कोसी व्यारेजमा भारतीय मनोमानी : सरकार किन मौन ?

भारतले कोसी बाँध वरपर गरिरहेको भौतिक निर्माणको बहानामा नेपाली भूमिमा अनुगमन गरिरहेको छ । कोसी व्यारेज वरपर ७२ वटा उच्च क्षमताको सीसी क्यामेरा जडान गरी भारतले नेपालमा निगरानी राख्ने गरिरहेको महिनौँ बितिसक्दा पनि नेपाल सरकार भने बेखबर छ । कोसी सम्झौताअनुसार व्यारेजको जीर्णोद्धार गर्ने जिम्मेवारी भारतको भए पनि त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी भने नेपालको हो । तर, नेपाल सरकारलाई कुनै खबर नै नगरी भारत सरकारले मनपरी भौतिक निर्माणमात्र गरिरहेको छैन । बरु नेपालमाथि निगरानीसमेत गर्ने गरेको छ । सीसी क्यामेराको दृश्य भने भारतको वीरपुरमा हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपाल सरकारको जिम्मेवारी भनेको आप्mनो देशको सिमानाको रक्षा गर्नु हो । सिमानामा भइरहेका गतिविधिबारे सजग हुनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो । तर, भारतसँगको सिमानामा बनेको कोसी व्यारेजमा भारतले गरिरहेको निर्माण र निगरानीबारे सरकारलाई थाहा नहुनु लाजमर्दो विषय हो । सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्युत बनेको छ । भारतले आफ्नो सिमानामा यसप्रकारका गतिविधि गर्दासमेत नेपाल सरकार मौन रहनु भारतसामुको लघुताभास हो । यो सरकार हिजोका सरकारहरू जस्तै भारतीय विस्तारवादप्रति वफादार सेवक भएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
भारतीय बिस्तारवादले नेपालप्रति कहिल्यै पनि छिमेकीको व्यवहार गरेको छैन । बेलायती उपनिवेशवादबाट मुक्त भए यता बनेका सबै सरकारले नेपाललाई उपनिवेशकालीन आँखाले हेर्दै आएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलमखुला हस्तक्षेप मात्र गर्ने गरेको छैन, ७२ भन्दा बढी स्थानमा नेपालको सिमाना मिचेको छ । नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको असमान मैत्री सन्धि खारेज गर्नुपर्ने नेपाली जनताको भावनालाई भारत सरकारले आज पनि नकार्दै आएको छ । भारतीय विस्तारवादको निकै पुरानो बानी आज कोसीमा देखिएको छ । नेपाल सरकार सिङ्गापुरमा टेलिकन्फरेन्स गरेको भन्दै मख्ख छ । तर, चार महिनादेखि भारतले कोसीमा त्यस्तै प्रविधिमार्फत नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हमला गरिरहेको सरकारलाई पत्तो नै छैन ।
भारतले नेपाली सुरक्षाकर्मीप्रति अपमान गरी सो क्षेत्रमा नेपाल पक्षको कुनै वास्तै नगरी भइरहेका सबै गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ । सो क्षेत्रमा सिमानामा निगरानी गर्न राखिएका सबै सीसी क्यामेरा तत्कालै हटाइनुपर्छ । सीसी क्यामेराको फुटेज भारतको वीरपुरमा हेर्ने व्यवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । कोसी सम्झौता आफैँ असमान सन्धि हो । यो सन्धि नै खारेज हुनुपर्ने नेपाली जनताको भावना हो । कोसी व्यारेजलगायत सिमानामा भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकले नेपाली जनता हरेक वर्षायाममा सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् । कोशी बाँधले नेपाललाई केही फाइदा भएको छैन । कोशी व्यारेज बनाउँदा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताको पनि भारतबाट पूर्ण पालना भएको छैन । व्यारेज बनाउँदा नेपाल पक्षले गुमाउनुपरेको भूमि अन्यत्र सट्टाभर्ना दिने भन्ने प्रावधान आजसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
विकास र समृद्धिको बखान गरेर कहिल्यै नथाकेको वर्तमान सरकारले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता समेत जोगाउन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो । कोशी सम्झौताले नेपाललाई त्यहाँ हुने सबै भौतिक निर्माणको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । कोसी व्यारेजमा गरिने कुनै पनि खालका भौतिक निर्माण नेपालको पनि चासोको विषय हो । त्यसकारण नेपाल सरकारले तत्कालै विज्ञ प्राविधिक टोलीलाई त्यहाँको अनुगमनको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीरता नदेखाए ओली सरकारको देशभक्ति जनता झुक्याउने खेलमा प्रमाणित हुनेछ । सरकार भारतको पुजा गर्ने प्रमाणित हुनेछ ।