– गौरव प्रधान

नेपाल सामन्तवाद पूर्णतः अन्त्य नभएको पुँजीवादी देश हो । देशमा राजाको शासन नभए पनि सामन्तवादका अवशेषहरू अझै बाँकी छन् । राजतन्त्र अन्त्य भएसँगै यसअन्तर्गतका सबै ऐन कानुनका जञ्जिरहरू चुँडाल्न सकेका छैनन् । राजतन्त्र अन्त्यपछि नेका, एमाले, माओवादीलगायतले पालैपालो शासन गरे । हाल एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार छ । नेका, मधेसवादी दलहरूले कम्युनिस्टको यो सरकारलाई ‘एकाधिकारवादी’, ‘गणतन्त्रका तानाशाह’ आदि दोषारोपण लगाए । उनीहरूले देशका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि त्यही आँखाले हेरे । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले देखाएको व्यवहारले सबै कम्युनिस्टहरू उही ड्याङका मुला हुन् भन्नु ठीक होइन । सबैलाई त्यहीं आँखाले हेर्नु गलत हो ।
विरोधी पक्षले कम्युनिस्टहरूको विरोध गर्छ, झूटको खेती गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम गर्नु उनीहरूको धर्म हो । नेकपा भनिएको वर्तमान सरकारले कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्त र विचार अँगालेको छैन, देशमा लागू गरिरहेको छैन । बरु कम्युनिस्टको बखान गरेर कम्युनिस्टकै सिद्धान्त र विचारलाई तोडमरोड गरिरहेको छ । ‘नेकपा’ को सरकारले मनपरी गरिरहेकै कारण विरोधी पक्षले विरोध गर्ने ठाउँ पाएको हो । नेकपाकै मनपरीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी उस्तै हुन् भन्नु दृष्टिदोष हो ।
नेकपाको सरकारले पुँजीपति वर्गकै प्रतिनिधि गरिरहेको छ । पुँजीपति वर्गको पक्षमा रहेको वर्तमान संविधानमै टेकेर नेकपाले सरकार चलाइरहेको हो । संविधान मिचेर सरकार कहिल्यै अघि नबढ्ने सत्तासीन दलका नेताहरूले भनेकै हुन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले अब देशमा राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यक छैन भनेकै हुन् । संसदीय माध्यम या विकासबाटै समाजवाद ल्याउने उनीहरूको विचार हो । अब क्रान्ति आवश्यक छैन भन्नु पुँजीवादी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु होइन ? पुँजीवादी व्यवस्थाको समर्थन गर्नु होइन ? कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारलाई उपयोग गरेर लागू गर्नुभन्दा सरकार दमन गर्ने र हैकम जमाउने शैलीमा अघि बढिरहेको छ । दललाई प्रतिबन्ध गर्ने, जनताका प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने, किसान, मजदुर, शोषिपीडित, दीनहीन र उत्पीडित जनताको पक्षमा होइन सामन्त, जमिनदार र पुँजीपति वर्गकै पक्षमा सरकारले विधेयक पारित गरिरहेको छ, विधेयक ल्याइरहेको छ । त्यही कारण संसदमा विधेयकको विरोध भइरहेको हो ।