माधव नेपाल र बाह्रबुँदे सम्झौता

नेपाली राजनीतिमा २०६२ को बाह्रहबुँदे सम्झौताको अझै पनि चर्चामा आउने गरेको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सो सम्झौताकै आधारमा विद्रोही माओवादी र राजनीतिक दलबीच प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको सहमति भएको थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन मार्गप्रशस्त गर्ने सम्झौता थियो– बाह्रबुँदे सम्झौता । विगतमा केही नेताहरूले बा¥हबुँदे सम्झौता आफूले नै मस्यौदा गरेको भन्ने दाबी गरेको चर्चा पनि प्रकाशमा आयो ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा हालको नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डलाई ‘दबाब दिएर’ नयाँदिल्ली लगेको र त्यही बा¥हबुँदे सम्झौता भएको बताए । बाह्रबुँदे सम्झौता आफ्नै कारण भएको भनेर जश लिन खोज्ने अर्को एकजना पात्र थपिएको छ । माधव नेपालले चौध वर्षअघिको सो सम्झौताबारे आज किन बोल्न उपयुक्त ठाने ? यसअघि चौध वर्षसम्म उनले यो कुरा किन कहीं कतै बोलेनन् ?
नेता नेपालको अभिव्यक्ति सत्तारुढ नेकपाभित्रको गहिरिँदै गएको विभाजनको प्रतिच्छायाको रूपमा विश्लेषण गर्ने मनग्य आधार छन् । प्रधानमन्त्री ओली उपचारको क्रममा सिङ्गापुरमा रहँदा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको निकटताबारे यसअघि पनि चर्चा भएको थियो । नेपाल र ओलीबीच लामो समयदेखिको वैरीभाव कसैका लागि नयाँविषय होइन । नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टी भए पनि यतिबेला मूलतः ओली र नेपालबीचको अन्तरसङ्घर्ष नै प्रधान बनेको छ । यस परिस्थितिमा ओली र नेपालबीच आफूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । पार्टी विधानमा हुँदै नभएको उपाध्यक्ष पदमा वामदेव गौतमलाई राखेर ओलीले पार्टीमा आफूलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेका छन् । नेपाल पक्षले भने ओली सिङ्गापुरमा रहँदा दाहालसँग निकटता बनाएर आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको छ । दाहालसँगको आफ्नो निकटता दर्शाउन नै नेपालले बाह« बुँदेको प्रसङ्ग यतिबेला चर्चामा ल्याएका हुन् । वास्तवमा बा¥हबुँदे सम्झौताताका दाहालसँग आफ्नो निकटता देखाएर नेपालले आफ्नो खेमाको पाखुरा देखाउन खोजेका छन् ।
नेकपाका नेताहरूबीचको यस्ता शक्ति सङ्घर्ष कुनै सैद्धान्तिक वा देश र जनताको सेवा गर्ने विषयसँग कुनै लिनुदिनु हुँदैन । त्यो नेताहरूको शक्तिको तानातानमा केन्द्रित विषयमात्र हो । बा¥हबुँदेमा कहाँ कसले के ग¥यो भन्दा महत्वपूर्ण विषयमा त्यसमा भारतको प्रभाव कति थियो भन्ने हो । नेपालको सत्ताविरुद्ध लडिरहेका राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र लडाइँ गरिरहेको एउटा विद्रोही दललाई आफ्नो भूमिमा भारतले किन संरक्षण ग¥यो भन्ने कुरा प्रधान प्रश्न हो । भारतले नेपालको राजनीतिमा गरिरहेको चलखेल र हस्तक्षेपबारे नेपाली जनतालाई जति थाहा छ, त्योभन्दा धेरै गुणा जानकारी नेताहरूसँग छ । तब के नेताहरूले बा¥हबुँदे सम्झौताको निम्ति भारत नै छनौट गर्नु उपयुक्त थियो ? यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने कुराको विश्लेषण के हामीले नाकाबन्दीलाई साक्षी राखेर गर्नसक्दैनौँ र !
नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानसभाले बनाएको संविधान घोषणा गर्न खोज्दा भारतले चाहेको हिस्सेदारी कुनै न कुनै रूपमा बाह्रबुँदे सम्झौतामा प्रतिबिम्बित भएको छ । यदि माधव नेपालकै अगुवाइमा त्यो सम्झौता भएको भए त्यसले देशलाई पु¥याएको क्षतिको जिम्मेवारी के माधव नेपाल लिन तयार छन् ?