प्रारम्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ऐन (स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी) ले केही हदसम्म संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारलाई सघाउन खोजेको देखिन्थ्यो । सोही क्रमलाई निरन्तरता दिंदै विद्यालय शिक्षक र स्थानीय सरकारका नेतृत्वबीच देखिएका असमझदारीहरूलाई निमिट्यान्न सङ्घीय सरकार (शिक्षा मन्त्रालय) ले नेतृत्व लिई सहजीकरण गर्न आवश्यक थियो । तर, त्यसको विपरीत पछिल्ला दिनमा सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय तथा सो मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीतन्त्रले संविधानमा लेखिएको भन्दा अन्यथा हुने गरी कानुन बनाउने, सहमति÷सम्झौता गर्ने र निर्देशन दिने गरेको देखिन्छ । सङ्घीय सरकारको मूल नेतृत्वको सहमति नपाइकन फगत मन्त्रालय तह र कर्मचारी संयन्त्रबाट यस्ता गतिविधि भइरहेको भन्ने मान्न अलि कठिन छ ।
(हेर्नुहोस्, श्रेष्ठ, श्याम, २०७६ । सिरानीमुनि लुकाइएको आयोगको प्रतिवेदन । शिक्षक १२(१३४) ः ३२–३६ ।) शिक्षकहरूका सङ्घ÷सङ्गठन र सङ्घीय सरकार÷शिक्षा मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधिले हाम्रो सङ्घीयतालाई ‘देखावटी सङ्घीयता’ मा रूपान्तरित त गर्दै छ नै, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पहिले नै कमजोर नेपालको सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई यसले थप धराशयी पार्ने देखिन्छ ।
चाहे ती सङ्घीयतामा गएका मुलुक होऊन् वा एकात्मक, विद्यालय शिक्षा राम्रा भएका सबैजसो मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध÷व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गरेको देख्न पाइन्छ । नेपालले पनि २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजनाको नाउँमा समुदायबाट विद्यालयलाई खोसेको परिणाम आजसम्म भोगिरहेको छ । सोही तथ्यलाई मनन गरेर नै नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याइएको हो ।
त्यसैले, सीमित समूहको स्वार्थका कारण मुलुकका ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई ‘केटर’ गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति सङ्घीय सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला एवं बुद्धिजीवीहरूले समयमै सचेत गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको अधोगतिलाई रोक्न सकिएन, सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न सकिएन भने यसले नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली नै चिर कालसम्म ध्वस्त हुनेछ ।
(अनुसन्धान संस्था मार्टिन चौतारीले जेठ २०७६ मा प्रकाशित शोध सङ्क्षेप सान्दर्भिक भएकोले साभार गरिएको छ – सम्पादक)
समाप्त