जम्मु – काश्मीरमा के हुँदै छ ? भारतीय संविधान के भन्छ ?

रामप्रसाद प्रजापति
भारतीय संवैधानिक एवम् राजनीतिक इतिहासमा अगष्ट ५, २०१९ पुनः विवादित बन्यो । मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले ५ अगष्टमा राज्यसभामा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यसमा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव थियो । सोही दिन अर्थात् ५ अगष्टमै भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव राज्यसभाबाट पारित गरियो । भोलीपल्ट अर्थात् ६ अगष्टमा लोकसभाबाट पनि उक्त प्रस्ताव पारित भयो र ९ अगष्टमा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरियो ।
धारा ३७० खारेज गरी ‘जम्मु–काश्मीर पुनःगठन ऐन २०१९’ दुवै सदनबाट पारित गरियो । त्ससअनुसार आगामी ३१ अक्टोबर २०१९ बाट जम्मु – काश्मीर तथा लद्दाख केन्द्र शासित क्षेत्र हुनेछ ।
धारा ३७० मा के छ ?
भारतीय संविधानको ३७० जम्मु – काश्मीरको विशेषाधिकारयुक्त संवैधानिक व्यवस्था हो । धारा ३७० मा जम्मु – काश्मीरले आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसअनुसार जम्मु – काश्मीरमा संविधानसभा गठन गरी संविधान निर्माण गरियो । संविधान निर्माणपछि जम्मु – काश्मीरको संविधानसभा १९५७ मा विघटन भयो ।
जम्मु – काश्मीरको सरकारलाई रक्षा, विदेश नीति, सञ्चार र अर्थबाहेक अरु सबै कानुन बनाउने अधिकार रहने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार जम्मु – काश्मीरका नागरिकहरू अलग सरकार, अलग कानुनद्वारा शासित थिए । सम्पत्तिको भोग, मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकारजस्ता कुराहरू अरु राज्यहरूमा भन्दा फरक थिए ।
जम्मु – काश्मीरको अलग संविधान र अलग झन्डा रह्यो । जम्मु – काश्मीर क्षेत्रभित्र भारतका अन्य प्रदेशका नागरिकहरूले जग्गा जमिन र अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाइँदैन ।
त्यस्तै केन्द्रीय सरकारले जम्मु – काश्मीरमा आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्ननसक्ने व्यवस्था ग¥यो । साथै सङ्घ राज्यले जम्मु – काश्मीरको सिमाना बढाउन र घटाउन नसक्ने व्यवस्था ग¥यो ।
केही भारतीय संविधानविद्हरूले धारा ३७० मा अन्तरनिहित ६ वटा मूलभूत कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ ।
१, छुट्टै संविधान,
२, सङ्घ राज्यको सीमित विधायिकी अधिकार, (रक्षा, विदेश नीति र सञ्चारमात्र)
३, राज्यसभा (जम्मु – काश्मीर) को सहमतिमा मात्रै केन्द्रीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हेरफेर गर्नसक्ने,
४, जम्मु – काश्मीरको संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने,
५, संविधानसभाबाट मात्रै टुङ्गो लगाउन सक्ने,
६, धारा ३७० जम्मु – काश्मीरको संविधान सभाबाट शिफारिस गरिएमा मात्रै संशोधन वा खारेज गर्नसक्ने ।
जम्मु – काश्मीर सङ्घ राज्यमा कसरी आएको थियो ?
भारत सङ्घ राज्य बन्दै गर्दा स्वतन्त्र राज्य जम्मु – काश्मीर केही विशेष सर्तहरूसहित सङ्घ राज्यको एक सदस्य राज्य बनेको थियो । जम्मु – काश्मीरमा दोर्गा (Dorga) वंशको राज्य थियो । भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मु – काश्मीरका अन्तिम महाराजा हरि सिंह र जवाहरलाल नेहरूबीच एउटा सम्झौता भयो । सन् १९४८ मा भएको उक्त सम्झौताबमोजिम जम्मु – काश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने, जम्मु – काश्मीरको छुट्टै संविधान, छुट्टै झन्डा र आफ्नो कानुन आफै बनाउने विशेषाधिकार प्रदान गर्नेजस्ता सर्तहरू रहेको थियो ।
धारा ३७० कसरी आयो ?
सम्झौताबमोजिम धारा ३७० को मस्यौदा जम्मु – काश्मीरका प्रधानमन्त्री शेख अब्दुल्लाले १९४७ मा गरेका थिए । उनलाई संयुक्तरूपमा जवाहरलाल नेहरू र महाराजा हरि सिंहले नियुक्ति गरेका थिए । उनले संसद्मा धारा ३७० को विषयमा छलफल हुँदा यो धारालाई संविधानको स्थायी व्यवस्थाको रुपमा राखिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर धारा ३७० लाई भारतीय संविधानको भाग २१ अन्तर्गत ‘अस्थायी, सङ्क्रमणकालीन र विशेष व्यवस्था’ को रुपमा राखिएको थियो ।
धारा ३५ (ए) मा के छ ?
धारा ३७० सँग सम्बन्धित अर्को धारा ३५(ए) ले पनि जम्मु – काश्मीरमा स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सम्मान गर्दै निम्न कुराहरूको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
क) राज्य सरकारअन्तर्गतको रोजगार,
ख) अचल श्रीसम्पत्तिको भोगचलन,
ग) राज्य व्यवस्थाको निर्णय,
घ) राज्य सरकारले प्रदान गर्ने सहयोग तथा क्षात्रवृत्तिसम्बन्धी अधिकार ।
के धारा ३७० को प्रावधान खारेज या संशोधन गर्न सम्भव छ ?
धारा ३७० जम्मु – काश्मीरको संविधानसभाबाट अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतीय आदेश जारी गरी खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, जम्मु – काश्मीरको संविधानसभा १९५७ मै खारेज गरिसकेको हुँदा यो व्यवस्था खारेज हुनैसक्दैन भन्ने एक थरी विद्वानहरू भन्छन् । अर्का थरी जम्मु – काश्मीरको ८७ सदस्यीय राज्यसभाबाट धारा ३७० संशोधन या खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा मात्र खारेज हुनसक्ने तर्क गर्छन् । यसरी यस सम्बन्धमा एउटै मत नभए पनि जम्मु – काश्मीरको विशेषाधिकारमा प्राथमिकता दिनुपर्नेतर्फ सबैको एकमत रहेको पाइन्छ ।
५ अगष्टको घटनालाई केही मानिसहरू भारतको आन्तरिक मामला भनिरहेका छन् भने स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू उक्त घटनालाई आन्तरिक मामिलामात्र नभई एउटा स्वतन्त्र राज्यमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेपको रूपमा विरोध गर्दै छन् । यस्तो घटना साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी देशका सरकारहरूले आगामी दिनमा अरू देशमा पनि गर्नसक्नेप्रति आमजनता सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)