रोजगारी कार्यक्रमको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको नाममा ते¥ह दिनमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बिहीबार जानकारी गराइयो । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देशभरका ५९९ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको र ६ हजार ८ सय ६४ वटा आयोजना लागू गरिएको दाबी गरेको छ । सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार र दाबी गरे पनि अधिकांश जिल्लामा सो कार्यक्रमको नाममा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको देखियो । अधिकांश स्थानीय तहले ‘माथिबाट आएको बजेट’ हचुवाको भरमा मनपरी खर्च गरेको देखियो । कतिपय स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट खर्च गरेका क्षेत्र सञ्चारमाध्यममा सुन्दा पनि हाँसउठ्दो बन्यो ।
प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको नाममा सरकारले अरबौँ रुपैयाँ यसरी कम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुले प्रस्टतः सरकारसँग सस्तो लोकप्रियता कमाउने हुतहुती जागेको देखापर्दछ । वितरणमुखी अर्थतन्त्रले नै देशको आर्थिक विकास हुने होइन न त वितरणमुखी अर्थ प्रणाली नै समाजवाद हो । समाजवादी व्यवस्थामा सरकारी पैसा जनतालाई वितरण गर्ने नाममा अनुत्पादक वा न्यून उत्पादनमुखी क्षेत्रमा यसरी सरकारी कोषको दुरूपयोग गरिंदैन । सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा गर्ने खर्चको उचित हिसाब र परिणामबारे कुनै व्यक्तिले भन्दा निकै बढी सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको नाममा २ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च ग¥यो । तर, के देशले त्यति रकम बराबरको परिणाम हासिल गर्नसक्यो ? यो सामान्य हिसाब सरकारले नगर्नु सस्तो लोकप्रियताको भोक र सरकारी कोषको दुरुपयोग नभए के ? एकातिर विदेशमा नेपाली युवाहरू पठाउन नयाँ – नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्नु अनि अर्कोतिर देशमा यस्तो रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सरकारको पाखण्डी चरित्र हो ।
सरकारले ते¥ह दिनको रोजगारी कार्यक्रमको लागि अरबौँ रुपैयाँ न्यून उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुभन्दा स्थानीय तहका युवालाई स्थानीय आवश्यकता सुहाउने उत्पादनशील कामको तालिममा खर्च गर्नु बुद्धिमानी हुने थियो । रोजगारी कार्यक्रमको लागि लगानी गरिएको रकमले नेपाली जनताकै आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुनै उद्योगको स्थापना गर्दा धेरै युवाले रोजगारी पाउनेमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने थियो ।
सबै काम गर्ने उमेरका व्यक्तिलाई रोजगार सुनिश्चित गर्ने संविधानको भावनालाई सरकारले हँसीमजाकको विषय बनाएको छ । संविधानको भावनालाई कुरूप बनाई सत्तासीन दलले केही हजार मानिसलाई केही दिन काम दिनुमा नै आफ्नो समाजवादी चरित्र खोजिरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले के बोल्छ महत्वपूर्ण कुरा होइन, मुख्य कुरा उसले व्यवहारमा के गर्छ भन्ने हो । नेकपाले हिजो चुनावताका घोषणापत्रमार्फत जनतालाई के वचनबद्धता व्यक्त ग¥यो र आज उसको व्यवहारमा के देखिँदै छ भन्ने कुराको तुलनाबाट नै वास्तवमा त्यो दल कस्तो दल हो र त्यसले कसको सेवा गर्दै छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
बेरोजगारलाई रोजगार दिनुको अर्थ केही दिन घाँस उखेल्नु, नाली सफा गर्नु र बाँदर धपाउन दिनु होइन । ती नागरिकलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने अथवा नियमित रोजगारीको अवस्था कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न अहम् हो । जनतालाई रोजगार बन्न संविधानले दिएको अधिकारको नेपाल सरकारले अपव्याख्या गरी देशको राज्यकोष लुट्नुले यो सरकार समाजवादी चरित्र नभएको प्रस्ट हुन्छ ।