यी कुरा नेपालको पक्षमा छैनन् ?

भैरव रिसाल
नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति र मैत्री नामको सन्धि असमान छ । राणा शासन समाप्त गर्ने आन्दोलन प्रारम्भ हुनु थोक्कैअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको सो सन्धि वास्तवमा तत्कालीन नेहरू नेतृत्वको स्वतन्त्र भारत सरकारद्वारा गरिएको मस्यौदामा मोहनशमशेर सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो । त्यतिबेला दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले जति राख्न सके नेपालको पक्षमा त्यतिमात्र हो । मोहनशमशेर सरकार सन्धिको मस्यौदाको कुनै पङ्क्तिमा पनि विवाद गर्ने, राय बझाउने शक्तिमा थिएनन् भन्ने लाग्छ । यस्तो पृष्ठभूमि भएको बेलाको सो सन्धिको दफा ८ मा “नेपाल–भारतबीच भारतको तर्फबाट ब्रिटिश–इन्डियासँग भएका सबै सन्धि–सम्झौताहरूलाई विस्थापन गरेको छ” उल्लेख छ । सो सन्धिमा जम्मा १० दफा छन् । यो आठौँ दफा कसरी राख्यो जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको भारत सरकारले ? वास्तवमा यो दफा सो शान्ति र मैत्री सन्धिमा समावेश हुनु एक प्रकारले आश्चर्यलाग्दो लाग्छ । यद्यपि मोहनशमशेर सरकारले र त्यसपछिका नेपालका कुनै पनि सरकारले पनि सो सन्धिको उक्त दफा ८ उठाएनन् । यो गम्भीर सवाल भएको छ । सो दफाले नेपाल र ब्रिटिश–इन्डिया सरकारबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई पनि ठाडै खारेज गरेको छ ।
कति लोप कतिको उदय 
सन् १९५० पछि नेपालमा ६१ वटा सरकार बनेका छन् भने भारतमा १२ वटा सरकार बने तर त्यो सन्धिको दफा ८ आकर्षण गर्नेतर्फ कुनै सरकारले पनि कुरा उठाएनन् । सोझो हिसाबबाट हेर्दा सो सन्धिको दफा ८ अनुसार सुगौली सन्धिले गुमाएको नेपालको भूमि नेपाल फर्कनु पर्ने हो । सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाल पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म र दक्षिणमा गङ्गाको पठारसम्म थियो । त्यसबेला नेपालको क्षेत्रफल ३,६७,५७५ वर्ग किमी थियो । संसार चन्द र रणजीत सिंहसँगको लडाइँमा सफल हुन नसकेपछि पश्चिममा सतजलसम्म कायम भयो नेपाल । त्यतिबेला नेपाल राज्यको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चियो । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिले त नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर कायम ग¥यो । पूर्वमा टिष्टाबाट मेची र पश्चिममा सतलजबाट महाकाली । दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्मको पठार खोसियो । तर नेपालका त्यतिका सरकारले पनि उक्त गम्भीर सवाल किन उठाएनन् ? यस दिशातर्फ नयाँ पुस्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सुगौली सन्धिपछिका नेपाली पुस्ताहरूले आफ्नो न्यायोचित भूमिको दाबी गर्न नसकेको एउटा लामो कालखण्ड बित्यो भने सन् १९५० को नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिपछिको ७० वर्षको कालचक्रमा संसारका केही मुलुकका सीमा बढेका छन् भने केही मुलुकका सीमा घटेका पनि छन् । कति वटा पुराना स्वतन्त्र, स्वायत्त, सार्वभौम राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट लोप भएका छन् भने कति वटा नयाँ राष्ट्र उदय भएका पनि छन् । युगोस्लाभिया हरायो भने हर्जगोभिना, बोस्निया, बङ्गलादेशजस्ता राष्ट्र जन्मे पनि । उता सोभियत सङ्घ लोपै भयो ।
त्यति धेरै प्रधानमन्त्री तर
यो सात दशकमा भारतमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, मोराजी देशाइ, विश्वनाथ प्रताप सिं, चन्द्र शेखर, पीभी नरसिंह रावल, अटलबिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौडा, इन्द्रकुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदी १३ जना प्रधानमन्त्री भए भने नेपालमा २५ जना प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एक नम्बर मन्त्री भइसके । तर त्यो सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ८ कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मूल राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उठाएनन् । सन् १९५० देखि अहिलेसम्म मोहनशमशेर, मातृकाप्रसाद कोइराला, केशरशमशेर, सरदार गुञ्जमानसिंह, टड्ढप्रसाद आचार्य, के आई सिंह, सुवर्ण शमशेर, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजा महेन्द्र, डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, राजा ज्ञानेन्द्र, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवम् एक नम्बरका मन्त्री भए तर कसैले पनि उक्त सन्धिको दफा ८ बारे प्रश्न उठाएनन् ।
सगरमाथा शान हो
नेपाल सानो राष्ट्र होइन । नेपालभन्दा भूगोलमा साना ५० भन्दा बढी मुलुक छन् । संसारमा भने जनसङ्ख्यामा नेपालभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका ९९ वटा राष्ट्र छन् । नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा ७० औँ मुलुकमा पर्छ । नेपाल जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैको दृष्टिले ४८ औँ राष्ट्रमा पर्छ विश्व मानचित्रमा भने कसरी सानो राष्ट्र भयो ? उता चीन भूगोलमा सारै ठूलो नेपालको भन्दा र जनसङ्ख्यामा पनि सारै धेरै भएकोले चीनभन्दा सानो हुनु स्वाभाविक नै भयो । यता दक्षिणतिर भारत पनि भूगोलको हिसाबले निकै ठूलो र जनसङ्ख्याको तुलनामा पनि धेरै बढी मान्छे भएको हुँदा पो त नेपाल सानो देखिएको । क्यारेवियन मुलुकहरूको बीचमा होस् त नेपाल कति ठूलो हुने थियो । सानो र ठूलो भन्ने कुरा सापेक्षतामा तय हुने विषय हो । तर नेपाल स्वतन्त्र भए पनि सार्वभौम भए पनि दुई ठूला मुलुकको चेपोमा अवस्थित भएको हुँदा सानो देखिएको मात्र हो । यस देशमा पानी प्रशस्त छ । जडिबुटी उत्तिकै छ । कति वनस्पति, विश्वबाट लोप भइसके तर नेपालका डाँडा–पाखामा अझै प्रशस्त मात्रामा पाइँदै छन् । जलवायुमा जति नै ¥हास आए पनि आफूलाई यसरी रूपान्तरण गर्नसक्ने शक्तिशाली वनस्पतिका बोट र बिरूवा छन् जो चिरञ्जीवी भएका छन् । यति सानो मुलुक भएर पनि विश्व मानचित्रमा ठाडो भएर उभिएको नेपाल । यही नै वास्तवमा नेपालको विशेषता हो । सगरमाथा नेपालको शान हो र हो संसारलाई परिचय पनि ।
ठूला दल जिम्मेवार नहुँदा
नेपाल पानीमा धनी छ । सैद्धान्तिकरूपमा त पानीमा सम्पन्न छ । तर व्यावहारिक रूपमा पुगेस पुगेस मात्र छ । तर त पानी ¤ पानी पनि नुनिलो छैन । हिम श्रृङ्खलाबाट निःसृत भई बगेर आउने पानी, शुद्ध पानी, चिसो पानी । नेपालको सम्पत्ति भनेको हिउँ हो, हिउँ चितुवा हो, कस्तुरी हो, गुच्ची च्याउ हो, झारल हो, घोरल हो, रारा ताल हो, से फोक्सुण्डो हो, तिलिचो ताल हो । यार्शागुम्बु हो, झ्याउ हो, सुन्दर र स्वस्थकर वातावरण हो । अर्को पक्ष विश्व तात्ने क्रम बढेकोले आफूले कुनै पनि अपराध नगरिकन पनि जुन विषाक्त हावा खानुपर्ने विवशता व्यहोर्नु परेको छ निर्दोष नेपालीहरूले र निरपराध नेपालीले त्यो कसरी हटाउने ? प्रश्न सरल छैन । उत्तर हाम्रो हातमा पनि छैन । उत्सर्जनकारी शक्ति वा पक्षलाई आफूहरूले उत्सर्जन गरेको प्रदूषणको दायित्व कसरी सकार्न लगाउने र उक्त प्रदूषणको निरापद बिसर्जन कसरी गर्न लगाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ आएको छैन । यो मुद्दामा उत्पादकलाई उत्तरदायी गराउन सकिएको छैन । सरकारहरू सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सुचारू सञ्चालन हुन सकेको भए र स्रोत संरक्षण तथा न्यायोचित वितरणको पद्धति कार्यान्वयन गराउन सकेको भए मुलुकले गति लिने थियो र बाटो लाग्ने थियो । दुर्भाग्य तर त्यसो हुन सकेको छैन । ठूला राजनीतिक दल जिम्मेवार नहुँदाको परिणाम हो, आजको अवस्था ।
सती र कमारा–कमारी प्रथा
नेपालमा आजभन्दा ९५ वर्ष अघि अर्थात् विसं १९८१ मंसिर १३ सम्म कमारा–कमारी राख्दथ्यो । कमारा–कमारी, गाई–भैँसी, भेडा–बाख्रा, कुखुरा, हासजस्तै किनबेच हुन्थे । कमारोभन्दा कमारी महँगोमा किनबेच हुन्थे । किनभने कमारीले बच्चा पाउँथी । ती नानीहरू साहुकै सम्पत्ति हुन्थे, मालिकले बेच्थ्यो । चन्द्रशमशेर श्री ३ महाराज हुँदा विसं १९८१ मा करिया मोचन गरिएको हो । त्यसलाई अमलेख भनिँदो रहेछ । मुक्त भएका कमारा–कमारीको बासस्थान चुरे पर सिमरा परको जङ्गलमा व्यवस्था गरियो जसको नाम नै अमलेखगञ्ज राखियो । यद्यपि देव शमशेर श्री ३ हुँदा पनि कमारा–कमारी अमलेख खोजेका रहेछन् विसं १९५८ मै तर, उनी ११४ दिनमात्र श्री ३ हुन पाए र त्यो काम गर्न भ्याएनन् । आफ्नै राणा खलकका श्री ३ को पदवी झिकी धनकुटा लघारे । कमारा–कमारी किनबेचको चलन काठमा मात्र होइन देशका अरू भागमा पनि हुनेरहेछ । प्राप्त तथ्याड्ढअनुसार सल्यानी राजा शमशेरबहादुर शाहकहाँ १४१ जना कमारा–कमारी रहेछन् । त्यस्तै
बझाङ्गी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहकहाँ १०१ जना कमारा–कमारी थिए रे । तर यता जयपृथ्वीबहादुरलाई मानवतावादी, मानव अधिकारवादी पनि भनिन्थ्यो । विसं १९७७ साउन १२ सम्म नेपालमा सती प्रथासमेत थियो । लोग्ने मर्दा स्वास्नी वा स्वास्नीहरू लोग्नेसँगै चित्तामा जिउँदै पोलिनु पथ्र्यो । त्यसरी पोलिँदा आउने चित्कार नसुनियोस् भनी बाजा बजाइन्थ्यो रे । तर यस्तो सती जाने चलन आम जनताकहाँ थिएन । त्यो युग पार गरेर अघि बढेको हो नेपाल ।
कहिले चिरिएला यो अन्योल ?
यसै सन्दर्भमा ईपीजीको प्रसङ्ग मिसाउनु पनि असान्दर्भिक नहोला । यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नाटक पनि मञ्चन भयो लामै समय । यस समूहको नाटकीयतामा हामी नेपालीले अभिनय पनि ग¥यौँ । त्यो अभिनयको प्रतिफल ईपीजी सदस्य (नेपाल) नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपालका राजदूत भए । उनी यो पदका लागि लायक छन् वा छैनन् भन्ने परीक्षण संयन्त्रमात्र थियो त भने प्रश्न उठेको छ यतातिर भने उतातिर भारतीय ईपीजी टोली नेता भगतसिं कोशियारी महाराष्ट्र राज्यको राज्यपाल हुन लायक छन्, छैनन् भन्ने जाँच दिनमात्र बनाइएको भन्नेमात्र बुझ्दा केही तात्विक अन्तर पर्ला र ? धेरै बाढी र डुबान खेपिसके भारतीय सीमामा पुस्तौँदेखि बसोबास भएका सर्वसाधारण नेपालीले । भारतले जबरजस्ती पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी निर्मित संरचनाहरूका कारण । संयुक्त प्राविधिक टोलीले त्यो अध्ययन गरेर टुङ्गोमा पुगी सकिएको स्थिति छ । तर भारतका बलशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ईपीजीको प्रतिवेदन हात थाप्ने समय छैन । के साँच्चै पत्याउन सकिन्छ ? उनीसँग त्यति समय छैन भन्ने कुरा ? नेपाली समूहका प्रबुद्ध सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले त मुखै खोले प्रतिवेदन बुझिएला भन्ने आश हराएको छ त्योभन्दा निराशाको स्थिति के होला ? यो अन्योलको अवस्था कहिले चिरिएला ?
ईपीजीको औचित्य आत्मसात गर
दुई देशबीच भएका यावत सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समसामयिक स्वरूप दिन के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो खोज्न २०७३ मा गठित संयुक्त सो समिति प्रतिवेदन बुझाएको पनि गएको असारमा एक वर्ष पूरा भइसक्यो । तर त्यो प्रतिवेदन हात थाप्ने समय निकाल्न सकेनन् रे नरेन्द्र मोदीले । नितान्त पत्याउन नसकिने कुरा ठूला मन्छेले नै नपत्याउने कुरा गरेपछि कसको के लाग्छ ¤ दुई देशबीचको १८८० किलोमिटरको सीमा खुला छ । आजको साइवर युगमा यसरी खुला सीमा कसैका लागि ग्राह्य हुन्न । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त मेक्सिकोको सीमामा पर्खालै लगाउने भए भने नेपाल–भारत सीमा खुला राख्नु दुवै देशका लागि खतरा छ ? कथं पाकिस्तानीले वा अफगानी भारत विरोधी यही खुला सीमाको कारण नेपालमा घुसी भारतविरूद्ध उपद्रो मच्चायो भने ? किन नसोचेको होेला भारतीय पक्षले ? नेपाली ईपीजी सदस्य सूर्यनाथको त धैर्य नै टुटिसकेको देखियो कुर्दा कुर्दा उनी भन्न थाले, भारतले प्रतिवेदन बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने होइन, आफ्नो हितका काम–कुरा हामी आफैले थाल्नुप¥यो । उनी भन्छन्, “हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ भने नाका नियमन हुनैपर्छ ।” फेरि थप्छन्, “उनी आफ्नो मुलुकमा काम गर्न हामीलाई कहीँ कतै बाधा छैन । भारतले सीमामा एसएसबी राखेको छ हामीले किन नराख्ने ?” यस्ता मनासिब कुरा किन सुन्दैन सरकार ? के यी कुरा नेपालको पक्षमा छैनन् ?