राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकबारे छलफल

काठमाडौँ, १७ भदौ । आमाले स्वघोषणा गरेको आधारमा बुबाको पहिचान नभएकालाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुहँदैन । अङ्गीकृत (कृतिम) नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७५ को उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनबारेको छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
विधेयकमा मूल ऐनको दफा (१) उपदफा (क २) मा नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएका तर बुबाको पहिचान हुन नसकेकालाई आमाले गरेको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न पाउने प्रावधान पनि देशको भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचानविपरीत हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नागरिकतालाई बस र सिनेमाको टिकटजस्तै खुकुलो गरी वितरण गर्न नहुनेतर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले जोड दिनुभयो, “नेपाल–भारत खुला सीमा भएको हँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको खारेज गर्नु आवश्यक छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकोमा छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिन प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ र भारतमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको निवेदन सात वर्षपछि मात्र दिन पाउने हँदा नेपालमा पन्ध्र वर्षपछि मात्र दिन पाउने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न पाउने प्रावधान पनि देशको भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचानविपरीत हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नागरिकतालाई बस र सिनेमाको टिकटजस्तै खुकुलो गरी वितरण गर्न नहुनेतर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका छोराछोरीले रोजगारी पाउने उमेरसम्म नेपाली नागरिकता नपाएको निहँमा देश र जनताको हितविपरीत विधेयक पारित गर्न एमाले, नेका र माओवादी लागिरहेका छन् । विधेयकमा उल्लेखित विषयलाई ध्यान नदिइए नागरिकताकै कारण नेपाल सिक्किमीकरण हुने सम्भावना बढ्दो छ । यसरी एमाले र माओवादीले पाएको दुईतिहाइ मतको कारण देशको सार्वभौमिकता गुम्ने खतरा बढ्दो छ ।