जम्मु र काश्मीरमा जनताको मानवअधिकार र प्रजातन्त्र कसले खोस्दैछ ?

नयाँ दिल्ली, ११ भदौ । विशेषाधिकार खोसिएको जम्मु र काश्मीर क्षेत्रका जनतामाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीले निर्मम दमन गरिरहेको छ । त्यहाँका जनताका सबै प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक अधिकार खोसिएको छ । अघोषित कफ्र्युलाई सुरक्षाकर्मीले अझ पेचिलो बनाएको छ ।
मङ्गलबार काश्मीरबाट चल्ने ‘द काश्मीरियत न्युज वेभसाइट’ नामको अनलाइन पोर्टलका सम्पादक काजी शिबलीलाई बेपत्ता पारिएको पोर्टलका सम्पादक मण्डलले जनाएको छ । उनीहरूले आफ्ना सम्पादकलाई २५ जुलाईको दिन सोधपुछको लागि भनी सुरक्षाकर्मीले लगेको तर अहिलेसम्म उनको अवस्थाबारे केही थाहा नभएको भन्दै खोजीमा सहयोगको लागि मिडियाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले जम्मु र काश्मीरको दयनीय जनजीवनको अवस्थाबारे बीबीसी उर्दूलाई अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै त्यहाँका एक जना चिकित्सकलाई गिरफ्तार गरेको छ । उमर नामका चिकित्सकले श्रीनगरमा बीबीसी उर्दूलाई अन्तर्वार्ता दिंदै भारत सरकारलाई त्यहाँको समस्या धेरै चाँडै मानवीय सङ्कट बन्ने बताएका थिए । उनले त्यहाँको खराब स्वास्थ्य उपचार प्रणालीबारे भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै इन्टरनेट सेवा खुला गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले इन्टरनेट र ल्यान्डलाइन सेवा बन्द हुँदा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जय आरोग्य योजनाअन्तर्गत बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो पोखेका थिए । उनले सञ्चार सुविधा सबै ठप्प हुँदा क्यान्सर र मृगौलाका रोगीहरू निकै प्रभावित भएको बताएका थिए । सो अन्तर्वार्तालगत्तै उनलाई सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेको थियो ।
समाचार स्रोतहरूअनुसार जम्मु र काश्मीरका जनताले भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिरोधलाई तीब्रता दिएका छन् । अल जजिराले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार नयाँ दिल्लीले विशेषाधिकार खोसे यता भारतनियन्त्रित काश्मीरमा कडा कफ्र्यु तोड्दै कम्तीमा पाँच सय वटा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम भए ।
कुनै पनि खालका विरोध प्रदर्शनको त के कुरा, त्यहाँ मानिसलाई भेला नहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तथापि काश्मिरी जनता सरकार र सुरक्षाकर्मीको आदेश अवज्ञा गर्दै लगातार प्रतिकारमा उत्रेका छन् । यसरी विरोधमा उत्रेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र रबरका गोलीहरू हान्ने गरेको छ । धेरै युवाहरू घाइते छन् । केही युवाले रबरका गोलीका कारण आँखाको ज्योति गुमाएका छन् ।
जम्मु र काश्मीरमा पहिले नै ५ लाख भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए । भारत सरकारले विशेषाधिकार हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ थप दसौं हजार सेना परिचालन गरेको छ ।
काश्मीरमा अहिले पनि सबै सञ्चारमाध्यम बन्द गरिएको छ । कोही पनि बाहिरका मानिसलाई त्यहाँ जान दिइएको छैन । स्थानीय पत्रकारहरूले पनि सञ्चार सुविधा नहुँदा समाचार सम्प्रेषण गर्न पाएका छैनन् । सीमित पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गरे पनि उनीहरू समेत असुरक्षित छन् ।
जम्मु र काश्मीरका जनतालाई खुला कारागारमा बन्दी बनाएर भारतका प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकार यतिबेला त्यहाँ आफूले गरेको हस्तक्षेपलाई ‘वैध’ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको लागि दैलो–दैलो चहारिरहेको छ । हालै सम्पन्न जी ७ देशका नेताहरूको सम्मेलनमा यो विषयमा केही पनि चर्चा भएन । यसबाट जी ७ देशका नेताहरू जम्मु र काश्मीरको मामिला भारतको आन्तरिक मामिला भएकोमा एकमत भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को एकदिने बन्द बैठकले पनि यसबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन । रूस, चीन र पाकिस्तानलगायत देश जम्मु र काश्मीरको मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिला नभएको भन्दै त्यहाँको अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।
मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको लागि वकालत गरेर नथाक्ने पश्चिमा देश र संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारतबाट आज काश्मीरका जनताको मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको छ । उनीहरूको मानवअधिकार र प्रजातन्त्र नक्कली भएको यो काश्मीर घटनाबाट पनि पुष्टि भएको छ ।