स्वास्थ्य परीक्षण र भ्रमण या गोप्य भेटघाट !

प्रज्ज्वल
विदेश उपचारमा नजाने प्रम नेपालीले कहिले पाउने ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य परीक्षण सिङ्गापुरमा भइरहेको छ । यसपटक प्रम ओलीको स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च नेपाल सरकारले नव्यहोर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ । तर, प्रम र टोलीका सबै सदस्यको टिकट खर्च सरकारले व्यहो¥यो । चालू आवको बजेटमाथिको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेताहरूको विदेश उपचारको खर्च सरकारले नबेहोर्ने बताएका थिए । प्रमको यसपटकको स्वास्थ्य परीक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिबद्धता आधामात्र पूरा भयो, टिकट खर्च व्यहोर्नुप¥यो ।
केही मानिसहरू प्रमको स्वास्थ्य परीक्षण सिङ्गापुरमा निःशुल्क हुने अनुमान पनि गर्दैछन् । केहीले सिङ्गापुरको त्यो अस्पताल निजी भएकोले प्रमको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुने सम्भावना नभएको बताए । सरकारले प्रमको स्वास्थ्य उपचार खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । टोलीका सबै सदस्यको सरकारले व्यहोर्ने टिकटको मूल्य बढाएर प्राप्त कमिसनले प्रमको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने त होइन ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीताको स्वास्थ्य लाभको लागि कुवेतमा केही दिन घुमेर आइतबार नेपाल फर्के । हप्ताअघि मात्र भारतीय गुप्तचर प्रमुख समान्तकुमारले काठमाडौँमा दाहाललाई भेटेका थिए । त्यतिबेला भारतीय गुप्तचर समन्तले प्रम ओलीलाई पनि भेटेको समाचार प्रकाशित भयो तर पुष्टी गरिएन । के नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल स्वास्थ्य परीक्षण र घुम्ने बहानामा भारतीय गुप्तचरहरूसँग थप भेटघाटमा गएका होइनन् ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार विदेशमा भन्दा पनि नेपालमै हुने व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले केही डाक्टरहरूलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउने र केही अर्ब रूपैयाँको उपकरण खरिद गरे सरकारी नेताहरूसहित सर्वसाधारण नेपाली जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार स्वदेशमै हुनेछ । सरकारको लगानीमा सञ्चालित बीर अस्पताललगायतमा अतिविशिष्ट र विशिष्ट पदमा बस्नेहरूको लागि उपचार कक्षको पनि व्यवस्था छ । तर, ती कक्षहरूको पूर्ण उपयोग भइरहेको छैन । ती कक्षहरूको माकुराका जालो सफा गरी स्वदेशमै स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू नेपालीले कहिले पाउने हुन् ? बाह्र वर्षअघि भारतमा मिर्गाैला फेरेका प्रम ओली स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा सि·ापुर जाने भए लाखौँ सङ्ख्यामा मृर्गौला, कलेजो, फोक्सो आदि प्रत्यारोपण गराएका सर्वसाधारण नेपालीहरू स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्न कुन देशमा जाने हो ? के यसको जवाफ प्रम ओलीसँग छ ?
प्रतिनिधिसभा अवरुद्धको औचित्य भएन !
गएको असार २४ गतेदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रम स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिङ्गापुर गएको दुई दिनपछि सोमबार चालू भयो । असार १४ गते सर्लाहीको नदी किनारामा बालुवा उत्खनन गरिएको खाल्टोमा १२ वर्षका बालक अमित रायको मृत्यु र त्यसको विरोधमा उत्रेका सरोजसिंह कुसवाहको असार १५ गते प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि ती विषय संसद्मा जोडतोडका साथ उठ्यो । यसअघि सर्लाही मै ‘प्रहरीको मुठभेडमा विप्लवका कुमार पौडेल मृत्यु भएको’ विषय पनि संसद्मा उठेको थियो । तीनवटै विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाको थियो । यो मागमा अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले पनि साथ दियो । राजपाले टीकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा नेकालाई पनि सहमत गरायो । यसअघि राजपा एक्लैले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठाएको थियो ।
छब्बीस दिनमा पाँचवटा बैठक अवरोधपछि प्रम ओली स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिङ्गापुर गए । यही बेला सत्तापक्ष एमाले र माओवादीले संसद् अवरुद्ध पारेका नेका र राजपालाई सहमतिमा ल्याए । सत्तापक्षको तर्क छ – “प्रम विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि गएको बेला लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्भव छैन । प्रम फिर्ता भएपछि छलफल गर्छौंँ । सर्लाही घटनाबारे मानव अधिकार आयोगसमेतले छानबिन सुरू गरिरहेको हुँदा संसद्ले छानबिन समिति गठन गर्न हतार गर्नुहुँदैन ।” सत्तापक्षको यो तर्कमा नेका र राजपा सहमत भए र संसद् सुचारू भयो । प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति गठन गरेन बवरु सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा उमाशंकर अरगरिया, देव गुरुङ, पुष्पा भुषाल, मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे सम्मिलित अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन ग¥यो ।
केही सांसदहरूले बानेश्वरमा चर्चा गरे – “टीकापुर घटनाको बेला नेकाका प्रम सुशील कोइराला थिए भने एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए । लाल आयोगले प्रम सुशील कोइरालाकै सरकारलाई टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेका र एमालेको सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् । अहिले एमाले – माओवादी नेतृत्वको सरकार छ भने नेका प्रमुख प्रतिपक्षी । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले अहिले अर्को प्रतिपक्षी राजपासँग मिलेर टीकापुर घटना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको नैतिकरूपले मिलेन । यसकारण नेका र राजपा संसद् अवरोधबाट पछि हटे अर्थात् संसद् अवरोधको औचित्य साबित भएन ।
आउँदो भदौ महिनामा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरूको समयावधि सकिंदैछ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार उपकुलपति नियुक्त गरिन्छ । यो औपचारिकतामात्र हो । अहिले एमाले र माओवादीबीच उपकुलपति भागबन्डा हुँदैछ । कतिपयलाई यी उपकुलपति पद बिक्री गरिदैछ । सरकारमा गएका पार्टीहरूले राजदूतलगायतका पद पनि बिक्री गरेको समाचार पुरानो हो । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिकरूपले नेतृत्व दिने योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नु आवश्यक छ । उपकुलपतिलाई सरकारको दासको रूपमा नियुक्त गरिनु हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मार्कसिटमा अड्ढ थपेर अधिकारको दुरुपयोग ग¥यो । यी र यस्ता सबै अराजकता अन्त्य गर्न सक्ने र शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोडेर अगाडि बढ्न सक्नेलाई विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ ।
कार्य सम्पादन करारः भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने उपाय !
मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग र सचिवहरूले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने काम भइरहेको छ । प्रम र मन्त्रीहरूले संविधान, कानुन, पार्टीको दर्शन र सिद्धान्तअनुसार देश र जनताको सेवा गर्ने हो । मन्त्रीहरूले प्रमसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने अवस्था उचित होइन । के मन्त्रीहध नयाँ ठेकेदार हुन् र ? निर्माण ठेक्कापट्टा र सामान खरिदमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कमिसन नलिए यस्तो कार्य सम्पादन करार आवश्यक हुनेछैन । सरकारले अख्तियारबाट कारबाही हुन नदिन निर्माण ठेक्का र सामान खरिदको काम मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै आएको पनि नयाँ होइन ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा रू. १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइरहेको छ । यो विषय संसद्को अर्थ समितिमा पटक – पटक उठिसक्यो । विभागीय मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका गोकुल बास्कोटासँग यति ठूलो अड्ढको भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट जवाफ छैन । वाइडबडीपछिको ठूलो भ्रष्टाचार फोरजी सेवा विस्तारमा भयो । तर, प्रम ओली ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ जस्ता झूटा कुरा दोहो¥याउँदैछन् । एमालेका तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले २०७२ असार ३१ गते नियुक्ति गरेका विराटनगर जुट मिलका अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले नेतृत्वको व्यस्थापनले जुट मिलका पार्टपुर्जामात्र होइन, मजदुर क्वाटर भत्काएर झ्याल, ढोका, छानो र जस्ता पनि बेच्यो, घेरिएको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेच्यो, उद्योगको शेयर अभिलेख घटाएर करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरे ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुमा भ्रष्टाचार गराई घाटामा पठाउने र कौडीको मोलमा निजीकरण गर्ने आजसम्मका भ्रष्ट उद्योगमन्त्री र अर्धमन्त्रीहरूलाई जेलमा थुन्नु आवश्यक छ ।
सरकार अहिले ठेकेदारहरूकै हितमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी म्याद थप्ने बाटो प्रशस्त गर्दैछ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सरकारमा गएका मन्त्रीहरू र राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिए भ्रष्टाचारीहरू तत्कालै थलैमा पक्राउ पर्ने धेरैको विश्लेषण छ ।
२०७६।४।२०