माननीयहरूका भनाइको निहीत अर्थ

मङ्गलबार सत्तासीन नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा सत्तासीन दलकै विद्यार्थी सङ्गठनका पूर्वनेतृले देशका विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डाको आधारमा नगरियोस् भनी बोलिन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट देशको व्यवस्थापिका सदस्य बन्न सफल नेतृको हैसियतले विश्वविद्यालय शिक्षाप्रति उनको चिन्ता उपयुक्त हो । यसअघि राष्ट्रियसभाका सचेतक एवम् सत्तासीन दलकै पूर्वविद्यार्थी नेताले पनि यही विषय उठान गरेका थिए । विशेषतः २०६३ सालयता विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको भागबण्डाको कारण वास्तवमै विश्वविद्यालय शिक्षा चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । तर, पूर्वविद्यार्थी नेताहरूले यतिबेला यो विषय उठान गर्नुको भने फरक अर्थ छ ।
देशका विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको भागबण्डाको यसअघि पनि विरोध भएको थियो । तर, विरोध गर्ने पङ्क्तिमा आज सांसदको हैसियतले सदनमा कुरा उठाउने त्यत्तिबेलाका विद्यार्थी नेताहरू भने थिएनन् । आफू विद्यार्थी सङ्गठनकै नेतृत्वमा हुँदा यो विषयमा विरोध नगर्ने अनि अहिले विरोध गर्नुको कारण छ । २०६२–६३ यता हालको सत्तासीन नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरे । त्यत्तिबेला नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी (पछि मधेसवादी दलसमेत) बीच भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालय सञ्चालन भयो ।
आजको राजनीतिक परिस्थितिमा केही परिवर्तन भएको छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले चुनावमा बहुमत हासिल ग¥यो र ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । परिवर्तित परिस्थितिमा नेकपा हिजो काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलसँग भागबण्डा गरेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैन । नेकपा आज विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी आफ्नै पोल्टामा पार्ने दाउमा छ । यही मनसायलाई पूर्वविद्यार्थी नेताहरूले संसद्मा अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनीहरू विश्वविद्यालयमा शासक दलको छाया नपर्ने पक्षका भएर यस्तो विचार पोखेका होइनन् । बरु उनीहरू काङ्ग्रेस र मधेसवादीलाई दिनुपर्ने भाग पनि उपरान्त अब आफ्नो भागमा मात्र पार्ने हेतुबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार र स्तरोन्नतिको लागि शासक दलको प्रभावबाट मुक्त बनाउने र त्यसको लागि उपयुक्त स्थायी प्रणालीको आवश्यकता छ । शासक दलको झोला बोकेकै भरमा, नेताको चाप्लुसी गरेकै भरमा पदाधिकारी बनाउने खोटो प्रणालीमा परिवर्तनको खाँचो छ । तर, सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्ति त्यो समस्या समाधानप्रति लक्षित छैन । उनीहरू आफ्नो बहुमत भएकोले सबै विश्वविद्यालयमा आफ्नै मान्छेको भर्तीको लागि ‘भागबण्डाको विरोध’ गरिरहेका छन् । खासमा शासक दलभित्रका विभिन्न उपदल र गुटभित्रको भागबण्डा पु¥याउन अरू दललाई नदिने सोचबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
आफू विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वमा हुँदा भागबण्डाको विरोध गर्ने नैतिकता देखाउन नसक्ने उनीहरूले आज ‘भागबण्डा’को विरोध गर्नु अर्को स्वार्थको खेलमात्र हो । खेलमा आफ्नो पला भारी गर्ने दाउपेच र ‘मीठो विषय’ उठाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने चालबाजीमात्र हो । विश्वविद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधारको लागि नभई आफ्नो पोल्टामा सबै भाग पार्न सांसदहरूको यो अभिव्यक्ति आफ्नो वास्तविक मनसायलाई छोप्ने उद्देश्यबाट आएको बुझ्न जरुरी छ ।