भर्खरै :

बाल दिवसले हटाउन नसकेको विभेद

आइतबार देशभरि विविध गतिविधि गरी बाल दिवस मनाइयो । आजका बालबालिका नै हाम्रो भविष्य हो । हाम्रो भोलि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आजका बालबालिकाका अनुहारमा झल्किन्छ । तर, आजका बालबालिकाको अनुहारमा देशले अझै पनि आशाको हाँसो छर्न भने सकेको छैन । देशभरिका बालबालिकालाई समानरूपमा व्यक्तित्व विकासको समान अवसर अझै पनि प्राप्त भइसकेको छैन । राजधानी वा कुनै सहरी क्षेत्रको बालकले पाउने अवसर र दुर्गम गाउँमा बस्ने विपन्न बालकबीच ठूलो खाडल छ । यस्तो विभेदले हाम्रो भविष्यमा पनि गहिरो खाडल देखिन्छ ।
संविधानमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपाली जनताको मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । तर, सरकारले संविधान बनेको वर्षौैंसम्म सोसम्बन्धी कानुन नबनाएर नेपाली जनताको आँखामा छारो हालेको छ । संविधानमा मात्र सीमित हुने अधिकारले नेपाललाई संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख समाज बन्न सम्भव छैन । अझै पनि देशभरिका विद्यार्थीलाई संविधानकै भावनाअनुुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा दिलाउन सकेको छैन । कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये निकै थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू आधारभूत तह पार गर्छन् । धनीका छोराछोरीले विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र काठमाडौँकै महँगा विद्यालय र कलेजमा पढ्दै छन् । व्यक्तित्व विकासका सबै अवसरका ढोका उनीहरूका लागि सधैँ खुला छ । तर, सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका गरिब जनताका छोराछोरीहरू पढ्ने विद्यालय भने अझै पनि व्यक्तित्वको पूर्ण विकास गर्ने थलो बन्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाले आर्थिक विभेद र असमानता नै समस्याको मूल जड भएको बुझिन्छ । गरिब आमाबुबाका बालबालिकाले धनी आमाबुबाका बालबालिकाले भन्दा कम अवसर पाउने सामाजिक यथार्थले समाजको मूल समस्या आर्थिक असमानता भएको प्रस्ट हुन्छ । जबसम्म समाजको यो मूल समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म केही बालबालिकाको ओठमा हाँसो छरिंँदैमा सबै बालबालिकाका आँखामा सपनाको फूल फुल्न सक्दैन ।
एकाध सरकारी विद्यालयले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा ल्याएर नमुना विद्यालय बने पनि अझै पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयको अवस्था गएगुज्रेको छ । अपवादबाहेक त्यस्ता विद्यालयले सन्तोषजनक नतिजा ल्याउनसकेका छैनन् । यसले बालबालिकाबीच पनि विभेद रहेको देख्नसक्छौँ ।
बाल दिवसको अर्थ सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले मात्र अवसर पाउन पक्कै होइन । वालिग भएपछि सबैले आफ्नो क्षमता र रूचिअनुसारका पेशा व्यवसाय र उच्च शिक्षा हासिल गर्नसक्छन् । तर, बालबालिकाको कलिलो दिमागमा नै विभेदको विषरोपनले समाजलाई फेरि पनि विषाक्त बनाइरहनेछ । सरकारी निकायले बाल दिवसको दिन एकाध औपचारिक कार्यक्रम र वक्तव्यमा बाल दिवस र बालबालिकाको आयामलाई कैद गर्न हुँदैन । देशैभरिका बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा १२ सम्म अनिवार्य र सबै तहको निःशुल्क शिक्षा, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरले मात्र बालबालिकाबीच विभेद समाप्त गर्न सकिन्छ ।
बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यान राखी सरकारले बजारमा केही सुधार गर्न आवश्यक छ । बजारमा पाइने पत्रु खाना र विषाक्त खाद्य पदार्थले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । साथै सूचना प्रविधिको विकाससँग समाजमा मौलाएका विकृतिबाट आजको नयाँपुस्तालाई टाढा राख्ने विषय पनि बालबालिकाको चासोको विषय हो । बालबालिका नै देशका राजारानी हुन् । त्यसकारण तिनलाई आगामी समयका सबै चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *