के विकेन्द्रीकरण बेथितिका लागि हो ?

– प्रकाश
एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित भयो । कानुनमा व्यवस्था भएको विकेन्द्रीकरणको अधिकार व्यवहारमा लागू हुनसकेन भनी देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । अहिले ती तीनै तह अर्थात् सङ्घ, सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सरकार छन् । तर, जनताको समस्या जहाँको तहीँ छन्, कतै कतै त झन् भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएका छन् । यहाँ सङ्घीयताको विरोध गरेको अर्थमा नलिइयोस् तर यहाँ सरकारहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमनको कमीको बारेमा प्रश्न उठाउन खोजेको हुँ ।
हिजो एकात्मक राज्य हुँदा स्वास्थ्य उपचौकी र स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि नहुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्थ्यो, केही दिन ढिलै तर औषधि जानेगथ्र्यो । त्यही ढिलाइ अन्त्य गर्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत विभाजन गरियो । सङ्घअन्तर्गतका अस्पतालमा पहिलेकै प्रशासनिक संरचनाले काम गर्ने भएकोले त्यस्तोविधि समस्या देखिएको छैन तर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सम्बन्धमा सरकार तदारुक हुन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य उपचौकी र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा औषधिको अभाव हुँदा पनि स्थानीय सरकारले कुनै चासो नै नराखी बसेका समाचार आइरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि, चिकित्सा सामग्री अभाव र जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले ध्यान नै दिएका छैनन् । औषधि र उपचार अभावले गरिब जनता मरिरहेका छन् तर त्यसको सुनुवाइ भइरहेको छैन । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय र शिक्षालयहरू स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइए तापनि त्यसअनुसारको आवश्यक बन्दोबस्त गर्न ध्यान दिइरहेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहका हकमा त स्थानीय सरकारलाई अधिकार आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने, पक्षपात गर्ने, विरोधीलाई अनावश्यक दुःख दिने, विकास निर्माणको ठेक्कामा कमिसन खाने आदि बेथितिको आधार बन्न लागेको छ । जनता प्रश्न गर्दै छन् – के सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण यस्तै बेथितिका लागि हो ?