पछाडि फर्किने बाटो विकल्प होइन

नीरज
ओली सरकारप्रति जनताको असन्तोषको मिटर चढ्दै गएको धेरै घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । चितवनमा एकजना पत्रकारको हत्याको अभियोगमा अर्का ‘पत्रकार लामिछानेलाई गिरफ्तार गरेको विरोधमा’ मानिस सडकमा आए । त्यो आन्दोलनलाई केही राजनीतिक समूहले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन उपयोग गर्न खोजेकोमा कुनै सन्देह छैन र यसमा कुनै अस्वाभाविकता पनि छैन । तर, चितवनमा उर्लेको जनमानस न कुनै राजनीतिक समूहको आह्वानमा मात्र उत्रेका थिए न कुनै अमुक व्यक्तिको पक्षधरता देखाउनमात्र । प्रस्टतः त्यो भेल सरकारको कार्यशैली र देशको अवस्थाप्रतिको जनअसन्तोषको अभिव्यक्ति थियो । जमिनमूनिको तातो लाभाले जसरी विस्फोटनको लागि कुनै कमजोर भूसतह खोजिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै सरकारप्रतिको जनअसन्तोषले यतिबेला चितवनकै जस्तो घटना खोजिरहेको देखिन्छ । कुनै पनि त्यस्तो कारण सतहमा आउने बित्तिकै जनताको भेल सडकमा उत्रन तयार देखिन्छ ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपश्चात्को लामो सङ्क्रमणकाल पछि बनेको संविधान र त्यही संविधानको आधारमा निर्वाचित पहिलो बहुमतको सरकारप्रति नेपाली जनताले केही विशेष अपेक्षा गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि बनेको नयाँसरकारबाट नेपाली जनताले गरेको अपेक्षाभन्दा यो पटकको अपेक्षा अझ विस्तारित थियो । त्यसका मूलतः दुई कारण छन् । पहिलो, झण्डै दस वर्षको सशस्त्र विद्रोह, २०० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य पछि स्थापित नयाँराजनीतिक संरचनाबाट जनताले केही विशेष अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । दोस्रो, विशेषतः सत्तारुढ दलका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा दिने विकास र समृद्धिका आश्वासन र सपनाका कारण पनि जनतामा केही आशा जागेको हो । नयाँबनेको संविधानले अघि ल्याएको समाजवादउन्मुख, सङ्घीयता, समावेशिताजस्ता कुराले पनि जनतामा ‘अब त केही होला’ भन्ने आशा जगाएको थियो ।

समाजवादउन्मुखताको नाममा सरकारले अघि सारेका केही सामाजिक कार्यक्रमले पनि खासमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन । बरु सत्तारुढ दलका सीमित कार्यकर्ता र समर्थकलाई जथाभावी राज्यकोष बाँड्ने उपायमा मात्र ती कार्यक्रम सीमित भएको देखियो । व्यापक जनताको दीर्घकालीन हितको विषयमा सरकारको बोली जतिसुकै मिठो कुरा भए पनि व्यवहारमा भने परिणाम उल्टो देखियो वा केही देखिएन । नेकपाले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न छोडेको छैन । तर, हिजोका काङ्ग्रेस, राप्रपाका सरकारभन्दा आजको नेकपाको सरकार तात्विकरूपमा भिन्न हुन सकेको छैन । वस्तुतः जुन वर्गको आधारमा नेकपा उभिएको छ, त्यो वर्गले नेकपाका केही नेताहरूले कम्युनिस्ट नैतिकता र व्यवहारको वकालत गरे पनि सिङ्गो पार्टी त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन ।

तर, ओली सरकारले जनताको यी अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । विकास र समृद्धिको नाममा देशमा बढ्दो विनाश र विकृतिले सरकारप्रति जनताको अपेक्षा चकनाचुर बनाइदियो । विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन र विनाशले जनताको आशा नराम्ररी भत्कायो । निर्मला हत्याकाण्डदेखि चितवनमा पत्रकार पुडासैनीको हत्यासम्मको घटनाले सुशासनको जनपेक्षा दुस्वप्नमा परिणत गरिदियो । सरकारले विकास र समृद्धिको कुरा ग¥यो । तर, हिजोको राजनीतिक व्यवस्थाको विकास र समृद्धिको सिद्धान्तभन्दा यो सरकारले फरक सिद्धान्त र दृष्टिकोण अघि सार्न सकेन ।
समाजवादउन्मुखताको नाममा सरकारले अघि सारेका केही सामाजिक कार्यक्रमले पनि खासमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन । बरु सत्तारुढ दलका सीमित कार्यकर्ता र समर्थकलाई जथाभावी राज्यकोष बाँड्ने उपायमा मात्र ती कार्यक्रम सीमित भएको देखियो । व्यापक जनताको दीर्घकालीन हितको विषयमा सरकारको बोली जतिसुकै मिठो कुरा भए पनि व्यवहारमा भने परिणाम उल्टो देखियो वा केही देखिएन । नेकपाले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न छोडेको छैन । तर, हिजोका काङ्ग्रेस, राप्रपाका सरकारभन्दा आजको नेकपाको सरकार तात्विकरूपमा भिन्न हुन सकेको छैन । वस्तुतः जुन वर्गको आधारमा नेकपा उभिएको छ, त्यो वर्गले नेकपाका केही नेताहरूले कम्युनिस्ट नैतिकता र व्यवहारको वकालत गरे पनि सिङ्गो पार्टी त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन ।
एक थरी मानिसहरू जुनसुकै विचार र सिद्धान्तको पार्टी सत्तामा आरोहण गरे पनि त्यसमा लपक्क टाँसिन जाने प्रवृत्ति नयाँहोइन । हिजो पञ्चायतकालमा राजतन्त्रको जयजयकार गर्ने, बहुदल आएपछि काङ्ग्रेसको न्यानो ताप्ने वर्ग नै अहिले नेकपाको नजिक देखिएको छ । भोलि कुनै अर्को राजनीतिक व्यवस्था वा पार्टी सत्तासीन भएको अवस्थामा त्यसैको नजिक हुने यो प्रवृत्तिका मानिसलाई कुनै राजनीतिक दलले उपयोग गर्ने होइन, बरु राजनीतिक दललाई आफ्नो हितको निम्ति तिनले उपयोग गर्ने गरेको छ । बिडम्बना सत्तासीन दल भने त्यही वर्गलाई काँधमा बोक्न पाउँदा आफ्नो लोकप्रियता बढेको मान्दछन् ।
प्रतिगामी भूत
आफूले भोग्दै आएको सत्ता गुमाउनु कसको चाहना र रहरको विषय होला र ? राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर र मोहन शमशेरले सके त आफ्नो शासन टिकाउन खोजेका थिए । पद्म शमशेरले संविधान जारी गरी नेपाललाई ‘समयको लय’ मा अघि लाने प्रयत्न गरेका थिए । त्यस्तो प्रयत्नको एउटै लक्ष्य भनेको राणाशाहीको रक्षा थियो । मोहन शमशेरले त जवाहरलाल नेहरू सरकारसँग सन् १९५० को सन्धि नै गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउन खोजेका थिए । तर, राणा शासन जोगिएन । राणाहरू यति कमजोर बनेका थिए, मोहन शमशेरको अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्मा एकजना राणाले वीपी कोइरालासँग आफूलाई वीपीभन्दा माथिको मर्यादाक्रममा बस्न दिन भीख माग्नुपरेको थियो ।
राजा र राजावादीलाई पनि राजतन्त्रको अवसान कम पीडाको विषय थिएन । नारायणहिटी राजदरबार छोडेर नागार्जुन जानु ज्ञानेन्द्र शाह, राजपरिवार र राजावादीको लागि सानो कष्टको विषय थिएन सायद । तर, नारायणहिटी त्यागे पनि सत्ता त्यागिहाल्न भने यो वर्गले सक्दैन । कुनै न कुनै मौकामा टाउको उठाउने कोसिस राजावादी शक्तिले गरिरहनु इतिहासको कुनै नयाँकुरा होइन ।
आज राजावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेको कुरा स्वयम् सत्तारुढ दलकै नेताहरूका भनाइबाट जनताले भेउ पाउँदैछन् । यदि तिनको अभिव्यक्तिमा वास्तवमै केही सत्यता छ र सरकारप्रतिको असन्तोष लुकाउनमात्र यस्ता ‘कथा’ जन्माउन खोजिएको होइन भने यसको मूल दोषी सत्तारुढ दल नै हो । सत्तारुढ दलले जनताको चित्त बुझाउन नसक्नु र बढ्दो जनअसन्तोष नै राजावादी शक्तिले खुट्टा उठाउनुको मुल कारण हो ।
सत्तारुढ दलले प्रतिगामी शक्तिको सक्रियतालाई गाली गर्नुभन्दा जनताको मन जित्ने प्रगतिशील कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिगामी शक्तिले आफ्नो सत्ता फिर्ताको लागि प्रयास जारी राख्नु कुनै नयाँकुरा होइन । अन्तिम दमसम्म उनीहरूले यो प्रयास जारी राख्नेछन् । ज्ञानेन्द्र शाह यो काममा असफल भए पनि समयान्तरमा उनका सन्तान–दरसन्तानसम्म पनि मौकाको खोजी भइरहनेछ । यसलाई इतिहासले सिकाएको स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । मुख्यतः सत्तारुढ दल आफू सच्चिन जरुरी छ । सीमित लोभीपापी वर्गको हितलाई भन्दा व्यापक नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने तरिकाबाट अघि बढ्न जरुरी छ । सस्तो लोकप्रियताको भोको भएर होइन, जनतालाई डेलिभरी दिने तरिकाबाट तिनले सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोले पछिल्लो समय सामना गर्नुपरेको चुनौतीको चर्चा यहाँसान्दर्भिक हुनेछ । छिमेकी देश कोलम्बिया र विश्व शक्ति संरा अमेरिकाको सहयोगमा भेनेजुयलामा माडुरोविरोधी शक्तिहरूले लगातार विध्वंसात्मक कार्य गरे । तर, भेनेजुयलाका नेता माडुरो जनताकै बीचमा बसेर त्यस्ता हमलाको लगातार प्रतिरोध गरे । लामो समयको नाकाबन्दी र विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण भेनेजुयलाको अर्थतन्त्रमा ठूलठूला चुनौतीहरू देखापरे । तथापि माडुरो सरकारले देशको प्रतिकूलताबारे जनतालाई सुसूचित बनाए । विपक्षी शक्तिहरूविरुद्ध लड्न जनतालाई उत्साहित गरे । आज त्यहाँको सड्ढट क्रमशः हल हुँदैछ । जनता हारेनन् ।
जनताप्रतिको विश्वास र जनताको सेवा गर्ने भावनाले नै माडुरोलाई सत्ताच्युत हुनबाट जोगायो । नेपालका शासक वर्गले यो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट पाठ नसिक्ने हो भने भीरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्ने मानिस धेरै जम्मा हुनेछन् । जनताको मन जित्ने सरकारले मिहिनेत गर्न पुगेको छैन । केही सीमित सत्ता नजिकका मानिसलाई खुशी बनाउनमै सरकारलाई फुर्सद छैन । यस्तै अवस्था रहँदा समयान्तरमा आज नेकपाको वाहवाही गर्ने वर्ग नै राम राम भन्ने मानिसको अग्रपङ्क्तिमा हुनेछन् ।
जनताको चेतनास्तर
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र नै हट्ने अनुमान कसैले गरे पनि–नगरे पनि नेपाल आज गणतान्त्रात्मक देश हो । राजतन्त्र अब इतिहास बनिसकेको छ । नेपाली जनताको चेतनास्तर पनि अब राजतन्त्रलाई काखी च्यापेर फेरि इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्ने हुन सक्दैन । कदाचित वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा पनि नेपाली जनताले पछाडि फर्किने विकल्प छान्न सक्दैनन्, अघि बढ्ने विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । राजतन्त्र इतिहास हो, त्यो भविष्यको लागि विकल्प हुनसक्दैन । देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि राजतन्त्रको पक्षमा लागेको भन्ने केही मानिसले बुझ्नुपर्ने कुरा, प्रतिगामी चरित्रको राजतन्त्रले देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैन । सार्वभौमिकता जोगाउन जनतासँग जोडिएको राजनीतिक व्यवस्थाकै खाँचो छ । राजतन्त्र वा कुनै पनि इतिहासको विकल्पमा जानु दुर्घटनामात्र हुनेछ ।