बहुपक्षताको पक्षमा चीन

सिचाओ चाओ
पछिल्ला केही वर्षयता साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआईआईबी) र नयाँविकास बैङ्कलगायतका नयाँबहुपक्षीय संस्थाहरूको स्थापना गर्न चीनको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण चीन सरकारले कतै विद्यमान विश्व व्यवस्था विघटन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । यसो भन्दै गर्दा एउटा कुरा नभुलौँः विद्यमान विश्व व्यवस्थाबाट चीनले धेरै फाइदा उठाएको छ । यही विश्व व्यवस्थामा चीन सक्रियतापूर्वक भाग लिइरहेको छ र अझ दिलोज्यानले यो व्यवस्थाको रक्षा गरिरहेको छ ।
आजको विद्यमान बहुपक्षीय नियम र संरचनाको आरम्भको विषयमा चीनलाई खासै केही भन्नु छैन । तर, चीनले पनि आज ती नियम र संरचना अङ्गीकार गरिरहेको कुरा सत्य हो । उदाहरणको लागि सन् २००१ को डिसेम्बरमा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्न चीनले धेरै थरी नियम खारेज गरेको थियो । साथै, ७ हजारभन्दा बढी प्रकारका कर, कोटा वा अन्य व्यापारिक अवरोध सहज बनाएको थियो वा खारेज गरेको थियो ।
त्यो त्याग वाञ्छनीय थियो । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा आफ्नो हितको मात्र रक्षा गरेन, बरु अनेकन व्यापारिक अवसर र नयाँ बजार सिर्जना ग¥यो । जसले दसौँ करोड जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन मद्दत ग¥यो । विश्व व्यापार प्रणालीमा आधारित नियमबिना चीन आजको महाशक्ति देश बन्न सक्दैनथ्यो ।
चीन सरकार यो विषयमा सचेत छ । त्यही भएर संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठनको पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न अवरोध गर्दा चीनले व्यापार सङ्गठनको सो पुनरावेदन निकाय जोगाउने वार्तामा सक्रियता देखाएको थियो । (ट्रम्पले विश्व व्यापार सङ्गठनको सो न्यायिक संरचनाले संरा अमेरिकालाई पक्षपात गरेको दाबी गरेका थिए जबकि सो संरचना प्रयोग गर्ने कुनै पनि अरू देशको तुलनामा संरा अमेरिकाले नै बढी फाइदा उठाउने गरेको छ ।)
उदाउँदो अर्थतन्त्र हुनुको नाताले ऊर्जालगायत अरु धेरै क्षेत्रमा चीनले सहकार्य विस्तार गर्नुपरेको छ । सन् २०००–दसकमा विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भएपछिको आर्थिक विकासका लागि चीनको ऊर्जा क्षेत्र तयार थिएन । नयाँकलकारखानाका मागअनुसार ऊर्जा आपूर्ति गर्न चीनसँग निकै थोरैमात्र ऊर्जा केन्द्रहरू थिए । धेरै कलकारखाना आयातीत डिजेल प्रयोग गरेर आफ्नै जेनेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी प्रयोग गर्न बाध्य थिए । त्यसरी डिजेल प्रयोग गर्दा संसारको तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो ।
विश्वको ऊर्जा बजारमा चीनका नवोदित प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा नियमितताको उद्देश्य बोकेर सन् १९७३ को तेल सङ्कटपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी स्थापना भएको थियो । आर्थिक सहकार्य र विकास सङ्गठन (ओईसीडी) को अग्रसरतामा औद्योगिक देशहरू समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी स्थापना भएको थियो । ओईसीडीको सदस्य नरहेको चीनमा ऊर्जा एजेन्सीको प्रभाव थिएन । तर, स्थिर विश्व ऊर्जा बजारको महत्वलाई बुझेर पेरिसमा प्रधान कार्यालय रहेको ऊर्जा एजेन्सीले चीनसँग नियमित सम्पर्क राख्न थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका कार्यकारी निर्देशक फतिह बिरोलले गरेको पहिलो औपचारिक चीन भ्रमणको केही महिनापछि सन् २०१५ मा दुई पक्षबीच गहिरो सहकार्य अघि बढाउन चीनले एजेन्सीबाट ‘एसोसिएसन’ को दर्जा पाएको थियो । अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले एक जना चिनियाँऊर्जा अधिकारीलाई बिरोलका विशेष सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
चीनको ऊर्जा प्रयोग बढेसँगै कोर्बन उत्सर्जन पनि बढ्यो । साथै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन रोकथाममा पनि चीनको भूमिका बढ्यो । जैविक विविधता, मरुभूमीकरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् १९९२ को रिओ महासन्धिमा चीनले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य तय गरेको क्योटो प्रोटोकल १९९७ मा चीन सामेल भएको छ । सन् २०१४ मा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको सरकारसँग जलवायु परिवर्तनबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरे यता जलवायुको विषयमा चीनले नेतृत्वदायी भूमिका निभायो ।
विश्वका दुई ठूला आर्थिक शक्तिले जारी गरेको सो वक्तव्यले सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौता गर्न निकै महत्वपूर्ण टेवा पु¥यायो । ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौता संरा अमेरिकाले नमान्ने घोषणा गर्दा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सो सम्झौताको संरक्षण गर्ने घोषणा गरे । आज उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्ने थोरै प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये चीन पनि परेको छ ।
चीनले आफूलाई उदयीमान विश्व शक्ति र बहुपक्षवादका उत्साहित संरक्षकको रूपमा स्थापित गरे पनि विद्यमान संस्थाहरू चीनलाई यसको प्रतिफल दिन तयार छैनन् । उदाहरणको लागि, सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा उदयीमान आर्थिक शक्तिका कोटा र मताधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सुधारका निर्णय भए पनि सो निर्णय सन् २०१६ देखिमात्र कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जे होस्, त्यसले चीनजस्तो उदयीमान आर्थिक शक्तिको बढ्दो प्रभावलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । तर, त्यत्तिले मात्र पुग्ने अवस्था छैन ।
चीनको दृष्टिकोणमा उदयीमान र विकासशील आर्थिक शक्तिहरूलाई मिलाउन नसक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मैदान सम्याउने क्रममा सन् २०१४ मा चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआईआईबी) स्थापना ग¥यो । एआईआईबी बहुपक्षीय ऋणदाता हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विश्व बैङ्कको तुलनामा त्यसमा चीनको बढी प्रभाव छ ।
तर, त्यसको अर्थ चीनले विद्यमान विश्व व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेको होइन । उल्ट्याउनु त परको कुरा, चीनले अहिलेको व्यवस्था परित्याग पनि गर्दैन । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कले व्यवस्थापन र प्रशासन प्रणाली विद्यमान बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूकै अनुकरण गरेको छ । लगानी नीतिमा पनि एआईआईबीले तिनीहरूकै नक्कल गरेको छ । एआईआईबीका धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरू विश्व बैङ्कलगायत अन्य विकास बैङ्कमा उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिहरू हुन् । कोइलालगायत केही क्षेत्रमा त एआईआईबीका नियम तिनीहरूको भन्दा बढी कसिलो छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने विद्यमान बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग एआईआईबीले शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाएको छैन, बरू आपसमा सहकार्य गरिरहेका छन् । सन् २०१६ मा विश्व बैङ्क र एआईआईबीबीच विभिन्न लगानी परियोजनामा सह–लगानीको लागि नीतिगत सम्झौता भयो । त्यसको अर्को वर्ष दुवै संस्थाले सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदान बलियो बनाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि एआईआईबीसँग सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ ।
चीनले कहिल्यै पनि बहुपक्षीय नियम वा संरचनालाई चुनौती दिँदैन भन्न सकिन्न । चीनको ‘मूल हित’ अर्थात् भूअखण्डताको प्रश्न उठ्दा चिनियाँनेताहरू टसमस नहुने विभिन्न घटनाक्रमले प्रमाणित भइसकेको छ । सन् २०१६ मा हेगको मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतले दक्षिण चिनियाँसागरमा चीनको ऐतिहासिक हक दाबीको वैधानिक आधार नमान्ने फैसलालाई चीनले अस्वीकार ग¥यो । भूअखण्डताको मामलामा चिनियाँनेताहरूले सम्झौता नगर्ने यो सबभन्दा प्रस्ट उदाहरण हो ।
तर, यस्ता उदाहरण अपवाद हुन्, नियम भने होइन । त्यसो त संरा अमेरिकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका फैसला अस्वीकार गरेको छ । सन् १९८६ मा हेगको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले निकारागुआका सरकारविरोधी कोन्ट्रा विद्रोहीलाई सहयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र निकारागुआको सार्वभौमिकता तोडिएको फैसला गरेको थियो । संरा अमेरिकाले त्यसबारे थप प्रक्रिया नमान्ने घोषणा गरेको थियो ।
चीनका पूर्वसहायक विदेशमन्त्री हे ऐफेइले सन् २०१७ मा लेखेका छन्, “विद्यमान विश्व शासन व्यवस्थाको ‘टेबुल घुमाउने’ चीनको न चाहना हो न चासो नै ।” विद्यमान प्रणालीमा सहभागी हुनु नै चीनको हितमा नहुने चिनियाँ नेताहरूलाई राम्रो जानकारी छ ।
(लेखक आइएचएस मार्किटका कार्यकारी निर्देशक र सो संस्थाअन्तर्गत विश्व शक्ति तथा नवीकरणीय प्रयोगका प्रमुख हुन् । प्रस्तुत आलेख बहुपक्षवाद, बहुपक्षीय उत्कृष्ट अभ्यास र बहुपक्षीय सहकार्यबारे क्षेत्रीय अवधारणाबारे कोर्बर–स्टिफटुङ र म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनको संयुक्त परियोजनाको हिस्सा हो ।)