परराष्ट्रमन्त्रीलाई खुला पत्र

– सुमन
भन्नेले त तपाईँलाई ‘आठ कक्षा पास’ पनि भने । तर, पीएचडी पास गरेकाले चलाएको सरकार पनि भोगेका नेपाली जनतालाई को कति पासले त्यत्ति धेरै असर गरेको छैन । सबभन्दा धेरै पढेलेखेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाएको सरकारले नेपाली जनतालाई कहाँ नै पु¥याउन सक्यो र, आठ कक्षा पासलाईको बद्ख्वाई गर्न । साउद तपाईँ पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै बेला आएको ‘बुर्जुवा शिक्षा बहिस्कार’ को सलहको शिकार बन्नुभयो होला । त्यही भएर त पढ्न पाउनुभएन होला । नत्र त जातैले दिएको पढ्ने काम तपाईँले किन छोड्नुहुन्थ्यो होला र !
मन्त्रीज्यू, अब मूल विषयमा जाऔँ । मलाई थाहा छ, तपाईँको विश्वको अवस्थाबारे लगातार अपडेट भइरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसमाथि पनि अहिले तपाईँ परराष्ट्रमन्त्री हुुनुहुन्छ । शक्तिशाली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री । अघिका परराष्ट्रमन्त्रीहरू जस्तै अनिश्चित आयु बोकेर मन्त्रीको पद सम्हाल्नुभएको होइन । पूरा पाँच वर्षको आयु बोकेर मन्त्री बन्नुभएको छ । त्यसकारण संसारको विषयमा तपाईँसँग ताजा अपडेट हुनेमा कसैले सन्देह गर्न सक्दैन । संसारमा आएका परिवर्तनलाई बुझेर नेपालले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा आज तपाईँ हुनुहुन्छ ।
काश्मीरी जनताबाट भारत सरकारले खोसेको विशेषाधिकारबारे तपाईँले नेपालका मिडिया र संसदमा पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको बताउनुभयो । नेपाल सार्कको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले काश्मीरको पछिल्लो अवस्था नेपालको पनि चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि सार्कमा दुई सदस्यहरू भारत र पाकिस्तानले काश्मीरकै विषयमा पटक पटक लडाइँ लडिसके र अझै पनि यही विषयमा लडाइँ हुने अवस्थामा नेपालले चासो राख्नु अपरिहार्य थियो । भारतले यो विषयलाई आफ्नो आन्तरिक विषय भनेर अरु देशलाई चासो नराख्न अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती नै दियो । पाकिस्तानले भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरह्यो । तर, तपाईँ भने घटना भएको हप्तौँपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ‘नजिकबाट हेरिरहनु’ भयो । काश्मीरलाई खुला जेल बनाएर भारत सरकारले त्यहाँको सार्वभौमिकतामात्र खोसेन । जनताका आधारभूत प्रजातान्त्रिक अधिकार पनि खोस्यो । संसारकै सबभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी भएको क्षेत्र काश्मीर बन्यो । प्रजातान्त्रिक देश भनिएका संसारका देशहरू यो विषयमा मुकदर्शक रहनु लज्जाजनक थियो । बिडम्बना नेपाल पनि यसमा हेरीमात्र बस्यो ।
मन्त्रीज्यू, रमाइलो कुरा त के भने संसद् र नेपाली मिडियालाई तपाईँले काश्मीरको विषयमा हेरिरहेको बताउनु भए पनि भारतको बीबीसी हिन्दी सेवालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता भने नेपाल भारतको पक्षमा रहेको प्रष्टै बोल्नुभयो । भारतका विदेशमन्त्रीले नेपाली भूमि टेक्नुअघि नै तपाईँले हिन्दी सेवामार्फत् त्यस्तो अन्तर्वार्ता दिएर भारतलाई खुसी बनाउनुभयो । हेरिरहनुभएको मन्त्रीज्यूले त कति चाँडै दक्षिणसँग चोचोमोचो मिलाइसक्नुभएको रहेछ ।
सिङ्गापुरमा आयोजित एसिया प्यासेफिक सम्मेलनमा पनि मन्त्रीज्यूले काश्मीरको मामलामा भारतकै हित हुने तरिकाले अभिव्यक्ति दिनुभयो । सार्कको अध्यक्ष देशको विदेशमन्त्रीले सार्ककै दुई देशबीच विवाद भइरहेको विषयलाई भारतको आन्तरिक मामला भनेर बोल्दा फाइदा कसलाई पुग्यो, सर्वविदित छ ।
सरकारको मन्त्री हुँदा कतिपय कुरा गर्न नमिल्ने काम पनि होला । कूटनीतिक हिसाबबाट पनि बोल्न र गर्न नहुने काम होला । तर, काश्मीरमा भइरहेको अप्रजातान्त्रिक दमनको विषयमा बोल्ने अरु पनि तरिका र माध्यम थिए । मन्त्रीज्यू त्यसको किन खोजी गरिएन । दिनभर सिंहदरबार धाएर माना पचाइरहेका कुनै एउटा जनवर्गीय सङ्गठनलाई काश्मीरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदा नेकपाकै त इज्जत रहने थियो ।
राणाविरुद्ध लड्न कुनै बेला नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई हतियारको खाँचो पर्दा काश्मीरका शासकले बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सघाएको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भुले पनि मन्त्रीज्यूजस्तो अध्येता भएको पार्टीले त भुल्न नहुने । काश्मीरीलाई आज सङ्कट पर्दा हामीले मुन्टो बटार्नु हुने थिएन ।
आदरणीय मन्त्रीज्यू,
सुन्दैछु, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । यसअघिका धेरै सरकारले गरेका सबै प्रयास विफल भए–सीलाई नेपाल भ्रमण गराउने । सीको नेपाल भ्रमणले चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउनेमा सन्देह छैन । राष्ट्रपति स्तरको चिनियाँ टोली नेपाल नआएको पनि धेरै भइसकेको छ । तर, सीको नेपाल भ्रमणको चर्चासँगै उठ्ने विषय हो–एक क्षेत्र एक बाटो (ओबीओआर) कार्यक्रमअन्तर्गत तय भएका परियोजनामा नेपालले देखाएको उदासिनता । सन् २०१७ मा चीनद्वारा प्रस्तावित ओबीओआर परियोजनामा नेपालले पनि हस्ताक्षर ग¥यो । तर, जुन जतिमा त्यस कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनाहरूले गति पाउनुपर्ने हो, पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चीनतिर देखाएर अनेकन प्रचारबाजीका काम गरे । सस्तो लोकप्रियता कमाउने भाषण गरे । मुखमात्र मिठो भयोे, काम भने सिन्को भाँचिएन । नेपाली नेताहरूको हल्ला सुनेर चिनियाँहरू नै चकित परे । राजदूतले त पत्रकार भेटघाट गरेर नै ‘अलि बढी भयो कि’ भनी सावधान गरे ।
विडम्बना के भने, यता सरकारका मन्त्रीहरू चीनतिर देखाएर विकास र समृद्धिका उखान टुक्का फलाक्दै गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू अमेरिकातिर गएर पम्पेओसँग कफी खानुभयो । कफीमात्र खानुभएन, सँगै दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियालाई लक्षित गरी अमेरिकाले घोषणा गर्ने एसिया प्यासेफिक रणनीतिमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो । कसलाई थाहा छैन, एसिया प्यासिफिक रणनीति विश्वशक्तिको रुपमा चीनको उदय रोक्न अमेरिकाले चालेको चाल हो । संसारले बुझेको कुरा तपाईँले नबुझ्नुभएको कुरा पक्कै होइन होला । आफ्नो छिमेकी देशविरुद्ध अर्को एउटा महाशक्तिले चालेको यस्तो चालबाजीलाई नेपाल मतियार बन्न हुने कि नहुने ?
सामान्य जनतालाई पनि थाहा छ, कुनै अर्को गाउँका मानिस आफ्नो छिमेकीको घरमाथि हमला गर्न आउँछ भने छिमेकीको साथ लाग्नुपर्छ भनेर । अनि मन्त्रीज्युहरूलाई यस्तो कुरा थाहा नहोला र !
अझ नमीठो कुरा त के हो भने एकातिर चीनसँग विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ अनि अर्कोतिर उसैको विरोधमा अमेरिकाले चालेको कदममा अंशियार बनिरहेको छ । यो त बदमासी भयो नि होइन र ?
मन्त्रीज्यूले केही अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्तो गरिएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सुनियो । निःसन्देह राष्ट्रिय हित नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रिय हित अनैतिकता र सिद्धान्तहीनतामा आधारित हुुनुहुन्न ।
छिमेकी देशविरुद्धको गठबन्धनमा नेपाल पनि सामेल हुनु कुनै पनि हिसाबमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनसक्दैन ।
मन्त्रीज्यू, नेपालीमा एउटा उखान छ–लाटो खान्छ एक बल्ड्याङ, बाठो खान्छ, सात बल्ड्याङ । सन्तुलित कूटनीतिको नाममा कसैको विरोधमा बनेको गठबन्धनको पछि लाग्दा राष्ट्रिय हित दलालीतिर पल्ला भारी हुने हो कि ?
परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, भारतले सिमानामा बनाएका बाँधका कारण डुबानमा परेका नेपाली जनताको भोग्नुपरेका कष्टबारे तपाईँ राम्ररी जानकार हुनुहुन्छ । त्यसको समाधान गर्न सरकारले अझै पनि केही ठोस काम गर्न सकेको छैन । भारतले बनाएका बाँध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएकाले तिनलाई भत्काउनु नै समस्याको समाधान हो । यसमा अन्यथा कुरा गरिरहनु समयको बरबादी मात्र हो । सरकारले बाँध भत्काउनै पहल गर्नुपर्ने जनताको माग हो ।
भारतले नेपालका ६० भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको तथ्य परराष्ट्रमन्त्रीलाई थाहा नभएको विषय होइन । हिजो प्रतिपक्ष हुँदा त्यही मुद्दा उठाएर पनि मन्त्रीज्यू सडक सङ्घर्षमा जानुभएको हुनुपर्छ । मन्त्रीज्यूले यो विषयमा अहिले नै कुरा नउठाए कहिले उठाउने हो । मन्त्रीज्यू, सामान्य नागरिकका यी प्रश्नप्रति पनि ध्यान दिनुहुने आशा गर्छु ।