ठमेलको कमलपोखरी पुनःसार्वजनिक गर्नुपर्छ

सुवास दुवाल
देशको विभिन्न भागमा सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, वन–जङ्गल सत्तल, पाटी निजी बनाउने गतिविधि पञ्चायत, बहुदल र वर्तमान गणतान्त्रिक सरकार भएको बेलामा पनि कायमै रहेको छ । कमलपोखरीहरु पनि ठाउँ–ठाउँमा निजी बनाई भवन निर्माण गर्ने कार्य भइरहेका छन् । स्थानीय जनता जहाँ सक्रिय छन्, सचेत छन्, त्यो ठाउँमा पर्ती जग्गा जोगाउन सफल पनि भएको छ । भक्तपुरको नम्बर ७ वडाको गोलमढीस्थित पोखरी निजी बनाइसकेको पनि स्थानीयको सङ्घर्षबाट सार्वजनिक पोखरी कायम गर्न सफल भयो । त्यस्तै मध्यपुरको बोडेमा रहेको कमलपोखरी निजी गरी बेचिसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय जनता सचेत भई सङ्घर्ष गरी सार्वजनिक बनाउन सफल भयो । अहिले त्यसरी निजी बनाइएको ठमेलस्थित १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दामको पोखरी र डिलसमेतको स्थल छायाँदेवी (पाण्डे) कम्पलेक्स बनाई निजी बनाइएको अवस्था छ । उक्त सार्वजनिक पोखरी सार्वजनिक नै कायम गर्न त्यस पोखरीसँग सम्बन्धित प्रधान गुठी पोखरीका एक व्यक्ति श्री भागवत नरसिंह प्रधान साहसपूर्वक सङ्घर्षरत छन् । अरु कतिपय प्रधान र स्थानीयवासी निरास भई सुतिसकेको अवस्था छ । स्थानीय एवं प्रतिनिधिसभा सांसद भीमसेनदास प्रधान त्यस कमलपोखरी सार्वजनिक नै गर्नुपर्दछ भनी चुँसम्म बोल्दैनन् । त्यस छायाँदेवी सेन्टरमा उनको पनि शेयर छ कि भन्ने हल्ला चलेको छ । त्यस्तै स्थानीय व्यक्ति, गणेशमान सिंह पुत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह पनि सार्वजनिक जग्गा हडपेर छायाँदेवी कम्लेक्स निर्माण गर्दा हे¥याहे¥यै भएर बसेका देखिन्छन् । उनका सम्धी नाता परेको आफ्नै अंश पनि छायाँदेवी कम्पलेक्समा भएकोले प्रकाशमान सिंह चुप लागेर बसेको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । नभए त्याग, तपस्या र बलिदानी भावनाले ओतप्रोत भएका गणेशमान पुत्र प्रकाशमान किन सार्वजनिक पोखरी हडपेकोमा चुँसम्म बोल्दैनन् ? सोचनीय विषय छ ।
उक्त पोखरी र डिल राणा कालदेखिको चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका खलकले अनेक जाल बुन्दै हडप्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बहुदल आइसकेपछि पनि पदको दुरूपयोग र पैसाको छेलोखेलो गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मुद्दा किनारा लागिनसकेको पोखरी र डिलको जग्गामा २०६९ असोज ३१ गते कम्प्लेक्स निर्माण गर्न नक्सापास गराइयो । मुद्दा चल्दाचल्दै २०७५ कार्तिक ८ गते नेकपाका विद्यासुन्दर शाक्यले नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि.लाई भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दियो । यसले काठमाडौँ महानगरपालिका भूमाफिमाहरूको घेरामा रहेको पुस्टि हुन्छ । सो छायाँदेवी कम्प्लेक्स भवन २०७५ पुस १० गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले कम्प्लेक्स प्राङ्गणमा विरोध प्रदर्शन भएको कारणबाट उद्घाटन गर्न सकेन । त्यो बेला कसैले थाहा नपाइने गरी पछाडिको बाटो (चोर बाटो) बाट सुटुक्क गएर सो छायाँदेवी कम्लेक्स भवन उद्घाटन गर्न वर्तमान संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पुगेका थिए । यसकारण यो पोखरी विनासमा नेकपाको सरकार पूर्णरुपले दोषी छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा कर्मचारी सबैलाई मालिक पृथ्वीबहादुर पाँडे पक्षबाट के कस्तो लाभ दिई कम्लेक्स निर्माण गर्न लगाउन सफल भयो ? यो अध्ययन, अनुसन्धानको विषय बनेको छ । हालसम्मको घटना विवरणबाट प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस र सत्ताधारी नेकपा उक्त सार्वजनिक सम्पति, सम्पदा जोगाउने पक्षमा देखिंदैन । तसर्थ स्थानीय जनता र सम्पदाप्रेमी सम्पूर्ण उपत्यकावासी सबै सङ्घर्षमा उत्रन सकेमात्र उक्त ऐतिहासिक पोखरी संरक्षण गर्न सकिने देखिन्छ । त्यो सम्भव पनि छ । यही साउन १९ गते त्यस्तै एक विरोध प्रदर्शन काठमाडौँको इन्द्रचोकदेखि ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्लेक्स प्राङ्गणसम्म भयो । उक्त प्रदर्शनपछि भागवत नरसिंह प्रधानलगायतले छायाँदेवी कम्लेक्स भत्काउन पर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अद्दालतमा विचारधीन उक्त कमलपोखरी कायम हुनुपर्नेसम्बन्धी मुद्दा असोज १ गते पेशी रहेको छ । उक्त सार्वजनिक सम्पति सरक्षण गर्न सम्पदाप्रेमी विविध सङ्घ–संस्थाका व्यक्तिहरु उठ्नु आवश्यक छ । अन्यथा अरु सार्वजनिक पोखरी, वन–जङ्गल, पाटी–पौवा हडप्ने कार्यले तीव्रता पाउने छ । ने.का. र नेकपा उक्त ठमेलस्थित कमलपोखरी पुनः सार्वजनिक गर्न नचाहेबाट अब अरु सार्वजनिक जग्गाको पनि संरक्षण गर्दैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । अब स्थानीय जनताले संरक्षण गर्ने र नेका–नेकपाको नीतिविरुद्ध जनतालाई सचेत गर्न ढिलो भएको छ । न्यायाधीशहरूले प्रमाणको आधार मानी कसैको डर–धम्की र लोभमा लागी न्याय दिएमा छायाँदेवी कम्पलेक्स भड्काउन पर्ने वा ठमेलस्थित कमलपोखरी कायम हुने देखिन्छ । अब सत्तामा जाने राजनैतिक दलहरूको विश्वास गुमेको अवस्थामा न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष न्याय दिनु कठिन हुने तर्क पनि रहेको छ । तथापि आशा गरौं, न्यायाधीशले साँचै न्याय दिनेछ ।