सुविधाभोगी जनप्रतिनिधि–लोकतन्त्रमाथि खतरा

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । विगतका स्थानीय निकाय र आजका स्थानीय तहबीच अधिकारको हिसाबमा ठूलो अन्तर छ । यद्यपि सङ्घीय सरकार चलाइरहेका शासकहरू स्थानीय तहलाई संविधानले परिभाषित गरेका अधिकारसमेत अभ्यास गराउन तयार छैनन् । शिक्षामा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार फेरि पनि केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास यो प्रक्रियाको दृष्टान्त हो । शासकहरूमा अझै पनि केन्द्रीकरणको मनस्थिति विद्यमान भएको यसले छर्लङ्ग पारेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकारको सही उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसले वास्तवमै अपेक्षित परिणाम दिइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तह भने अनुभवको कमीले कुहिरो हराएको कागजस्तै रणभुल्लमा परेका छन् । कतिपय स्थानीय तहको लागि संविधानले दिएका अधिकार बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार बनेको छ । त्यस्ता स्थानीय तहले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुन्नसमेत हेक्का नगरी जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको कोषमाथि लुटपाट मच्चाइरहेका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई गाडी चढ्न मोह उचाटलाग्दो गरी बढेको देखियो । स्थानीय तहलाई संविधानले शक्तिशाली बनाउने भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन गाडी चढ्ने सपना पालेको देखियो ।
गाडी जानमुस्किल क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले गाडी खरिदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । आइतबार एउटा अखबारले प्रकाशित ग¥यो– कर्णालीमा स्थानीय तहले ६४ वटा गाडी खरिद गरे । तर, जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स भने जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा परेन । यो तस्वीरले प्रष्टतः स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको मर्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हृदयङ्गम गर्न नसकेको प्रस्ट छ । आजको समय हिजोको समत्न्दा फरक हो र आजको व्यवस्था हिजोको भन्दा पृथक हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन् । गुणात्मकरूपमा पनि आजको व्यवस्था हिजोको भन्दा भिन्न हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो, त्यसो गर्न नसके वर्तमान राज्य व्यवस्था र संविधानप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै जाने कुरा उनीहरूले ख्याल गरेको देखिएन । उनीहरू हिजोकै शासकहरूकै नक्कल गर्नतिर लागे । झन्डावाल गाडीमा ठाँटसँग हिँड्नुमै आफ्नो सफलता देखे । फलतः जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन फेरि पनि आउने छनक देखिएको छैन ।
यसको निम्ति दोषी कसलाई मान्ने ? विशेषतः सरकारमा गइरहने दलका नेतृत्व नै यसको निम्ति दोषी हुन् । उनीहरूले राजनीतिलाई आदर्श र नैतिकबाट बाहिर ल्याएर दुषित बनाएकै कारण आज स्थानीय तहसम्म यो रोग फैलिएको हो । केन्द्रीय नेताहरूले आफूलाई उदाहरण र आदर्शको रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्थानीय स्तरमा पनि जसले जहाँ जसरी सक्छ, त्यसरी नै राज्यको ढुकुटीमा लुटपाट मच्चाइरहेका छन् । तिनलाई प्रश्न उठाउने केन्द्रीय नेतृत्वसँग नैतिक साहस पनि छैन किनभने त्यस्तै विकृतिका मूल जरा नै शासक दलका केन्द्रीय नेता हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलका परिचायक हुन् । कति जनताको लागि राजनीतिक दललाई चिन्ने आधार नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको व्यवहार हो । जनप्रतिनिधिले राम्रो व्यवहार गरे उनीसम्बद्ध दलप्रति जनताको छवि पनि राम्रो हुने गर्दछ । जनप्रतिनिधिमा देखिएको सुविधाभोगी स्वभावले जनताको नजरमा उनीहरूलाई मात्र होइन, उनीहरू सम्बद्ध दललाई समेत बदनाम गर्ने गर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाभोगी स्वभाव लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । आफूले तिरेको करबाट आफ्नो मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट यसप्रकार आफूखुसी दुरुपयोग गर्नुले लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वासमा धक्का पर्नेछ ।