भैरव रिसाल

राज्य सञ्चालन सुचारू हुनसकेन । अब त राज्यले स्वरूप लिइसक्नुपर्ने हो । विगतका सरकारहरूको कार्यावधिसँग दाज्ने हो भने यो सरकारले लगभग तीनवटा सरकारको बराबर समय भइसक्यो । तर खोइ सरकार द¥हो खुट्टाले टेक्न सकेको देखिँदैन । हामी बाहिरबाट हेर्नेहरूका आँखामा सङ्ख्यात्मक र विधिगतरूपमा कुनै नाघ्न नसक्ने अवरोध छैन । मन्त्रिमण्डलका सदस्य प्रायः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जोडी अध्यक्षले नै धानेका हुन्, अपवादमा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको पार्टीमात्र छ । तर गति भने लिन सकेन । राजनीतिक गणितअनुसार गतिमात्र होइन बेग नै लिनुपर्ने हो । खै ! परिणाम बेगहीनमात्र हो र गतिहीन देखापरेको छ । पोहोर वर्षा त राम्रो भयो, समयमा सर्वत्र पानी प¥यो । जसका कारण सात लाख मेट्रिक टन झन्डै धानको उत्पादन वृद्धि भयो । फलस्वरूप राष्ट्रको आर्थिक प्रगति अकस्मात् माथि उठ्यो । प¥यो समयमै पुग्दो पानी तर जस पायो सरकारले । यसपालि समयमा पुग्दो पानी सर्वत्र परेन । कतिपय ठाउँमा अति वृष्टि भयो भने धेरैतिर पर्याप्त वृष्टि पनि भएन । तसर्थ सरकारले तोकेको आर्थिक लक्ष्य हासिल होलाजस्तो लाग्दैन । तर सरकार मौन छ । मल पनि पाएनन् समयमा नै कृषकले । समष्टिमा उत्पादन घट्ने भयो ।
पर्यटन संस्थामात्र होइन
सिंचाइका अनेकौँ परियोजना छन् । तर कार्यान्वयनको गति यति मन्द छ समयमा पूरा हुने कुनै आश छैन । सिंचाइ कृषि कर्मका लागि निर्विकल्प नै हो । सिंचाइमा मेघा प्रोजेक्ट छन् । देशमा कृषियोग्य भूमि अझै पर्याप्त छ तर छैन सिंचाइ । विनासिंचाइ कृषि कर्म चल्दैन । कृषिप्रधान देश नेपालमा सिंचाइले कहिल्यै पूर्णता पाएन । यो प्रारम्भिक कुरा कृषिका लागि सिंचाइ अपरिहार्य हो । यो कुरा नेपालका पाँच वर्ष माथिका सबैलाई थाहा छ भन्दा गाफिल पर्दैन । सरकारहरूको ध्यान सके वाइडबडी हवाईजहाजै किन्ने र पर्यटनको तीव्र विकास गरी देशलाई समृद्ध बनाउने, देशवासीलाई सुखी बनाउनेतिर केन्द्रित हुनेरहेछ । कति सरल अवधारणा । पर्यटन व्यवसाय भनेको पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनुमात्र होइन । स्तरीय पर्यटक आऊन्, खर्चालु पर्यटक होऊन् । बढी दिन नेपालमै बसुन्् । पैसा खर्च गरून् । फर्कँदा झोलाका झोला नेपाली उत्पादनको कोसेली लैजाऊन् आफन्तहरूका लागि । पर्यटकहरू नेपाल बसुञ्जेल पनि नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गरून्, उपयोग गरून् र उपभोग गरून् । नेपाली उत्पादन स्तरीय होऊन्, सस्तो र सजिलो होऊन् । तब न पर्यटन फलदायी हुन्छ । मैले बुझेको पर्यटन यही हो । तर छ त यहाँ यो परिस्थिति ?
रू. २७ करोड राजस्व ?
भक्तपुरमा गत वर्ष पनि पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको खुसिलाग्दो खबर छ । एकै वर्षमा १४ प्रतिशत पर्यटक वृद्धि हुनु भनेको ठट्टा हो र ? सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको भ्रमण तथा अध्ययन भनेको रहरले मात्र बढ्ने कहाँ हो र ? एकातिर भूकम्पमा भत्किएका मठमन्दिरको पुनःनिर्माण भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्माणाधीन ती मठ–मन्दिर र नभत्किएका पुराना र भत्केर पनि पुरानै स्वरूप एवम् आकारमा ठड्याइएका सम्पदा अवलोकन गर्ने पर्यटकको घुइँचो नै देखिन्छ । पर्यटन सूचना केन्द्रका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १३ हजार ९ सय ७४ पर्यटक सङ्ख्या बढेछ । यो सङ्ख्या २०७५÷७६ मा दुई लाख ५८ हजार ५८८ पर्यटकले भक्तपुरको पर्यटन गरेछन् जबकि २०७४÷७५ मा भक्तपुरको अध्ययन र भ्रमण गर्ने पर्यटक दुई लाख २७ हजार ६१४ जनामात्र थिए रे । सो सूचना केन्द्रका अनुसार रू. २७ करोड ५ लाख १० हजार त राजस्वमात्र उठेछ । ती पर्यटकले खाएको, उपहारका सामग्री किनेको समेत हिसाब गर्ने हो भने धेरै पैसा कमाएको छ भक्तपुरको कला र संस्कृतिले । यदि सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गर्न केही खर्चनु पर्छ ताकि सुदूर भविष्यसम्म प्राचीन विविध कलाको संरक्षणको प्रत्याभूति होस् । यी कलाकृतिको सिर्जना गर्ने अघिल्ला पुस्ताको पनि सम्मान भएको छ । धन्य छन् अघिल्ला पुस्ताहरू ।
आफ्नोपन प्रति गर्व गर्छ
भक्तपुरको सांस्कृतिक सम्पदा हेने पर्यटकहरू २०७२ मा भूकम्पका कारण त्यो वर्ष निकै घटे । जम्माजम्मी एक लाख पर्यटक पनि पुगेनन् भक्तपुर । त्यो वर्ष ९५ हजार ५६ जना विदेशीमात्र पसेछन् । कति थोरै ? सो भूकम्पले धेरै सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गराएको तथ्य स्पष्टै छ । भूकम्पबाट घर, सांस्कृतिक सम्पदाको मात्र क्षति भएन स्थानीय जनताले उत्पादन गरेका र निर्माण गरेका वस्तु र सामग्री पनि न्यूनतम मात्रामा बिक्री भए । फलस्वरूप त्यो व्यवसाय गरेर जीविका गर्नेहरूको जीवनस्तर नै खस्क्यो । मान्छेले रात–दिन नभनी गरेको कामले पनि परिवार पाल्न सकेन भने त्यो जिन्दगी कति पीडादायी होला । नगरपालिकामा विदेशी प्रवेशको शुल्क भक्तपुर नगरपालिकाले लगाउन थाल्दा व्यापक विरोध गराउने काम पनि नभएको कहाँ हो र ? तर भक्तपुर नगरलाई सांस्कृतिक सम्पदास्थलको रूपमा संरक्षित गर्न र त्यसबाट प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि अघिल्लो पुस्ताले कम सङ्घर्ष गरेको हो र ? नगर प्रवेशको उक्त पद्धति – शुल्क तिर्न अनिवार्य कार्यान्वयन नगरेको भए भक्तपुरको पुनःनिर्माण र नवनिर्माण सम्भव नै थिएन । त्यतिबेला खेदो खन्नेहरू अहिले जिब्रो टोकेर कुन कुनामा थन्किएका होलान् । भक्तपुर आफ्नोपनप्रति गर्व गर्छ ।
गर्नै नखोजेको कि ढङ नपुगेको ?
ग¥यो भने त हुनेरहेछ नि ? भक्तपुर नगरपालिकाले त्यत्रो रकम सड्ढलन गर्न सक्दोरहेछ, त्यत्रा त्यत्रा कलेज सञ्चालन गर्न सक्दोरहेछ । त्यत्रा विद्यालयहरू चलाएर देखाएको छ । त्यत्रा त्यत्रा त्यस्ता त्यस्ता विशाल भूकम्प सुरक्षित, सुन्दर शिक्षण संस्थाहरू सुचारूरूपमा सफलतापूर्वक चलाएर देखाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर लोभलाग्दो छ । शैक्षिक हड्तालहरू नगण्य छन् । भक्तपुरका कलेज विद्यार्थी वर्गको रोजाइमा पर्ने गर्छ । पढाइको शुल्क सस्तो छ, पढाइ उच्चकोटीको छ । परीक्षाको नतिजा माथिल्लो तहको छ । विद्यार्थी वर्ग र अभिभावकहरूले खोज्ने त्यही हो, शुल्क कम पढाइ स्तरीय, विद्यार्थी अनुशासित, शालीन र सफा, तुरून्तै जागीर माग्दैन त त्यो युवकले कलेजसँग । भक्तपुर नगरभित्रका शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन भएका युवा स्नातक महिला वा पुरूष काम नपाएका वा रोजगारविहीन छैनन् त । यही न हो देशले खोज्ने, अभिभावकले खोज्ने, सरकारले खोज्ने । एउटा नगरपालिकाले गर्न सक्ने काम त्यत्रो सिङ्गो सरकारले गर्नखोज्यो अन्तर्मनदेखि नै भने गर्न किन सक्दैन ? भन्ने मेरो जिज्ञासा । भक्तपुर नगरपालिकाको यस्तो उत्कृष्ट काम एक–दुई वर्षको मात्र त होइन । वर्षाैँदेखिको हो । यो सरकारले गर्न नखोजेको कि ढङ नपुगेको ?
आफूमाथिको नसक्नेले
आज साउन २८ गते । नेकपाको सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले जिम्मेदारी पाउने दिन । यो दिन त्यो जिम्मेदारी तोकिन अन्तिम दिन हुने हो कि होइन भन्ने व्यापक जिज्ञासा छ देशभित्र र देश बाहिर पनि । नेतृत्व एवम् नेताहरूले जति नै आकाश–पाताल जोडे पनि आफ्नो आङभित्र के छ भन्ने थाहा नपाएपछि र अझ थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरे कसको के लाग्छ र ? नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपालगायत अरू दलको जति नै कटु आलोचना गरे पनि आफ्नो आङको भैँसी नदेखेपछि कसको के लाग्छ र ? पार्टी एकताले पूर्णता पाउने साइत पर्खेको भए कहिलेसम्म ? अब त सर्वोच्च अदालतका राजनीतिक मान्छे गोविन्दराज जोशी, तारणीदत्त चटौतहरूको मुद्दाजस्तो पो हुनलाग्यो नेकपाको पूर्ण एकीकरणको मुद्दा । आजै टुङ्ग्याइदिनोस् यो पार्टी एकीकरण । अनि लाग्नोस् देशलाई समृद्ध पार्न र जनतालाई खुसी पार्न । यो विलम्ब अति भयो । किन गर्दैनन् विद्रोह पार्टीका दुईजनाबाहेकका नेता र कार्यकर्ता । जे पनि सहिरहने, जहिले पनि सहिरहने ? यही हो र ? ‘कम्युनिस्ट’ कल्चर ? तपाईँ आफू उपचारको अन्याय र थिचोमिचोको त विरोध गर्नसक्नुहुन्न भने अरू जनतामाथिको थिचोमिचोको के गर्नु होला !
गैरखेतीको खाद्यवस्तु
नेपालसँग आवश्यक जग्गा जमिन छ । ती जग्गा खन्न खोस्रन र जोत्न सक्ने बलिया हात पाखुरी र द¥हा तिघ्रा पनि छन् । पानी प्रशस्त छ । माटो, पानी र बीउ भएपछि राम्ररी उम्रन्छ उमारशक्ति भएको बीउ । मल, गोडमेल त्यसपछिको अवस्था हो । कैयाँै वस्तुको प्रारम्भिक अवस्थामा मल पनि चाहिँदैन न त चाहिन्छ गोडमेल । मैले सुनेको बङ्गलादेशमा ३० प्रतिशत हाराहारीको खाद्य पदार्थ वा खाद्य वस्तु गैरखेतीका हुन्छन् । उदाहरणका निम्ति समुद्रका माछा, वनका फलफूल, वनका जनावरका, चराचुरूङ्गीका मासु तिउरो, कोइरालाका फूल, सिप्लिकानका मुन्टा, तिमिला, खनियाँ, निगालका टुसा, काफल, ऐंसेलु, चुत्रो, भुइँकाफल, च्याउ, दाल्चिनी–खास जातको रूखको बोक्रा, गुच्ची च्याउलगायत धेरै थरी छन् । हाम्रै नेपालमा पनि गैरखेतीका खाद्यवस्तु धेरै छन् । तर अध्ययन भएको छैन सर्भे पनि भएजस्तो लाग्दैन ।

काठमाडौँमा यथेष्ट पाइने निगुरो मोरङको लेटाङबाट आउँछ भन्ने सुनेको छु । वनका यस्ता बुट्यानका मुन्टा, जरा थुप्रै छन् हाम्रो नेपालमा पनि । वन तरूल निकै मीठो लाग्छ । मयल पाकेको निकै स्वादिलो र पौष्टिक पनि हुन्छ । लहरे एँेसेलु, लहरे आँप कति गुनिलो फलफूल । सरकारका आँखा लाग्दैनन् यता किन ? किनकि यताबाट घूस–कमिसन केही हात लाग्दैन । यता ध्यान दिँदा पनि व्यापार घाटा घट्न सहयोग पुग्छ । जाला सरकारको ध्यान यता ?
कुण्ठा र निराशाबाट माथि उठौँ
खोज्यो भने यस्ता क्षेत्र प्रशस्त होलान् । तर सरकारको ध्यान यसतर्फ जाँदै जाँदैन किनभने यसमा मह काढ्न पाइँदैन । मह लागे पो हात चाट्नु । जब यस्तोमा मह लाग्दैन । सरकारको ध्यान जाँदैन, भइरहेका संरचनाहरूमा आँखा नै जाँदैन । उदाहरणमा गण्डक योजनाअन्तर्गत सूर्यपुरामा १५ मेगावाट क्षमताको एउटा जलविद्युत् आयोजना छ । सो योजनाबाट प्रारम्भिक कालमा केही समयबाहेक कहिल्यै उत्सर्जन गरेन पूरा बिजुली सो सूर्यपुरा योजनाबाट । सबै संरचना छ, मेसिनरी सबै छ । गण्डक त्यत्रो बृहद् संरचना । स–साना केही होलान् बिग्रिएका । तर कहिल्यै सरोकारवाला कसैको ध्यान गएन सूर्यपुरातिर । गोकर्ण विष्ट विद्युत् हेर्ने मन्त्री भएको बेला ध्यानाकृष्ट गराएको थिएँ सम्झना छ भनेर । तर कुरो अघि बढेन, किन बढेन पत्तो भएन । हालका बिजुलीमन्त्री वर्षमान पुनको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सकेन सूर्यपुराले । के यस्ता खुद्रा मसिना कुरामा मन्त्रीहरूको ध्यान जाँदैन ? मसिना कुरा जम्मा गर्दा गर्दै समयले फट्को मारिसक्छ । अनि जति कराए पनि कसैले नसुन्ने । यसरी जनताका तल्लो तहका कुरा सुन्यो भने कामलाई जुरूक्कै उचाल्ने जोश सञ्चार हुनपर्ने । तसर्थ असन्तोष, निराशा छ । यस्तो हुँदैमा स्वर्णिम भविष्यप्रतिको मोह भङ्ग भइसकेको हो ? आजको घडीमा नयाँ जोश, जाँगर र उत्साहलाई जोगाऊ, कुण्ठा र निराशामात्र बोक्यौँ भन्ने
भविष्य !