प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसद सुवाल

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७६ साउन २८ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा व्यक्त गर्नुभएको विचार–सं.)
धनकुटाको छ सय रोपनी जग्गाबारे
धनकुटाका एक नागरिक डीबी कार्कीले जानकारी दिनु भएअनुसार धनकुटा जिल्लाको चुङवाङ्ग गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिकास्थित १६ सय रोपनी जग्गाको हदबन्दीको कारण २०२३ तिर धनकुटाका चकेन्द्रबहादुर थापालगायत ५ भाइले स्याउ खेती गर्न उत्तरपानी बहुउद्देयशीय फर्मको नाउँमा हदबन्दी छुट लिएका थिए । स्याउ खेती नहुने भएपछि उत्तरपानी चिया स्टेट नाममा सो जग्गामा ५० वर्षसम्म केही काम गरिएन । चकेन्द्रबहादुर थापाका छोरा कुमारबहादुर थापाले ४÷५ वर्षअगाडि मालपोत अधिकृत सुरेश थापासँग आर्थिक मिलेमतो गरी २०० रोपनी जग्गा घडेरी बनाई बिक्री गरेको र बाँकी जग्गा पनि बिक्री गर्न बैनापट्टा गरेको हुँदा अख्तियारसमेतमा उजुरी परेको थियो । यस विषय भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पनि जानकारी छ । भूमिसुधार मन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन ? यति धेरै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा कुन – कुन सरकारका कुन – कुन मन्त्रीहरू दोषी छन् । सूची सार्वजनिक गरिनुपर्छ र यसको छानबिन गर्ने एउटा संसदीय समिति गठन हुनु आवश्यक छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबारे
झन्डै २० वर्षअगाडि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले १०/१२ रोपनी जग्गा प्रदान गरेको थियो । यो अस्पतालले क्यान्सर रोग पीडित जनताको सस्तोमा उपचार गर्दै आएको छ । तर, अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा बसेका नेपाल अर्बुद्ध रोग निवारण संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूले औषधि पसल, प्रयोगशाला, सिटीस्क्यानलगायत उपकरण व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न लगाई महिनामा ५० औँ लाख भ्रष्टाचार गरिरहेको समाचार प्रकाशित छ । सफाइ मजदुर ३८ जनासँग पनि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र महासचिव संलग्न संस्थालाई ठेक्का लगाई मासिक ५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको समाचार छ । लिनेक ब्रान्डको आधुनिक रेडियोथेरापी मेसिन खरिदमा पनि करोडौँ भ्रष्टाचार भएको समाचार छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट आचरणको कारण अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीहरू निकै पीडित र चिन्तत छन् । अहिले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सम्पर्कमा नरहेको समाचार छ । भक्तपुर नगरपालिकाले जग्गा प्रदान गरे पनि व्यवस्थापन समितिमा कुनै भूमिका दिइएको छैन । यसबारे आवश्यक छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रश्नोत्तरमा सांसद पे्रम सुवालले मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग सोध्नुभएको प्रश्न ः
४७ वर्ष पहिले २०० भन्दा बढी प्रकारको औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडमा हाल ५÷६ प्रकारको मात्र औषधि उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा ५५/५६ वटा औषधि उद्योग नाफामा सञ्चालन भइरहेको बेला सरकारी लगानीको यो उद्योगको यस्तो कमजोर स्थिति किन भयो ? अघिल्ला उद्योग मन्त्रीहरूले यो उद्योग गतिलो ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकेनन् । यसको कारण भ्रष्टाचार नै भएको सुनिन्छ । कुन – कुन उद्योग मन्त्रीको पालामा के कति भ्रष्टाचार भयो वर्तमान मन्त्रीले के कति आँकलन गर्नुभएको छ ?
मन्त्रीको जवाफ
नेपाल औषधि लिमिटेड विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिई स्थापना भएको हो । हाल औषधि लिमिटेडबाट जीवनजल, सिटामोल, जिङ्कचक्की, डिष्टिलवाटरलगायत ६ प्रकारको औषधि उत्पादन भएको छ । केमोडायलासिस र पेनलटेनियल युनिट स्थापना गर्नलाई पनि १.५ करोड सहयोग तोकिएकोमा १ करोड ६० लाख पठाउँदा खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । आजको गोरखापत्रमा त्यसको सूचना निस्केको छ । कुन मन्त्रीको पालामा के के भयो अहिले भन्न नसकिने अवस्था छ । त्यसको छानबिन भएमात्र डकुमेन्ट आउने हो । कुन मन्त्रीले के गरे त्यसको डाटा मसँग केही छैन । अहिले भन्न सक्दिनँ ।
सांसद सुवालको मन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न
चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याइए ४० प्रतिशत मूल्य सस्तो हुने समाचार छ । सरकारले चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपाली जनतालाई ४० प्रतिशत सस्तोमा कहिलेदेखि औषधि उपलव्ध गराउने होला ? नेपालमै कति प्रतिशत औषधि उत्पादन हुन्छ ? बाँकी कुन कुन देशबाट आयात भइरहेको छ ?
मन्त्रीको जवाफ
मैले पनि पत्रपत्रिकामा पढेको र केही उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छु । सत्य तथ्यको लागि अध्ययन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । यति प्रतिशत भनेर भन्न सक्दिन तर केही वर्षमा नै आत्मनिर्भर हुने अवस्था भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
काइनेट धातुबारे सांसद रामबहादुर विष्टले सोध्नुभएको प्रश्नबारे सांसद सुवालको मन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न
काइनेट धातु खानीलगायत चोरी निकासी नरोकिनुको कारण भ्रष्टाचार नै भएको सुनिन्छ । ‘सानोतिनो रकम हो र टेबुलमुनिबाट किन खोइ माथिबाट दिनुस् ।’ यो भनाइसहितको व्यङ्गचित्र आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ । तपाईको मन्त्रालयमा यस्तो छ कि छैन ?
मन्त्रीको जवाफ
मुनि र माथिबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा उठेको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा घूस नै चलेको छैन भनी भन्न सकिने अवस्था त छैन । तर, घूसखोरहरूलाई समातेर कानुनी कारबाही गर्ने गरिएको छ । छुट चाहीँ दिइएको छैन । हाम्रो मन्त्रालयमा घूसप्रति कुनै किसिमको सहनशीलता छैन । कडाइका साथ कारबाही भइरहेको छ ।
सांसद वसन्तकुमार नेम्बाङले नेपाल–भारतबीचको चिवाभञ्याङ व्यापारिक नाका स्थापना गर्नेबारे सोध्नुभएको प्रश्नमा सांसद सुवालको मन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न
कोदारी राजमार्गको नेपाल –चीन सीमा तातोपानी भन्सारको चीनतर्फ सडक सफा, चौडा र जोखिममुक्त भएको नेपालतर्फको सडक साँघुरो, पहिरो–खाल्डाखुल्डी र जोखिमपूर्ण भएको हुँदा व्यापार असुविधा भएकोबारे जानकारी छ कि छैन ?
मन्त्रीको जवाफ
तातोपानी सडकको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सो विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७६ साउन २८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रशासकीय अदालत, २०७५ माथिको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्य–सं.)
प्रशासकीय अदालतलगायत सबै अदालतलाई माफिया, भ्रष्टाचार र कमिसनमुक्त बनाउनु आवश्यक छ । न्यायालयप्रतिको यो गुनासो सम्बोधन हुने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । सार्वजनिक जग्गा, वन, पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन भइरहेको छ । यस्तो गलत काम गरेमा कुन विभागले मालपोत कार्यालयका प्रशासकलाई अदालतले कारबाही गरेको छ, मन्त्रीले जानकारी दिनु आवश्यक छ । भक्तपुरको दुवाकोट नीलबाराहीस्थित १९ रोपनी वन जङ्गल व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी टुक्रा – टुक्रा गरी बेचबिखन भइरहेको छ । बोडेको कमलपोखरी व्यक्तिले निजी गरी टुक्रा – टुक्रा गरी बेचे । यसको अदालतमा मुद्दा चल्यो । बालुवाटारको जग्गाको विषयमा सस्तो भएकोले बेचबिखन भएको सुनिन्छ । सुकुमबासीले पनि बालुवाटार जग्गा किनेको समाचार छ । ती को को हुन् सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीबाट तारिक गुज्रे थाम्ने धेरै उपाय छ भनेर तारेख गुजार्न लगाउने काम अहिले पनि भइरहेको छ । के यसले अदालत माफियाकै घेरामा भइरहेको पुष्टि हुदैन ? यस्ता विषय सम्बोधन हुने गरी विधेयक अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यो विधेयकले सम्बोधन नहुने भए अर्को संशोधन ल्याउनु आवश्यक छ ।