नागरिकताको प्रश्न

गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकताको विषयमा सांसदहरूबीच पेचिलो बहस भयो । नेपालमा नागरिकताको कुरा गर्दा भारत कुनै न कुनै हिसाबबाट जोडिने गरेको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना, नेपाल र भारतबीच जनसङ्ख्या, भूमि र अर्थतन्त्रमा असमानता तथा नेपालको राजनीतिमा भारतीय शासक वर्गले गर्दै आएको हस्तक्षेपका कारण नागरिकताको मुद्दामा भारत सदैव जोडिने गरेको हो । भारतले त्यसै पनि नेपालका विभिन्न सीमावर्ती जिल्लामा सिमाना अतिक्रमण गर्ने र नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । भारतीय शासक वर्गले अझै पनि बेलायती उपनिवेशवादले छोडेको हस्तक्षेपकारी मनोवृत्ति त्याग्न सकेको छैन । सन् १९७०–दशकमा सिक्किम भारतमा गाभिनु र यो वर्ष जम्मु र काश्मीरबाट भारत सरकारले विशेषाधिकार खोसेको घटनाका कारण नेपाली जनता भारतबाट हुनसक्ने सम्भावित हस्तक्षेपबारे सदैव चनाखो हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको नियति सिक्किमको जस्तो नहोस् भनी नेपालले आफ्नो पूर्वतयारी गर्नु हाम्रो राष्ट्रि«य हितसँग जोडिएको विषय हो ।
संसदीय समितिमा नेपालमा विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकलाई विवाह भएको कति वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच तर्क वितर्क भएको थियो । केही सांसदहरूले विवाह भएको पन्ध्र वर्षपछि, कसैले सात वर्षपछि र कसैले त पहिलो सन्तानको नागरिकतासँगै मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने विचार राखे । अहिले नेपालमा कोही विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउँदा केही दिनमै आफ्नो अघिल्लो नागरिकता त्यागेको सामान्य कागजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिंदै आएको छ । केही महिलावादीहरू विवाह गरेर आएका महिलालाई नागरिकता दिन बिलम्ब गर्नुलाई महिलामाथिको विभेदको रुपमा हेर्ने गल्ती गर्छन् । महिला हकको नाममा देशको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउनु कसैको हित र चाहना हुनसक्दैन । विदेशी महिला वा पुरुषले नेपाली पुरुष वा महिलासँग विवाह गरेर आएको अवस्थामा उसलाई कम्तीमा पन्ध्र वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने मापदण्ड समिचीन देखिन्छ ।
तीन दिशामा सीमा जोडिएको नेपालभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतसँगको खुला सिमाना र लामो समयदेखि नेपाल र भारतका जनताबीच चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्धको परम्पराका कारण यो विषय नेपालको सार्वभौमिकता रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको हो । नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय महिला वा पुरुषले सहजै नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने अवस्थामा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय जनताले नेपाली नागरिकता लिएर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्क असत्य होइन । यसको राजनीतिक प्रभाव फिजीकरण हुन सक्छ ।
संसदीय समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले ‘भारत रिसाउने’ भन्दै नागरिकतामा कडाई गर्न नहुने तर्क राखे । यसमा भारत रिसाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकोले आफ्नो हितको निम्ति उसले उचित कदम चाल्न पाउनु उसको सार्वभौम अधिकार हो । नेपालमा विवाह गरी आउने विदेशीलाई निश्चित समयावधिपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राख्दा भारत रिसाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । भारतले पनि भारतीय महिला वा पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने गरेको छ । माल्दिभमा धर्म परिवर्तन नै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा पनि आ–आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार अलग अलग प्रावधान छन् । तब के नेपालको नागरिकता रद्दीको टोकरीमा फालिएको कागज हो र, जतिबेला पनि सजिलै प्राप्त गर्न सकिने । पक्कै होइन ।
नागरिकता कागजको टुक्रा मात्र होइन । नागरिकता राज्यसत्ताको अस्तित्व हो । नागरिकता देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारण नागरिकतामा मनपरी गर्नु देशहित विपरीत हुनेछ । नागरिकतामा खेलाँची देशको सार्वभौमिकतामाथिको खेलाँची हो । तसर्थ संसद्मा चलेको यो बहस केही नेताहरूले गोप्य कोठामा बसेर हात उठाएर हुन्छ र हुँदैनको आधारमा तय गर्नु हुन्न ।