संसद्मा पुँजीपति र ठेकेदारको अनुचित प्रभाव

– प्रकाश
मङ्गलबार नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘जनताको होइन, आफ्नै कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा बोल्छन् व्यापारी सांसद’ शीर्षकमा एउटा खोजमूलक समाचार प्रकाशित भयो । हुन पनि नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, एमाओवादी, समाजवादी फोरम र राजपाका नेताहरूलाई खुसी पारेर धेरै धनाढ्य र नवधनाढयहरूले समानुपातिकतर्फबाट सांसद हुन सफल भए । कतिपय त मोटो रकम खर्च गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर पनि आएका छन् । सात प्रदेशका प्रदेशसभाहरूमा त साना ठूला ठेकेदारहरूकै बाहुल्यता भएको बताइन्छ । कुनै व्यक्तिले व्यवसाय गर्नु स्वाभाविक हो, गर्न पाउनुपर्छ । कुनै योग्य व्यक्ति संसद् बन्नु पनि अस्वाभाविक होइन, तर उनले जनभावनाअनुसार देशको नीति र कानुन निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ र यदि कसैले आफ्नो निजी व्यवसायलाई अस्वाभाविक लाभ पु¥याउने नियतले नीति–नियम र कानुनलाई तोडमोड गर्न खोज्छ भने ती जनप्रतिनिधि कहलिन योग्य हुँदैनन् । त्यस्ताहरू व्यापारीका प्रतिनिधि वा ठेकेदारका प्रतिनिधि हुनसक्लान् तर साँचो अर्थमा जनताको प्रतिनिधि हुनैसक्दैनन् ।
अहिले हाम्रो देशको संसद्मा पुँजीपति, व्यापारी–व्यवसायी र ठेकेदारहरूको प्रतिनिधिहरूको बोलवाला छ, भारतीय एकाधिकार पुँजीका एजेन्टहरूको गुप्तरूपमा सक्रियता छ तर सच्चा जनप्रतिनिधिहरू अल्पमतमा छन् । शासक दलका नेताहरूमा र अरु सांसदहरूमा पनि तिनीहरूको अस्वाभाविक र अनुचित प्रभाव रहेको देखिन्छ । त्यसैले बहुसङ्ख्यक जनताको हितका प्रावधानहरू सदनको बहुमतले अस्वीकृत भइरहेका छन् भने पुँजीपति, व्यापारी–व्यवसायी, ठेकेदार र विदेशी दलालहरूको स्वार्थ पूरा हुने ऐन बन्ने विधेयकहरू ठूलो उत्साहसाथ पारित हुने गरेका छन् । शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) २०७३, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक –२०७५ र म्यानपावरहरूको धरौटी बढाउने प्रस्तावसहितको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ त्यसका उदाहरण हुन् । उक्त विधेयक संसद्का समितिहरूमा छलफलको क्रममा र सदनमा म्यानपावर व्यवसायी सांसदहरूले ठूलो दबाब सिर्जना गरेर धरौटी रकम नबढाउने गरी विधेयक पारित गराएका थिए ।