नेपालको अहितमा सप्तकोशी उच्च बाँध आवश्यक छैन

–सुरजसिंह
कोशी नदी नियन्त्रणका लागि बनाइने भनिएको २६९ मिटर अग्लो उच्च बाँधबारे छिट्टै निर्णय गर्न भारत सरकारले नेपाल सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लगेको चर्चा जानकार वृत्तमा छ । नेपाललाई खासै फाइदा नहुने र पानी र बिजुली दुबै भारत लाने गरी भारतले तयार गरेको मस्यौदा योजनामै सम्झौता गर्न भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई दबाब दिएको बताइन्छ । सन् २००४ देखि थालिएको उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको निर्माण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । भारतले उच्च बाँधबाट आफूलाई प्राप्त हुने लाभबारे सन् १९४० को दशकदेखि नै अध्ययन थालेको थियो । तर, नेपालमा कोशी नदीमा बराहक्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर माथि २६९ मिटर अग्लो उच्च बाँध बनाउँदा त्यसबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ वा हानिबारे बृहत् अध्ययन नै भएको छैन ।
बहुचर्चित सप्तकोशी उच्च बाँधअन्तर्गत सिँचाइका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई ठूला नहर परियोजनाले नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत महिनामात्रै उक्त परियोजनाअन्तर्गत आफ्नो भूमिमा गरिने सिँचाइबारे विस्तृत अध्ययनले नेपाललाई फाइदा नपु¥याउने भन्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न लिखितरूपमा सुझाव दिएको थियो । भारतको अध्ययनले उच्च बाँधसँगै चतराबाट पूर्वतर्फ मेचीसम्म १०३ किलोमिटर लामो र पश्चिममा बागमतीतर्फ १५४ किलोमिटर लामो दुई प्रमुख नहर प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वी नहरबाट नेपालतर्फ दुई लाख १७ हजार हेक्टर र भारततर्फ दुई लाख ३० हजार हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्न सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, बाँध निर्माण गर्दा नेपाली बस्ती जोखिममा पर्ने मूल्याङ्कन र त्यसको क्षतिपूर्ति, नेपाली भूमि प्रयोग गरी बन्ने नहरबापत नेपाललाई लाभ र उत्पादित बिजुलीको बाँडफाँटबारे भारतीय पक्ष विस्तृतमा छलफल नै गर्न नचाहेको र प्रतिवेदन अन्तिम गर्ने बेला तय गर्ने भन्दै पन्छाउँदै आएको बुझिन्छ । नेपालको अहितमा भारतको मात्र फाइदाको लागि सप्तकोशी उच्च बाँध नेपालमा निर्माण गर्न आवश्यक छैन । नेपाल सरकार पुनः यसमा पनि नचुकोस् र प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरू ‘राष्ट्रघाती’ भनी इतिहासमै थप कलङ्कित नहोस् ।