जम्मु–काश्मीर भारतीय निजी मामिलामात्र होइन

मोतीलाल
भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु–काश्मीरको विशेषाधिकार सोमबार खोसिएको छ । नरेन्द्र मोदी सरकारको यो सैन्य कारबाही भारतीय आन्तरिक मामिलामात्रै हो कि होइन ? नेपाली सञ्चार जगतमा फरक–फरक मत देखापरेको छ । केही मोदीपक्षीय नेपालीहरूले जम्मु–काश्मीरलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा सीमित गराउन खोजेका छन् । पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले त सरकारलाई मौन बस्न नै सुझाएका छन् । केही परराष्ट्रविद्हरूले भने जम्मु–काश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने भारतीय कदमबाट क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिने खतरा देखेका छन् । एक पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले जम्मु–काश्मीर सङ्कटले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने र नेपालमा यसको असर पर्नसक्ने बताएका छन् ।
जम्मु–काश्मीरको विषय झट्ट हेर्दा भारतीय आन्तरिक मामिला देखिए पनि यो भारतमै मात्र सीमित छैन । जम्मु–काश्मीरको भू–स्वामित्वको सम्बन्धमा मतैक्यता छैन । बेलायतले भारत छाड्ने बेलामा राखी छोडेका अनेक अशान्तिका बीउमध्ये जम्मु–काश्मीर पनि अग्रस्थानमा आउँछ । भारत स्वतन्त्रता भएकोबेला जम्मु–काश्मीर अलग देश थियो । काश्मीरबाट झरेका मोतीलाल नेहरूका छोरा जवाहरलाल नेहरूकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा राजा हरि सिंहलाई काश्मीर देश भारतमा सुम्पन्न लगाइयो । मुश्लिम बाहुल्य जम्मु–कश्मीरमा पाकिस्तानी दाबी पनि छ । त्यसैले सोमबारको भारतीय निर्णयविरुद्ध पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शरीरमा एक थोपा रगत रहुञ्जेल लड्ने बताएका छन् । भारतीय जनता पार्टी जर्मनीको नाजी पार्टीको नस्लवादी पथमा अघि बढेको भन्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले विश्व काश्मीरमाथि भइरहेको अपराधमाथि मौन बस्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
साथै जम्मु–काश्मीर–लद्दाखको उत्तर पूर्वी भागमा चीनसँग सीमा विवाद छ । सो क्षेत्रलाई कसैकसैले अक्साई काश्मीर भने पनि वास्तवमा अस्साई चीन भनी पुराना नक्साहरूमा जनाइएका छन् । त्यसैले मङ्गलबार चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले चिनियाँ भूखण्डलाई भारत शासित क्षेत्रको परिधिमा राखेकोमै चीनले उहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आइरहेको बताएकी छिन् । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद समाधान भइसकेको छैन । ‘चीन–भारत सीमा प्रश्नबारे एसियाली र अफ्रिकी नेताहरूलाई चाउ एन–लाइको चिठी’ अनुसार लद्दाख भनिएको अस्काई चीन क्षेत्रमा भारतले चीनको ३३ हजार वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेको छ । भारत र चीनको परम्परागत सीमा रेखाको उत्तर र पूर्वी इलाका सधैँ चीनकै रहिआएको छ । यो इलाकामा चीनको सिनकियाङको अक्साई चीन र तिब्बतको अरि जिल्लाको एक भाग पर्दछ । यसको ३३ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भनेको एक बेल्जियम वा तीन लेबनान बराबर छ । पातलो वस्ती भए पनि त्यस क्षेत्रमा किर्गिज र उइगुर गोठालाहरूले पहिलेदेखि आफ्नो गाईवस्तु चराउँदै आएका छन् । परम्परागत सीमा रेखालाई लामो समयदेखि चीन र भारतले मात्र मान्दै आएका होइनन् कि बरु पहिलेका बेलायती नक्साहरूमा पनि प्रतिबिम्बित छ ।
‘चीन–भारत सिमानाको प्रश्नमा नेहरू दर्शनको पुनर्विश्लेषण’ अनुसार भारत र चीनबीचको परम्परागत सीमा रेखालाई बेवास्ता गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईलाई सीमा विवादको निहुँ खोजी पत्र लेखे । चीनको ल्हासामा खटाइएको जनमुक्ति सेनामाथि प्रतिक्रियावादी गुटले विद्रोह गरेर आक्रमण गरेको चौथो दिन अर्थात् २२ मार्च १९५९ को दिन भारत सरकारले मनपरी हेरफेर गरेको नक्साअनुसार प्रादेशिक भू–भाग दाबी गर्दै अति हतारिएर नेहरूले चाउ एन–लाईलाई पत्र पठाएको थियो । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको उक्साहटमा लागेको भारत र चीनबीच अन्ततः १९६२ मा सीमा भिडन्त भयो । सीमा भिडन्त रोकिए पनि चीन–भारत सिमानाको पूर्वी भागको ९० हजार, मध्य भागको २ हजार र पश्चिमी भागको ३३ हजार वर्ग किलोमिटर चिनियाँ भू–भागमाथि भारतीय दाबीको कारण सीमा विवाद समाप्त भएको छैन । यसकारण चिनियाँ भू–भागसँग सम्बन्धित लद्दाख केन्द्रद्वारा शासित हुने सोमबारको भारतीय निर्णयबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता छुनयिङले भनिन्, “चीनले सधैँ नै भारतको उक्त प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छ र यसमा चीन सदैव अडिग, निश्चयी र कसैगरी पनि अपरिवर्तनीय धारणामा उभिएको छ ।”
जम्मु–काश्मीरमा मोदी सरकारले संसारमै सबैभन्दा सघन सेना परिचालन गरेको छ । हजारौँ सेना पठाई ७० वर्षदेखि अलग्ग संविधान र अलग्ग झन्डासहितको जम्मु–काश्मीरको शासन कब्जा गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चासो हुनु स्वाभाविक छ । त्यसमाथि सो क्षेत्रको भू–स्वामित्वमाथि चारपक्षीय दाबी देखिएको छ । भारत र पाकिस्तानी प्रशासित काश्मीर अनि अस्साई चीन गरी तीन देशको मात्र दाबी होइन स्वयम् स्वतन्त्र काश्मीरका पक्षपातीहरूको पनि कमी छैन ।
मोदी सरकारले हिन्दू कट्टरपन्थी र जातिवादीहरूको भरोसामा जम्मु–काश्मीर र लद्दाखमा जबरजस्ती केन्द्रीय शासन लागू गर्दा केही हिन्दूवादीहरू त खुसी भए होलान् तर बहुमत स्थानीय जनता रुष्ट देखिएका छन् । सम्भावित विद्रोहको प्रतिरक्षा गर्न नै मोदी सरकारले जम्मु–काश्मीर र लद्दाखको पुनर्गठन घोषणा गर्नुअघि संसारकै सबैभन्दा बढी घनारूपमा सेना परिचालन गरेको छ । धार्मिक तीर्थयात्रीहरूलाई समेत जान रोकिएको थियो । आज सो क्षेत्र साँच्चिकै बन्दीखाना बनेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्, सो क्षेत्रका जनतालाई कुनै किसिमको सञ्चार सुविधा दिइएको छैन । दैनिक जीवनयापनको लागि न्यूनतम अधिकार पनि दिइएको छैन । कफ्र्युको त्रासको र राज्य आतङ्कको अवस्था छ । यसकारण मोदी सरकारको यो कदम कुनै पनि हालतमा काश्मीरी जनताको हितको निम्ति जनमतको आधारमा चालिएको कदम होइन बरु फासीवादी मोदी सरकारको शक्ति दुरुपयोगको चरम उहाहरण हो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीको स्वार्थको लागि काश्मीरी जनताको स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिएर मोदी सरकारले भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई थप लादिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादको सो नयाँ कदमको पाकिस्तान र चीनले मात्र होइन, संसारका अरू न्यायप्रेमी देशले पनि विरोध गर्नुपर्छ । यस्तो बेला नेपाल सरकार मौन बस्नु वा मौन बस्न सल्लाह दिनु पक्कै पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुने छैन । भारतीय शासकहरूले नेपालसँग पनि विशेष सम्बन्ध भन्दै आएका छन् । यो ‘विशेष सम्बन्ध’ पदावली नै भोलि नेपालको अस्तित्व मेट्न भारतीय शासकहरूले हतियारको रुपमा प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । आज चुप लागेर बसेका नेपाली शासकहरूसँग भोलि देशको स्वाधीनता र जनताको स्वाभिमानको लागि लड्न मनोबल बाँकी रहला भन्न सकिन्न ।
बेलायती साम्राज्यवादबाट सिङ्गो भारत वर्ष नै विरासतको रूपमा पाएको ठान्ने भारतीय शासकहरूले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा मानेको छैन । अनेक बहानामा नेपाललाई भारतीय लयमा लैजान खोजिरहेकै हुन्छ । काठमाडौँ बिम्स्टेक सम्मेलनलगत्तै सैन्य अभ्यासमा नेपाल नगएकोमा भारतीय सेना प्रमुखले नेपाल भारतभन्दा टाढा जान नसक्ने असामान्य प्रतिक्रिया दिएको थियो । आफ्नो स्वाभीमान र स्वाधीनताको लागि लड्नुपर्ने नेपाली शासकहरू पनि भारतीय शासकहरूको आशीर्वादबिना बाँच्न नसकिने हिनताबोधबाट ग्रस्त छन् । भारतीय शासकमात्र होइन, विद्यमान नेपाली शासक वर्गको कारण पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता सधैँ जोखिममै छ । यसकारण जम्मु–काश्मीर र लद्दाख वा अस्काई चीनका जनतामाथि मोदी सरकारले लादेको गैरन्यायिक कदमविरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ । ‘विशेष सम्बन्ध’ को नाममा नेपाललाई काश्मीर हुनबाट जोगाउन, नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न व्यापक नेपाली जनता सचेत, जुझारु हुन आवश्यक छ । भारतीय विस्तारवादी शासक तथा नेपाली आत्मसमर्पणवादी शासकहरूविरुद्ध आन्दोलित हुन जरुरी देखिएको छ ।