संसद्मा जम्मु–काश्मीर र अक्साई चीनको चर्चा

 
काठमाडौँ, २३ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा जम्मु–काश्मीर र अक्साई चीनबारे भारतको मोदी सरकारले लिएको कदमको विरोधमा पार्टीले बुधबार प्रकाशित गरेको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ वाचन गर्नुभयो । सो कदमले सार्क देशमा पार्ने असरबारे नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद सुवालले थप्नुभयो, “काश्मीर सञ्चार विच्छेदको अवस्थामा रहेको छ । पाकिस्तानले दिल्लीबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको र भारतका राजदूतलाई पनि इस्लामावाद छोड्न आदेश दिएको छ । भारतको मोदी सरकारको जम्मु–काश्मीर र अक्साई चीनबारे लिएको कदमले सार्क देशको हित गर्ने छैन ।”

अलग झन्डा र फरक संविधान भएको राज्य कुनै पनि देशको अभिन्न अङ्ग नहुने, जम्मु–काश्मीर भारतको अभिन्न अङ्ग नभएको, विशेष अधिकारको अर्थ फरक राज्यहरूको सम्बन्ध हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ‘एक्साई चीन’ नामले नै चिनियाँ क्षेत्र भएको, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा वार्ताद्वारा निर्णय गर्ने समझदारीलाई उल्लङ्घन गर्न नहुने, अक्साई चीनलाई भारतको केन्द्रीय शासनअन्तर्गत राख्ने मोदी सरकारको निर्णयले चीन र भारतबीचको समझदारीमा खलल पु¥याएको चर्चा गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “काश्मीर सञ्चार विच्छेदको अवस्थामा रहेको छ । पाकिस्तानले दिल्लीबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको र भारतका राजदूतलाई पनि इस्लामावाद छोड्न आदेश दिएको छ । भारतको मोदी सरकारको जम्मु–काश्मीर र अक्साई चीनबारे लिएको कदमले सार्क देशको हित गर्ने छैन ।”
सांसद सुवालले विशेष समयमा जम्मु–काश्मीर र अक्साई चीनबारे पार्टीको वक्तव्य वाचन गर्नुभएको बेला सकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
भारतसँग अर्बौं रूपैयाँको विद्युत् खरिद किन ?
सांसद सुवालले ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग जिज्ञासा राख्नुभयो । गत आवमा सरकारले भारतबाट रू. ३३ अर्बको बिजुली किन्यो । यसै आधारमा सरकारले लोडसेडिङ घटेको दाबी ग¥यो । सरकारले दुई वर्षअगाडि रू.३६ अर्बको बिजुली भारतसँग खरिद गरेको थियो । यो स्थितिमा सरकारले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य कसरी पूरा होला ?
चुरे दोहन गरिएकै कारण तराई डुबान भएको र मरूभूमीकरण बढेको हो । चुरे दोहन र गिटी–ढुङ्गा भारत तस्करी रोक्न सरकारले किन नसकेको होला ?
भ्रष्टाचारी प्रम र मन्त्रीहरूको तस्वीर सिंहदरबारबाट हटाउनुपर्ने
अत्यधिक आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुने हानी–नोक्सानी रोक्ने, स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सदृढ बनाउने सेफ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभोलिङ विधेयकको उद्देश्य हो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको सुरूमा तीस वर्षअगाडि नेपालमा ६७ वटा सार्वजनिक संस्थान थिए । अहिले ३० वटामात्र बाँकी छ । बहुदलीय व्यवस्थापछिका सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थानलाई कौडीको मोलमा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे ।
अहिले नेपाली उद्योगीसमेत विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यापारीमा परिणत हुँदै छ । विधेयकअनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने नेपाली उद्योग न्यून छन् । यसकारण निजीकरण गरिएका संस्थानहरू पुनः सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रम, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । ती मन्त्रीहरूको तस्वीर सिंहदरबारबाट हटाउनुपर्दछ ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवले उद्योग निजीकरण गर्ने मन्त्रीहरूको नाम आफूसँग नभएको वेबसाइटमा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
ऊर्जा मन्त्री पुनले केही महिनामै तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने उल्लेख गर्दै दश वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो ।
मन्त्री पुनले एक मेघावाट क्षमताले बिजुली खरिद गर्ने योजना रहेको स्पष्टिकरण दिनुभयो ।
औद्योगिक विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ मा बनेको हो । अहिले हामी संशोधन गर्दै छौँ । २०५३ को ऐनको उद्देश्य औद्योगिक विकास गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने, गुणस्तरयुक्त व्यवस्थापन गर्ने अर्थव्यवस्थालाई सबल पार्नेलगायत हो । यो ऐनको समीक्षा गर्दा २४ वर्षयता ऐनको उद्देश्य पूरा भएन । विगतमा औद्योगिक विकास होइन, भएका उद्योग कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरियो । अहिलेको उद्योगमन्त्रीले अगाडिका मन्त्रीहरूले निजीकरण गरेको मलाई थाहा छैन भन्नुहोला । सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको कारण अहिले व्यापार घाटा १३ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो । ९२ अर्ब रूपैयाँको मात्र निर्यात भयो । यसकारण यो विधेयकले सोचेको उद्देश्य पनि प्राप्त हुने अवस्था छैन ।
चिनियाँ सहयोगमा बनेको गोरखकाली रबर उद्योग बन्द छ । परिणाम गत वर्ष भारतबाट टायर ट्युवमात्र रू. ८ अर्बको आयात भयो । भ्रष्टाचारकै कारण यो उद्योग बन्द भयो ।
नेपाल वायु सेवा निगमको पनि यस्तै खराब अवस्था छन् । यो निगम स्थापना भएकै बेलाका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा निगमहरू अहिले उडानको वल्र्डवाइड नेटवर्कमा छ । यो अहिले रू. ३७ अर्ब घाटामा छ । निगमले सरकारसँग रू. २० अर्ब थप माग्यो, तर नदिने भएपछि अहिले निगम निजीकरणको गृहकार्य भइरहेको छ । यसले औद्योगिक विकास प्रतिष्ठान ऐन प्रभावकारी नभएको देखाउँछ । यो स्थिति ल्याउनेको जिम्मेवारी कुन कुन मन्त्री हुन् ? ती उद्योगमा नियुक्ति गरिएका व्यवस्थापकहरूले नै विराटनगर जुट मिलको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचेर खाए । पार्टपुर्जा सबै बेचे । कार्यालय सहयोगी सुत्ने क्वाटरसमेत भत्काएर इँटा बेचे । यही हो गुणस्तरीय व्यवस्थापन ? संसदीय छानबिन गर्ने एउटा समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रीले गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।