काश्मीरको अवस्थाबारे भारतीय मिडियामा झूटको बाढी

सत्याकी एस
गएको अगस्ट ९ मा नयाँदिल्लीको एउटा अङ्ग्रेजी समाचार च्यानलका कार्यक्रम सञ्चालकले भने, “काश्मीरको अवस्था सामान्य बन्दै छ ।”
दिल्लीबाट श्रीनगर खटिएका च्यानलका संवाददाताले त्यही पङ्क्ति दोहो¥याए– “काश्मीरको अवस्था सामान्य बन्दै छ । …त्यहाँ कुनै पनि असामान्य परिस्थिति छैन ।”
नरेन्द्र मोदी सरकारले गएको अगस्ट ५ मा जम्मु र काश्मीर प्रान्तलाई भारतको संविधानको धारा ३७० अनुसार दिइएको विशेषाधिकार खोस्यो । जम्मु र काश्मीरलाई दुई केन्द्रशासित भूभागमा विभाजन ग¥यो ।
अगस्ट ४ देखि नै मोदी सरकारले जम्मु र काश्मीरमा ताला लगाएजस्तै भएको छ । हजारौँ हजार थप अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । बाटामा तारबार लगाइएको छ । अवरोधहरू खडा गरिएका छन् । मानिसको आवतजावत बन्द गरिएको छ । लाइनलाइन फोन सबै ठप्प पारिएको छ । मोबाइल र इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ । सबै वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूलाई यता घरमै बन्दी बनाइएको छ नभए गिरफ्तार गरिएको छ । जम्मु र काश्मीरको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन । तर, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ‘स्थलगत समाचार’ भन्दै मूलतः त्यहाँको अवस्था ‘सामान्य’ रहेको प्रचार गरिरहेका छन् ।
एकपछि अर्को च्यानलमा कार्यक्रम प्रस्तोता र संवाददाताहरूले जम्मु र काश्मीरमा अवस्था सामान्य बनिसकेको सरकारको भनाइलाई नै दोहो¥याइरहेका छन्, तेहे¥याइरहेका छन् । उनीहरूले आफूले देखाइरहेका सुनसान सडक, बन्द पसलहरू, तारबार लगाइएका बजार र धेरै सङ्ख्यामा जनसहभागिता भएका जुलुसका दृश्यलाई समेत बेवास्ता गरेर यस्तो समाचार दिइरहेका हुन्छन् ।
एकाध केही अपवादलाई छोडेर भारतका अधिकांश मिडिया चाहे ती अखबार हुन् वा विद्युतीय वा अनलाइन मिडिया हुन्, सबैले सरकारले उनीहरूलाई अह«ाएको काम नै मात्र गरेका छन् । उनीहरू फलाकिरहेका छन्– “अवस्था सामान्य बनेको छ । क्रमशः सबै खालका रोक फुकुवा हुँदै छ । काश्मीरका जनता बिस्तारै यो निर्णयको स्वागत गर्दै छन् ।” स्थानीय र राष्ट्रिय मिडियामा काम गरिरहेका श्रीनगरका पत्रकारहरूमाथि कडा निगरानीमा राखिएको छ । हालसालै श्रीनगर पुगेका दिल्लीका एक जना पत्रकारका अनुसार सरकारनिकटका केही पत्रकारहरूलाई सहरमा घुम्न दिइएको छ र हेलिकप्टरमा राखेर उपत्यकालाई आकाशबाट हेर्न दिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको भूमिका
भारतीय मिडियाले सरकारकै कुरालाई रटान लगाइरहेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम रोयटर्सले अगस्ट ९ मा छापेको एउटा समाचारको शीर्षक थियो– “कफ्र्युबीच हजारौँ भारतीय काश्मीरका जनताले नयाँ निर्णयको विरोध गरे ।” अज्ञात प्रत्यक्षदर्शीको भनाइको आधारमा लेखिएको सो समाचारअनुसार श्रीनगरको सौरा क्षेत्रमा सरकारको निर्णयविरुद्ध कम्तीमा दस हजार मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले उनीहरू अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रहार गरेका थिए । घरेलु मिडियालाई फकाउन माहिर बनिसकेको मोदी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएका यस्ता समाचारलाई सकेसम्म छोप्न खोज्छ । नसके ‘पूर्णतः अतिरञ्जनापूर्ण र गलत’ भनी अस्वीकार गर्ने गरेको छ ।
“सुरुमा रोयटर्सले तयार गरेको र डनमा प्रकाशित समाचारले श्रीनगरमा दसौँ हजार मानिसको सहभागितामा विरोध प्रदर्शन भएको दाबी गरेको छ । यो पूर्णतः अतिरञ्जनापूर्ण र झूटो समाचार हो । श्रीनगर र बारामुलामा केही सानातिना प्रदर्शन भएका थिए । ती प्रदर्शनमा २० भन्दा बढी मानिसको सहभागिता थिएन”, भाजपाका सभापति अमित साहले नेतृत्व गरेको गृहमन्त्रीका प्रवक्ताले अगस्ट ९ मा ट्वीट गरे ।
बीबीसीले पनि विरोध प्रदर्शनको समाचार सार्वजनिक ग¥यो । उसले एउटा भिडियोसमेत सार्वजनिक ग¥यो । समाचारको शीर्षक थियो–काश्मीरको विरोध प्रदर्शनमा अश्रुग्यास, भारतद्वारा अस्वीकार ।
बीबीसी आफ्नो समाचारबाट पछि हटेन । उसले वक्तव्यमा भन्यो, बीबीसी आफ्नो पत्रकारिताप्रति अडिग छ । काश्मीरबारे हामीले गलत समाचार दिएको भन्ने दाबीको हामी कडा भत्र्सना गर्छौँ । हामीले घटनालाई बिनापक्षपात सही तरिकाले प्रशारण गरिरहेका छौँ । अन्य सञ्चारमाध्यमले झैँ हामीले पनि काश्मीरमा कडा रोक सामना गरिरहेका छौँ । तथापि हामी त्यहाँ भइरहेको घटनाक्रमबारे सत्यतथ्य सङ्कलनलाई जारी राख्नेछौँ ।”
त्यसपछि रोयटर्स, बीबीसी र एएफपीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूका अरु समाचारहरूले काश्मीरको अवस्था ‘सामान्य’ भएको सरकारी दाबीको खण्डन गरे । भारतका अधिकांश मिडियाले काश्मीरको वास्तविक अवस्था सम्प्रेषण गर्न आफ्नो असफलताको कारण पहिल्याउनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको समाचारको अधिकारिकतामाथि प्रश्न गरे ।
अगस्ट १३ मा गृहमन्त्रालयले सौरा क्षेत्रमा ‘व्यापक अस्थिरता’ भएको स्वीका¥यो । ‘सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा’ भएको मन्त्रालयले स्वीका¥यो ।
त्यसपछिका दिनमा केही भारतीय मिडियाहरू, विशेषतः अनलाइन माध्यमले सरकारी भनाइभन्दा बाहिर गएर समाचार प्रसारण गर्ने प्रयास गरे । कडा निषेधबीच उनीहरूले स्थलगत रिपोर्टिङ गरे ।
यदि काश्मीरको मिडिया सामान्य भएको भए किन विपक्षी दलका नेताहरूलाई काश्मीर उपत्यका पस्न दिएन भनी भारतीय मिडियाले सरकारलाई सोधेनन् ।
अगस्ट ९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव डी राजासँगै नजरबन्दमा राखिएका पूर्वसांसद एम वाई तारिगामीलगायत पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न श्रीनगर विमानस्थल पुगे । आफ्नो भ्रमणबारे उनीहरूले प्रशासनलाई पूर्वजानकारी गराएका थिए । तर, उनीहरू दुवैलाई काश्मीरमा पस्न दिइएन । विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइयो । अगस्ट २४ मा सीताराम यचुरी र काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीसहितको विपक्षी नेताहरूको टोलीलाई पनि श्रीनगर विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइयो ।
मिडियाको स्वामित्व र भूमिका
काश्मीरबारे सरकारले घातक निर्णयविरुद्ध तीन साता बितिसकेको छ । तर, काश्मीर उपत्यकामा सामान्य अवस्था झूट बनिरहेको छ । काश्मीरका जनताले यसअघि कहिल्यै नभएको दमनको सामना गरिरहेका छन् । स्थलगत वास्तविकतालाई लोप्पा खुवाउँदै भारतीय मिडियाले सरकारको झूटको प्रचार गरिरहेका छन् । काश्मीरको घटनाक्रमबारे भारतीय मिडियाको दयनीय भूमिकाले फेरि पनि भारतीय मिडियामा स्वामित्वको प्रश्न उठाएको छ ।
सिमाना नभएका रिपोटर्स (Reporters without Borders) ले थालेको मिडियामा स्वामित्व अनुगमन परियोजनाले भनेको छ–भारत संसारकै सबभन्दा ठूलो मिडिया बजारमध्ये एउटा हो । तथापि मिडियामा स्वामित्वको केन्द्रीकरणले भारतीय मिडियामा सीमित व्यक्तिकै स्वामित्व भएको देखाउँछ ।” उक्त अध्ययनले मिडियामाथि बढ्दो स्वामित्व केन्द्रीकरण र समाचार तथा विचारमा नियन्त्रणलाई उजिल्याएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मापनमा भारत संसारका १८० देशमध्ये १४० औं स्थानमा परेको छ । मिडियामा व्यापारिक एकाधिकारसँगै सबभन्दा पहिलो शिकार भने समाचार बनेको छ । काश्मीरका सबै समाचार दबाउन सरकारले सबै माध्यम प्रयोग गरेको छ । दिल्लीका एक जना पत्रकार भन्छन्,“हामी थोरै मानिसको लागि यो विवेकको सङ्घर्ष हो भने धेरैको लागि यो त एउटा व्यापारमात्र हो ।”
स्रोतः पिपुल्स डेमोक्रेसी
नेपाली अनुवादः सुमन