देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने गरी नागरिकता विधेयक पारित गर्न नहुने

काठमाडौँ, २५ भदौ । “नेपाल–भारत खुला सीमा भएको हुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण छानबिन गर्नु आवश्यक छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु हुँदैन । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि १५ वर्षपछि मात्र पाउने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा बुधबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
कुनै ठाउँको जनसङ्ख्याअनुसार विकासको योजना बनाइने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकासको लागि बसाइँ–सराइलाई निरूत्साहित गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
स्वीजरलैण्डमा अध्ययन, रोजगारी, उद्योग–व्यापारको लागि अन्य क्यान्टोन (प्रदेश) मा गएकाहरू पछि आ–आफ्नै थातथलोमा फिर्ता हुने परम्परालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि आ–आफ्नो थातथलो छोड्न नपर्ने गरी विकास–निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेकाका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेका ज्वाइँलाई सजिलै नागरिकता दिने प्रावधान उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद झपट रावलले पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सजिलै दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अशक्तलाई नागरिकता वितरणबाहेक टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्न नहुने उल्लेख गर्दै नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेर जन्मेका सन्तानहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने कुनै पत्र दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सचिव राईले स्थायी बसोबासको पत्र र बेलायती पासपोर्ट पाएका गोर्खा सैनिकहरूले नेपालको नागरिकता नपाउने स्पष्ट गर्नुभयो ।
देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने र नेपाली जनताप्रति घात हुने गरी नागरिकता विधेयक पारित गर्न नहुने स्वाभिमानी जनताको मत हो । तर, नेका, एमाले र माओवादीको बर्चस्व भएको प्रतिनिधिसभा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित हुने नागरिकता विधेयक बिहीबार बिहान १० बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट बहुमतीय आधारमा पारित हुने सङ्केत छ ।
काठमाडौँ, २५ भदौ । संसद् सर्वोच्च हो । तर, संसद् र संसद्अन्तर्गतको समितिको निर्देशन लोकसेवा आयोगलगायत सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले पालना गरेका छैनन् । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि संविधानअनुसार समावेसीरूपमा कर्मचारी आह्वान गरेन । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समावेशी गरेरमात्र सूचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दियो तर लोकसेवा आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पालना गरिएन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा लोकसेवा आयोग विधेयकबारे बुधबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवामा देशभरका नागरिक भर्ना हुन पाउने, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेशभरिका बासिन्दा भर्ना हुन पाउने र स्थानीय तहको सेवामा स्थानीय तहका बासिन्दा भर्ना हुन पाउने विधेयकमा बन्दोबस्त हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्तत्बमोजिम जनशक्ति उपलब्ध नभएमात्र सङ्घबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा खटाउने बन्दोबस्त हुनुपर्छ । यसले देशको सन्तुलित विकास गर्न मद्दत पुग्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “स्वीजरल्यान्डमा अध्ययन, रोजगारी, उद्योग, व्यापारको लागि एउटा क्यान्टोनको बासिन्दा अर्को क्यान्टोनमा गए पनि काम सकिएपछि आ–आफ्नै क्यान्टोनमा फिर्ता हुनुलाई गौरव र प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ । हामीले पनि त्यस्तै प्रावधान राख्दा देशको सन्तुलित विकास हुनेछ । लोकसेवा आयोगले दर्खास्त आह्वान त्यसरी नै गर्नुपर्ने बन्दोबस्त आवश्यक छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहमा तीन तहको स्वायत्ततासहितकोे लोकसेवा आयोग गठन
गर्ने विधेयक आवश्यक छ । यसको लागि संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । लोकसेवा आयोगले बनाउने प्रश्नमा कर्मचारीको कर्तव्यलाई बढी केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारी शासकको रूपमा होइन जनताको सेवकको रूपमा नियुक्ति हुनु आवश्यक छ । समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने पनि कर्मचारीको कर्तव्यमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार र कमिसनमुक्त समाज बनाउने पनि कर्मचारीको कर्तव्य हुनुपर्दछ ।”
“अहिले हाम्रो देशमा कर्मचारी नयाँ वर्गको रूपमा विकास भएको गुनासो छ । समाजमा दुइटा वर्ग छ – एउटा काम गरेर खाने वर्ग अर्को काम गर्नेलाई जोताएर खाने वर्ग । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा विकास हुँदै छ । जनताकै करबाट पालित पोषित कर्मचारी नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा कसरी विकास भयो ? समाजवादउन्मुख भनेको सबैले काम गर्ने हो, श्रमलाई सम्मान गर्ने हो, कामअनुसारको ज्याला पाउने र काम नगर्नेले ज्याला नपाउने बन्दोबस्त हो । सरकारले कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्नुअघि यी सबै शिक्षा दिने प्रावधान विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।