सन्दर्भ : क्रिस हानी जन्म दिवस (जून २८) – अफ्रिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका योद्धा तथा कम्युनिस्ट नेता क्रिस हानी – ४
- असार १५, २०८३
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सोमबार जम्मु काश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णय गरेको छ । उसको यो निर्णयले पाकिस्तान असन्तुष्ट बनेको छ । यसले काश्मीर क्षेत्रमा थप अन्योल बढेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले काश्मीरको विषयमा भारतले चालेको कदमविरूद्ध लड्ने घोषणा गरेका छन् ।
मोदीले भारत–पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वलाई भाजपाको सत्ता बलियो बनाउन र भारतीय जनताको हृदय जित्न प्रयोग गरिरहेका छन् । मोदी र उनको भाजपाले भारतमा राष्ट्रवादको हावा उछालिरहेको छ । सन् २०१९ को आमचुनावमा भाजपाले काश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने आश्वासन जारी गरेको थियो । गएको मे महिनामा मोदी भारी बहुमतका साथ चुनाव जिते । तीन महिनापछि भाजपा आफ्नो वचनबद्धता पूरा गर्न व्यग्र बनेको देखिन्छ । राष्ट्रवादको उत्तेजना भारतमा फेरि एकपल्ट फैलिएको छ ।
मोदीको एकपक्षीय घोषणाले सो क्षेत्रमा थप हिंसा भड्काउन सक्छ ।काश्मीरमा फैलिएको तनावले भारतको सुरक्षामा पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्नसक्छ । विशेषाधिकार खारेज गर्नुअघि भारतले काश्मीरको इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा बन्द गरेको छ र कफर््यु आदेश जारी गरेको छ । अहिले त्यो क्षेत्र कैद अवस्थामा छ । यदि परिस्थिति उत्तेजित बन्दै गएर उत्कर्षमा पुगे मोदीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर अवस्था जानसक्छ ।
चीनले भारत–पाकिस्तानको विवादमा कसैको पनि पक्ष लिने वा हस्तक्षेप गर्नेछैन । तर, यसको अर्थ भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा हानी पु¥याए चीन चुपचाप हेरेर बस्न सक्दैन । भारतको यो कदमले चीन–भारतबीचको विकासोन्मुख सम्बन्धमा धक्का पु¥याएको छ । “यस्तो कदम अस्वीकार्य छ र बलपूर्वक कार्यान्वयन ल्याइनु हुन्न”, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले म·लबार भन्नुभयो । चीनले सधैँ आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नेछ । भारतलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिने छैन ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, काश्मीरको सन्दर्भमा भारत सरकारले लिएको निर्णयले चीनलाई पनि असन्तुष्ट बनाएको छ किनभने काश्मीर क्षेत्रभित्र चीन–भारत सिमानाको पश्चिमी भाग पनि पर्दछ । भारतले आफूखुसी कानुन परिवर्तन गर्दा चीनको भौगोलिक सार्वभौमिकताको उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
चीनले भारत–पाकिस्तानको विवादमा कसैको पनि पक्ष लिने वा हस्तक्षेप गर्नेछैन । तर, यसको अर्थ भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा हानी पु¥याए चीन चुपचाप हेरेर बस्न सक्दैन । भारतको यो कदमले चीन–भारतबीचको विकासोन्मुख सम्बन्धमा धक्का पु¥याएको छ । “यस्तो कदम अस्वीकार्य छ र बलपूर्वक कार्यान्वयन ल्याइनु हुन्न”, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले म·लबार भन्नुभयो । चीनले सधैँ आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नेछ । भारतलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिने छैन ।
भौगोलिक र ऐतिहासिक विवाद शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्छ । दसकौँ पुरानो काश्मीरी विवादमा भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थता गर्न धेरै देशले प्रस्ताव गरेका छन् । तथापि भारतले सधैँ तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ । अहिले अचानक एकपक्षीयरूपमा विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन खोजेको छ । यसले भारतको विरोधमात्र बढाउने छ ।
एकपक्षीयरूपमा राष्ट्रवादको उत्तेजना फैलाउनुभन्दा भारतले अहिलेको गतिरोध तोड्न सक्ने उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । अर्को शब्दमा भारतले काश्मीरमा तनाव बढाउने होइन, न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । भारतले रणनीतिक कोणबाट पुनर्विचार गर्नुपर्छ । काश्मीरको अवस्थालाई थप जटिल बनाउन रोक्नुपर्छ । शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा संसारमा आएको उभारविरूद्ध काम गर्ने कसैको पनि भलो हुनसक्दैन ।
भारतको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पाकिस्तानसँग वार्तामार्फत यो मुद्दाको समाधान गर्नुपर्छ । तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्नु भारतको अधिकार हो । तर, आफैँले शान्तिपूर्वक द्वन्द्वको समाधान पहिल्याउन सक्नुपर्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व सात दसक पुरानो द्वन्द्व हो । के यसलाई एक दुई शताब्दीसम्म तन्काउन उपयुक्त हो ?
भारतको प्रधानमन्त्री पदमा जोसुकै भए पनि जसले काश्मीर क्षेत्रमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्छ र शान्ति स्थापना गर्छ, उनी विश्व इतिहासमा महत्वपूर्ण अध्यायको रूपमा सदा बाँच्नेछन् ।
स्रोतः चिनियाँ दैनिक ग्लोबल टाइम्स
Leave a Reply