विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति – निको नभएको घाउ

नीरज
देशभरका विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको कुरा यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । प्रणालीबद्ध देशको निम्ति यो कुनै चर्चाको विषय होइन । यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । यसमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने कुरा नै के छ र ? तर, प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा धेरै शक्ति हावी हुने नेपालमा यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ । वास्तवमा पदाधिकारी नियुक्तिको यस्तो चर्चाले नेपालको पद्धतिहीन र प्रक्रियाको निष्प्रभावितालाई सड्ढेत गरेको छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने समय आएपछि ‘लौ है अघिल्लो पाली त जे ग¥यौ ग¥यौ, अब नगर है’ भन्दै सावधानी गर्नुपर्ने अवस्था नीतिहीनता नभए के ?
विश्वका उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा कसैले पनि यस्तो खबरदारी गरेको समाचार सुनिएको छैन । तर, नेपालका विश्वविद्यालयमा यस्तो खबरदारी गर्नुपरेको किन होला ? यसको सफा उत्तर भनेको पद्धतिभन्दा पद र पदाधिकारी माथि रहनु हो । पद्धतिलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्नसक्ने, मोड्न सक्ने, घुमाउन सक्ने, थचार्न सक्ने, भत्काउन सक्ने नेतृत्व भएसम्म कसले पद्धतिलाई मानोस् ?
राज्यले चाहेको होस्, नेताले चाहेको होइन
विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा शासक दलहरूबीचको भागबन्डाप्रति विमतिबारे अघिल्लोपटक पदाधिकारी नियुक्तिको समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सिनासको कार्यकक्षमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा त्रिविका दुईजना पूर्वउपकुलपति–प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा र प्रा.डा. कमलप्रकाश जोशी पनि निम्त्याइएको थियो । त्रिविभित्र दलीय भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दाको बेथितिबाट थिलथिलो बनेको सिनासको त्यो कार्यक्रममा वक्ताले धेरै कुरा शब्दमा बोलिरहने परेन । सिनास, नजिकैको रिकास्ट दलीय भागशान्तिको कारण निस्क्रियताको मारमा पिल्सिरहेका थिए ।
उपकुलपतिद्वयको भनाइ स्पष्ट थियो–विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग्ग गर्न सकिन्न । पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने त सरकारले नै हो । तर सरकारले पदाधिकारी चयन गर्दा निश्चित पद्धतिमा आधारित भएर चयन गरिनुपर्छ । दल विशेषको कार्यकर्ता, अझ गुट र नेताको पक्षधर भएकै कारण जो कोहीलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा उँभो हिँड्न सक्दैन ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग्ग गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्दा राजनीति भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउनु स्वाभाविक हो । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्नेले बुझेको राजनीति के हो र त्यसको विपरीत विचार राख्नेले बुझेको राजनीति के हो ? राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्नेले सङ्केत गर्न खोजेको राजनीति कस्तो हो र राजनीतिबाट मुक्त हुनसक्दैन भन्ने तर्क गर्नेले सङ्केत गरेको राजनीति कस्तो हो ? सर्वसाधारणले मात्र होइन, कतिपय पढेलेखेका मानिसले समेत कतिबेला राजनीति शब्दको गलत ठाउँमा अनुपयुक्त तरिकाले प्रयोग गरिरहेको पाउँछौँ । कसैले केही पाउनुपर्ने थियो, तर पाएन भने पनि त्यसलाई राजनीति भनी परिभाषित गर्दा खासमा राजनीति भनेको के हो भन्नेमा नै कतिबेला अन्योल हुन्छ । कतिबेला राजनीतिलाई पूर्वाग्रह र पक्षपातको अर्थमा, कतिबेला भ्रष्टाचार, कतिबेला गुण्डागर्दी, कतिबेला स्वार्थी चरित्र, कतिबेला विद्रोहलाई राजनीतिको अर्थमा बुझिएको पाउँछौँ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने तर्क गर्ने मानिसको लागि राजनीतिको अर्थ त्यही पूर्वाग्रह, पक्षपात, बेथिति, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, हडताल आदि हुन् ।
कुनै पनि देशको विश्वविद्यालय वास्तवमा राज्य सत्ताकै अङ्ग हुने गर्दछ । राज्यले अँगालेको नीतिको प्रवद्र्धन गर्नु नै विश्वविद्यालयको प्राथमिक धर्म हुने गर्छ । राज्य सत्ताले अंगालेका नीतिको कार्यान्वयन, नीतिमा अपुग कुराको अनुसन्धान र समयमा आएको परिवर्तनसँगै राज्यको नीतिमा आउनुपर्ने परिवर्तनलाई प्राज्ञिक तहमा अनुसन्धान गर्नु नै विश्वविद्यालयको कार्य हो । इतिहासमा राज्यसत्ताको विरोधमा उठेका विद्रोह र क्रान्तिको समयमा पनि विश्वविद्यालय बनेका छन् । ती विश्वविद्यालयको काम पनि विद्रोही विचारधाराको सबलीकरण गर्नु हो । त्यसकारण राज्यसत्ताकै हिस्सा भएकोले विश्वविद्यालय राज्यसत्ताबाट अलग हुनसक्दैन । विश्वविद्यालय राजनीतिबाट अलग हुनसक्दैन भन्ने विचारका पक्षधरले सड्ढेत गरेको राजनीतिको परिभाषा यसमै आधारित हो ।
देशको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न निकाय सरकारले नै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर, संसारमा यही अभ्यास नै सबैतिर लागू छैन । विश्वविद्यालयको सभा स्वयम्ले नै उपकुलपति चयन गर्ने अभ्यास हुँदै गरेका विश्वविद्यालयहरू पनि छन् । त्यहाँ सरकारसँग विश्वविद्यालय पदाधिकारी चयनमा कुनै लिनु दिनु हुँदैन । तथापि ती विश्वविद्यालयले देश र अझ संसारकै लागि योगदान गर्नसक्ने व्यक्तित्व तयार गर्ने गर्दछ । ती अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई देखाएर केही नेपाली विद्वानहरूले विश्वविद्यालय सभाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने पद्धतिको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताबाट पदाधिकारी निशृत हुँदै आएको देशमा त्यस्ता पद्धति धेरैका लागि पाच्य बन्न सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुन र कसको पालाबाट विकृति भित्रियो भन्ने विषयमा धेरै टाउको दुखाइरहनु बुद्धिमानी होइन । कुनै पनि समस्या कुनै एउटा सरकारको पालामा भित्रिने होइन । विश्वविद्यालयका समस्या कुनै एउटा सरकारको पालामा भित्रिएको भन्नुभन्दा पनि धेरै सरकारका धेरै विकृतिजन्य कामकै कारण आज नेपालको विश्वविद्यालयमा शासक दलबीच भागबन्डाको विकृति मौलाएको हो ।
शासक दलको नेतृत्वले सबैतिर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नाममा नैतिकता र खेलको नियमको बेवास्ता गर्दै तोड्दै हिँड्ने अवस्था नै आज विश्वविद्यालयभित्र विसङ्गति मौलाउनुको मूल कारण हो । राजनीतिमा सबभन्दा उँचो नैतिकता र अनुशासनको खाँचो हुन्छ । समाजलाई सभ्य बनाउन वा असभ्य बनाउने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, नेपालका शासक दलले आफू सत्तामा हुँदा आफूलाई अजम्बरी ठान्ने गल्ती गर्छन् र नैतिकता तथा अनुशासनका सबै पर्खाल भत्काउँदै सत्ताको जग बलियो बनाउन खोज्छन् । व्यवहारमा त्यसो हुँदैन अनि कसैले सत्ता बलियो बनाउन भत्काएको पर्खालको प्वालभित्रैबाट विकृतिको भेल पस्ने गर्छ । आज त्यही विकृतिका भेल हरेक दिनको अखबारको मुख्यपृष्ठमा पढ्दै छौँ । आफ्नो प्रतिकूल हुँदा पद्धति नै भत्काउने स्वभाव नै विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अभ्यास हुनु र त्यही बाटो भएर विकृतिको भेल पस्नुको मूल कारण हो ।
सत्तासीन दलका केही सांसदहरूले यतिबेला दलीय भागबन्डाको विरोध गरेको समाचार सुनिएको छ । झट्ट सुन्दा यो समाचार निकै सुन्दर लाग्न सक्छ । तर, आफैँ दलीय भागबन्डामा भाग लिएका दलका सांसदहरूले अहिले आफ्नो बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा यस्तो अभ्यासको विरोध गर्नुको मूल तात्पर्य भनेको विश्वविद्यालयका पदाधिरीमा भागबन्डा नगर्ने, बरु सबै आफ्नो भागमा सुरक्षित गर्नु हो । उनीहरूले यतिबेला गरेको विरोधको आखिरी परिणाम त्यही हुने देखिन्छ । फेरि पनि सत्तासीन दल कुनै एउटा प्रणाली र पद्धतिको विकासतिर भन्दा पनि पद्धतिभन्दा माथि बसेर नै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको अभ्यासमा लागिरहेको छ । फेरि पनि विश्वविद्यालयको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा पनि सत्ताको नजिक र नेताप्रति बफादार व्यक्ति नै पदाधिकारी बन्ने सम्भावनालाई नकारिहाल्न सकिन्न । सत्तासीन दलमा अझै पनि पद्धति बनाउनेतिर भन्दा पनि आफ्नै मान्छे भर्ना गर्ने चलखेल यतिबेला सत्तासीन दलको भान्छामा पाकिरहेको सुघ्न सकिन्छ ।
विडम्बना ! पद्धतिभन्दा माथि शक्तिशाली बन्ने मोहले ‘अगेनसको तबेला’ बनेको नेपालका विश्वविद्यालयभित्रका विकृति भने उस्तै फोहोर रहनेछ ।