संविधानको मर्म अनुकूल कानुन र व्यवहार बढी महत्वपूर्ण

सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारले असोज ३ को दिन संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई निर्देशन वा परिपत्र गरेको समाचार बाहिरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिनको सम्झनामा असोज ३ गते सबै प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम हुने निर्णयहरू पनि विभिन्न माध्यमले सार्वजनिक भइरहेका छन् । संविधान रक्षाको सपथ खाएका सरकारहरूले संविधान दिवस मनाउनु र मनाउन आह्वान गर्नु अस्वाभाविक होइन, त्यस्तै प्रजातन्त्रमा संविधानप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूले संविधानको आलोचना र विरोध गर्नु पनि त्यत्तिकै स्वाभकाविक कुरा हो । वर्गीय समाजबाट निर्वाचित संविधानसभाको बहुमतले पारित गरी जारी गरेको संविधानमा सबै वर्ग र क्षेत्रका जनताको माग समेटिएको छैन । फेरि एक पटक बनाएको संविधान सधैंका लागि र सबैका स्वीकार्य भइरहन्छ भन्ने पनि होइन । तर, उही संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारमा गएका र संविधान रक्षाको सपथ खाएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक आयोगका आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले भने संविधान मान्दिन भन्न पाइँदैन । संवैधानिक पदमा पनि रहिरहने र संविधान मान्दिन भनी विरोध गरिरहनु भने अराजनीतिक चरित्र वा दोहोरो चरित्र हो । पदलोलुपता भएका र नैतिकताहीन राजनीतिकर्मीहरूले देशमा त्यस्तो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् ।
संविधान दिवस मनाउन जति आवश्यक छ सरकारहरूले त्योभन्दा बढी संविधानको मर्म अनुकूल कानुन र व्यवहार बढी महत्वपूर्ण छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुगेकाहरूले संविधान पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कतिपय त्यस्ता महत्वपूर्ण पदमा पुगेकाहरूले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको ठान्न लागेको चर्चा हुने गरेका छन् । आजका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खर्च र ठाँटबाँट हिजो सामन्तका नाइके भनिएका राजा र राजपरिवारको भन्दा बढी भएको भनी जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका आवाज सुनिएका छन् । त्यस्ता महत्वपूर्ण पदमा पुगेकाहरू नै पदीय र दलीय स्वार्थका लागि संविधानको मर्म र बन्दोबस्तविपरीत लाग्न थालेपछि संविधानमात्र होइन सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली धरापमा पर्नेबारे सचेत हुनैपर्छ ।
देश सङ्घीय राजनीतिक प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा संविधान दिवस मनाउनेलगायत स–साना विषयमा पनि सङ्घीय सरकारको निर्देशन वा परिपत्र सुहाउँदो छैन, सङ्घीयताको मर्म अनुकूल छैन । पत्र पठाउनै परे पनि आह्वान वा अनुरोध पत्र नै बढी सुहाउँथ्यो । यहीमात्र होइन विभिन्न विषय र क्षेत्रमा सङ्घीय सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरूले संविधानको मर्म र बन्दोबस्तलाई पालना गर्न सकेका छैनन् । संविधानको मर्म अनुकूल ऐन नियमहरूको तर्जुमा गर्न र लागू गर्न सकेका छैनन् । संविधानमा रहेको निर्देशक नीतिहरू र मौलिक हकअनुसारका बन्दोबस्त लागू गर्न अहिलेसम्म ऐन र नियमहरू नबनाएकोमा सरकारहरूको आलोचना भइरहेको छ । जनआन्दोलन –२०६२÷०६३ को सफलतापछि बनेका सरकारहरू जनआन्दोलनको भावनाविपरीत चलेका, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका, जताततै योग्यता र सक्षमताभन्दा दलीय भागबन्डा र नातावाद–क्रिपावाद लादेका कुरा आरोप होइन सत्य नै हुन् । तसर्थ संविधान दिवस भव्यतापूर्वक मनाएर खरानी धेरै घस्नुभन्दा संविधानको मर्म अनुकूल कानुन निर्माण गरी इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा लागू होस् भन्ने जनअपेक्षा बढी छ ।