संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद ¥हासोन्मुख पुँजीवादी देश

नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)
(नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) द्वारा व्यक्त मन्तव्य)
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति २१ औँ शताब्दीको त्यो पहिलो एक चौथाइ अवधिमा संसारको एकल महाशक्ति सम्झिने संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवाद एक ¥हासोन्मुख पुँजीवादी देश साबित हुँदैछ । अत्याधुनिक नरसंहारकारी हात–हतियारको उत्पादनमा अति अधिक लगानी, अफ्गानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरियामा भइरहेको आक्रामक युद्ध र संसारभरि आफ्नो युद्ध उन्मादी सैन्य अखडाहरूको स्थापनाले अमेरिकी पुँजीको अपव्यय र अनुत्पादक खर्चका कारण अमेरिकी साम्राज्यवादको अर्थतन्त्र ¥हासोन्मुख अवस्थामा छ । त्यसैकारण संरा अमेरिका एकल महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युनेस्कोबाट पछि हट्नु, विश्व वातावरणको पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्नु, इरानी आणविक सम्झौताबाट हट्नु र ‘साम्यवादको आतङ्कबाट साम्राज्यवादी शिविरलाई जोगाउन’ संरा अमेरिकाले संसारभरको सैन्य अखडाको खर्च व्यहोरेको कारण संसारको सबभन्दा ‘विशाल प्रजातन्त्र’ आज गरिबीको मारबाट पीडित भएको खुलासा खूद राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको सर्वविदित छ ।
यसकारण ट्रम्पले नाटो सङ्गठनका देशहरू र उसको सैन्य अखडा भएका मित्र देशहरूसँग आ–आफ्नो राष्ट्रको रक्षा बजेटको दुई प्रतिशत रकम दिन धम्काउँदैछन् । ट्रम्पको त्यस धम्कीबाट विचलित नभई जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मार्केलले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता आफैले रक्षा गर्न सक्षम भएको बताइन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति माक्रोंले ‘ट्रम्पजस्तो मित्र पाएपछि शत्रु खोज्नु नपर्ने’ बताएका थिए । धर्मको नाममा आतङ्कवाद फैलाउन पाउँदैन भन्ने धम्की दिएकै कारण साउदी अरबले चार खर्ब डलरको र कतारले दुई खर्ब डलरको अमेरिकी अत्याधुनिक हतियार किन्न बाध्य भएका थिए । यस वर्ष फ्रान्समा बसेको सबभन्दा विकसित औद्योगिक देशहरू – संरा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र जापान गरी ठूला–७ (जी–सात) को बैठक मतभेदका कारण बिनानिष्कर्ष टुङ्ग्यो । ठूला–७ को यस्तो सङ्कट पहिलोचोटि देखिँदैछ ।
यसको अर्थ हो – अति विकसित ७ ठूला पुँजीवादी देशहरूमा गम्भीर मतभेद देखापर्दैछ । ट्रम्पले आफ्ना मित्र देशहरूका आयातमा थप कर लगाउने घोषणा गरे र युरोपमा निर्यात हुने सामानमा पनि थप अन्तःशुल्क लिने ट्रम्पको घोषणाले पुँजीवादी देशको अर्थतन्त्रमा भित्री अन्तरविरोध देखापर्दैछ । अर्कोतिर आज संसारको ३८ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन चीन एक्लैले गर्दैछ । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको ब्रिक्स सङ्गठनका देशहरूले उत्पादन र आर्थिक विकासमा फड्को मार्दैछन् ।
पाँच वर्ष पहिले नै अमेरिकी अर्थतन्त्रको विश्लेषण केन्द्र ‘वालस्ट्रीट’ले सन् २०२१–२२ सम्ममा चीनले संरा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिन्नेछ भनी भविष्यवाणी गरेको थियो । त्यसबेला अमेरिकी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक शासक दलहरूका प्रतिनिधिहरूले ‘असम्भव’ र ‘कहिले हुनै नसक्ने’ भनी आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसकारण ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ को नारा दिए । संरा अमेरिका त एकल विश्वशक्ति र आर्थिकरूपले एक नम्बरमै थियो । ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ को नाराले अमेरिका अहिले पहिलो होइन र हुनेछैन भन्ने सङ्केत स्वीकारेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
आजको जल्दो–बल्दो विषय अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध हो । त्यसको परिणाम के होला भन्ने विषयमा सबै चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । चीनले सा¥है व्यावहारिकढङ्गले भन्दैछ – व्यापार युद्धले कसैको हित गर्दैन बरु वार्ताद्वारा समस्याको समाधान सम्भव छ । तर, अमेरिकाले सा¥है अहङ्कारीढङ्गले एकपछि अर्को चीनको आयातमा भन्सार दर बढाउँदै गयो र चीन निर्यात हुने अमेरिकी सामानमा पनि अन्तःशुल्क बढाउँदै गयो । त्यतिमात्रै होइन चीनको विरोधमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा समेत माथिल्ला स्तरका कूटनैतिक व्यक्तिहरू पठाएर चीनसँग व्यापार नगर्न, चीन एक आक्रामक र उपनिवेशवादी देश हो भनी चीनको बद्ख्वाइँ गरी दबाब दिंदै गयो । संरा अमेरिकाले सारा संसारमा चिनियाँ ऋण पासोको हल्ला पनि ग¥यो ।
ट्रम्प प्रशासनको चीनप्रतिको त्यस्ता विष वमनबारे एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चीन आफ्नो राम्रो व्यापार साझेदार हो, चीनसँगको आफ्नो व्यापार अमेरिकासँग भन्दा बढी भएको र चीनको सहयोग ‘ऋण पासो’ नभई विकास निर्माणका आधारभूत सहयोग भएको बताए ।
क्युवा र प्रजग कोरियाको विरोधमा अमेरिकी साम्राज्यवादले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अगाडि सारेर अमानवीय नाकाबन्दी गर्दैछ भने एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भेनेजुयलामाथि छिमेकी देशहरूलाई दबाब दिएर नाकाबन्दी गर्दै आक्रमणको तयारी गर्दैछ ।
संसारमा चीनको कहीँ उपनिवेश नभएको एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पनि अनुभव गरेको बताउँदा संरा अमेरिकाले चीनलाई दक्षिणतिरबाट घेर्न तयारी गर्दैछ । पाकिस्तानको कारण सार्कलाई प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा र सिङ्गापुरसँग विद्युत् र अन्य वस्तुको व्यापारको लोभ देखाई अन्य सार्क देशहरूलाई हिन्द–प्रशान्त शान्ति र विकासको नाममा एक सैन्य गठबन्धन बनाउने षड्यन्त्र बुन्यो । त्यसको केन्द्र नेपाल बनाउने भन्दै अमेरिकी सैनिक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पस्यो र भारतमा एक संयुक्त सैन्य अभ्यासको आयोजना ग¥यो ।
तर, नेपाली जनताले अमेरिकी योजना एक षड्यन्त्र हो भन्नेबारे विरोध जनाएपछि नेपाल सरकारले त्यस हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सामेल नहुने घोषणा ग¥यो । त्यही विषयमा अमेरिकी राजदूतले नेपाललाई तर्साउने हिसाबले नेपालको स्थितिबारे ठाडो प्रश्न गर्ने साहस गरे । भारतको वर्तमान मोदी सरकार एक दक्षिणपन्थी, धार्मिक कट्टरता भएको, ठूलो राष्ट्र अहङ्कारवादी र फासीवादी हो । त्यस सरकारले भारतीय मुसलमान, आदिबासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई मात्रै होइन अरू राजनैतिक दल र भारतीय जनताको राजनैतिक तथा मौलिक अधिकारहरू हनन् गर्दैछ । एउटा अलग झन्डा, अलग संविधान भएको देशलाई विशेष सम्बन्धको जालमा पारेर काश्मीरमा लाखौँ सेना र सुरक्षाकर्मी पठाएर काश्मिरी जनतालाई बन्दी बनायो । छिमेकी भारतको त्यो चालाले मोदी सरकारप्रति आफू अर्को भुटान र सिक्किम बनाइने षड्यन्त्रप्रति नेपाली जनता सचेत हुनु स्वाभाविक हो ।
हिटलरले जापानसँग साथ लिएजस्तै संरा अमेरिका मोदी सरकारसँग साथ लिएर जापानमार्फत चीनको दक्षिणी सागरको धमिलो पानीमा माछा मार्ने र एसियाली युद्धको नयाँ तानाबाना बुन्ने दाउमा छ । अमेरिका–भारत–जापानको त्यो त्रिकोणात्मक भूमरीमा नेपाल पर्नु कुनै हालतमा मनासिब हुनेछैन ।
मुसोलिनी, हिटलर र मोदी
मुसोलिनी इटालीका एक कामीका छोरा थिए भने हिटलर जर्मनीका रङ्ग लगाउने कामदार र सिपाही थिए । भारतका मोदी एक ‘चायवाला’ थिए जसले घर—घरमा चिया पु¥याउँथे । तर, कामले मजदुर भए पनि तिनीहरू विचारले आक्रामक पुँजीवादी र तानाशाही थिए ।
मुसोलिनी रोमन राज्यको गौरवको पुनःस्थापना गर्न चाहन्थे भने हिटलर–जर्मनहरू आफूलाई ‘शुद्ध आर्य रगत’का बताउँथे र जर्मनहरूले संसारलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार भएको बताउँथे । मोदी हिन्दुस्तानका सबै नागरिक हिन्दू हुने दाबा गर्छन् ।
मुसोलिनी व्यक्तिलाई राज्यको अधिनमा रहनुपर्ने बताउँथे भने हिटलर राज्य र राष्ट्र एउटै हो र व्यक्ति गौण सम्झन्थे । मोदी भारत एउटा राष्ट्र मान्छन् र विदेशमा रहेका हरेक भारतीयहरू एउटा राष्ट्र मान्छन् ।
मुसोलिनी भन्थे, “नेताले मार्गनिर्देशन गर्छ, जनताले नेतालाई होइन ।” हिटलर भन्थे, “जनता मूर्ख हुन्छन्, जनतालाई राज्यले अनुशासित गर्नुपर्छ ।” मोदी भन्छन्, “सबै हिन्दुस्तानी भारतीय राष्ट्रका अधिनमा रहनुपर्छ ।”
मुसोलिनीले ८० हजार अर्धसैनिक युवाहरू तयार गरे भने हिटलरले हजारौँ अर्धसैनिक युवा दस्ता तयार गरे, जसलाई एसएस र एसए भनिन्थ्यो र पछि पाचाँै कलम भनी सशस्त्र गुप्तचर विभाग सङ्गठन गरे । मोदीको जनसङ्घ अर्थात् पछि भाजपाको युवा दस्ता शिवसेना अर्धसैनिक ढङ्गको छ र सरकारमा गएपछि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ लाई आक्रामकढङ्गले सञ्चालन गर्दैछन् ।
मुसोलिनीले मजदुर वर्ग र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दबाउन पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता गरे भने जर्मनीमा हिटलरले साम्यवादी र यहुदीहरूलाई दमन गर्न जर्मनीका पुँजीपति वर्गसँग सहयोग लिए । भारतीय जनता पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन कर्पाेरेट अथवा पुँजीपति वर्गले सहयोग ग¥यो र मोदीले मुसलमान दलित र अरू धर्म तथा जातिमाथि दमनको नीति लिँदै छन् । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा जातिवादी गतिविधि भाजपा र शिव सेनाले गरेको उपद्रवको मोदी खुदै साक्षी छन् ।
इटालियाली राष्ट्रवादी फासीवादलाई कम्युनिस्ट र मजदुर आन्दोलन दबाउन संरा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सेली पुँजीपति वर्गले पुँजी निर्यात गरेर इटालियाली एकाधिकार पुँजीलाई अगाडि बढ्न दिएको थियो । त्यस्तै काम संरा अमेरिका र फ्रान्सले जर्मनको पुँजीपति वर्गलाई सहयोग गरी जर्मनियाली एकाधिकार पुँजीलाई बढावा दिए र सोभियत सङ्घमाथि हमला गर्न सहयोग गरे । मोदीले नेपालको नयाँ संविधानको विरोधमा युरोपेली सङ्घ र बेलायतसँग समझदारी बनाए, संरा अमेरिकाले आणविक र जलसेना भारतीय जलक्षेत्रमा राख्न भारतसँग सम्झौता ग¥यो ।
इटालीले ग्रीसमाथि आक्रमण गर्दा धर्मगुरू पोपले मुसोलिनीको आक्रामक सेनालाई आशीर्वाद दियो र क्याथोलिक धर्म मान्ने देश अविसियामा हमला ग¥यो । जर्मनले जर्मन जाति भएको अष्ट्रिया, चेकोस्लोभाकिया र पोल्यान्डलाई कब्जा ग¥यो र सोभियत सङ्घमा हमला ग¥यो । मोदी सरकारले नेपालको तराईमा भारतीय मूलका जनतालाई भड्काई नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्न सहयोग ग¥यो, चीनको पृथकतावादी दलाई लामा धर्म गुरूलाई तथाकथित प्रवास सरकारको गतिविधि गर्न दियो र श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा हस्तक्षेप बढाउँदैछ ।
देशको परिस्थिति
आज देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको स्थिति छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, युवाहरूको रोजगारीलगायत सबै परनिर्भर हुँदैछ । शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत अपराधीहरू (माफियाहरू) को हातमा पुग्दैछ । सडक, पुल, जलविद्युत्, नहरलगायतका ८० प्रतिशत विकास निर्माण कार्यहरू नेपाली अनुहारका विदेशी भ्रष्टाचारीहरूको हातमा पुग्यो । तिनीहरूले जानी–बुझिकन वा विदेशी पुँजीकै इसारामा विकास निर्माणलाई अलपत्र पारेका छन् । त्यसको एउटै उद्देश्य नेपाल द्रुतत्तर गतिमा अगाडि नबढोस् भन्ने मनसाय हो ।
७० लाख युवाहरू विदेश पु¥याएपछि खेतीपाती गर्ने श्रम शक्तिको अभावमा कृषि अर्थतन्त्रलाई योजनाबद्ध तरिकाले ध्वस्त गरायो र वर्षको दुई खर्बको कृषि उत्पादन र खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य भयो । विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउनुभन्दा पनि देशी पुँजी विदेश गयो । देशमा भएको उद्योगसमेत ध्वस्त भयो र सबैजसो औद्योगिक उत्पादन विदेशबाट आइरहेको छ र देशभित्रै विदेशी उद्योग चालू छ । पर्यटन उद्योगको निम्ति आवश्यक वस्तु विदेशबाट आउँछ र पर्यटकीय स्थल पुग्ने सडकहरू वर्षौंदेखि ‘विदेशी ठेकेदार’ले नबनाई अलपत्र पारेको स्थिति छ । आफ्ना युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी नदिई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सस्तो ज्यामीहरूमा दासको रूपमा पठाउने नेपाली स–साना लगानीकर्ताहरू नै हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत विदेशी एजेन्टहरूको हातमा छ । विश्वविद्यालयका मुख्य–मुख्य ठाउँ र नीति निर्माणकर्ताहरू विदेशी पुँजीकै माफियाहरू हुन् । मेडिकल कलेजको हो–हल्लालाई पनि काठमाडौँले होइन दिल्लीले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
यी सबै दुर्दान्त परिस्थिति विदेशमुखी अर्थतन्त्रका कारण देखिएको हो । शिक्षामा देखिएको स्तरहीनता र असमानता, स्वास्थ्य सेवामा देखिएको अराजकता, अर्कमन्यता र जिम्मेवारीहीनता, डाक्टरी पढ्न लाखौँ लगानी आदि सबै विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भएपछि हुने परिणामबारे नसोच्दा देखिएको स्थिति हो । विदेशी बैङ्कहरूको छेलोखेलोले नेपालको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा पुग्नु नियोजित पाइला हो । प्रशासन, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र सेनामा समेत विदेशी छाया पर्नु एकै दिनमा हुने विषय होइन, भ्रष्टाचार अथवा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको द्रव्यमोहको कारण नै हो । विदेशीले फैलाएको चाणक्य नीतिमा नेपाल फस्दैछ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रधानमन्त्रीहरू तथा मधेसवादी, राप्रपा र अन्य जाति र धर्मका राजनैतिक दलका नेता र मन्त्रीहरू सबै जिम्मेवार छन् । आफ्नै देशका जनतालाई दुःख हुने नाकाबन्दीको समर्थन गर्ने र चर्काउने विभिषणहरू देशभक्त हुन् वा देशद्रोही हुन् ? प्रस्ट छ – यस्तो स्थिति आउनुमा नेपाली जनताको अहितमा र विदेशीको हितमा हस्ताक्षर गर्ने सबै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् ।
प्रधानमन्त्री को हुन् र को भयो भन्ने मूल विषय होइन, तिनीहरूले देशको हितमा काम गरे कि विदेशको हितमा काम गरे भन्नेबारे विश्लेषण महत्वपूर्ण विषय हो । ७० लाख युवाहरू विदेश पठाउने नीति ल्याउने, लाखौँ–लाख विदेशी ज्वाइँ र भान्जा–भान्जी परिवारलाई नागरिकता दिन लगाउने नीतिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, विदेशको हातमाथि हुने गरी टनकपुर, माथिल्लो कर्णाली र अन्य जलविद्युत् योजनाहरूमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू देशभक्त हुन् वा देशद्रोही हुन् निक्र्यौल गर्नु आवश्यक छ । धार्मिक, जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय साम्प्रदायिकतालाई समेत मान्यता दिने नीति र त्यसका समर्थक सरकारहरू आजको अन्योलको परिस्थितिका जिम्मेवार हुन् ।
राजनैतिक पार्टीहरूबारे
हरेक राजनैतिक दल एक न एक वर्ग आधार र राजनैतिक दर्शन, विचार एवम् सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गरी देशमा एक आदर्श समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्छन् । तर ती राजनैतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शलाई छोडेर देश र जनता लुट्ने तथा समाजका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अराजकता ल्याउने कुकृत्यहरू गर्दैछन् । अपराधी, भ्रष्टाचारी र कामचोरहरूको पक्ष सरकारमा रहेका दलहरूले लिएको हुँदा र न्यायपालिकालाई समेत भागबण्डाको जुवाको खालमा राख्दा सामान्य जनतालाई विधानपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने परिस्थितिबाट निराश पार्ने काम गरे । त्यस्ता कार्यहरू नै ती शासक दलहरूले पालैपालो गरे । ती राजनैतिक दलहरूमाथि छोटो जानकारी दिनु आवश्यक छ ।
साथै आज संविधान दिवस मनाइँदैछ तर हाम्रो देशको कूटनीति मगन्ते कूटनीति हो, एक सार्वभौम देशको कूटनीति होइन । नेपाललाई दिने विदेशी सहयोगसमेत भारतमार्फत आउने सङ्केत छ । अब नेपाल विदेशी सहयोगको नाममा अमेरिका र भारतको जालमा फस्दैछ ।
नेपाली काङ्ग्रेस
नेपाली काङ्ग्रेस नै देशमा सबभन्दा लामो शासन गर्ने राजनैतिक दल हो । प्रजातन्त्र र समाजवादमा विश्वास गर्ने भनिएको दलभित्र प्रजातन्त्र खोजिँदैछ । नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको सार्वजनिक कलकारखाना तथा उद्योग–धन्दाहरू निजीकरण गर्ने नीतिले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको हो, जसका कारण देशमा भ्रष्टाचार र पक्षपात मौलाएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसकै सिद्धान्तहीनताको कारण नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र ठेकेदार सदस्यहरूले गुण्डा र भ्रष्ट प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई नै निर्वाचनमा पैसा र सिद्धान्तहीन समर्थन गरी देशमा राजनैतिक अराजकता फैलाएका हुन् ।
संसद्मा भएका विश्वास र अविश्वासको अन्योलको परिस्थितिमा सबभन्दा पहिले पद, पैसा, देश र विदेशमा भगाउने, होटलमा राख्ने र लुकाउनेजस्ता गैरराजनैतिक कार्य थाल्ने काम नेकाले नै सुरू गरेको हो । त्यसको सिको गर्ने प्रेरणा पनि एमालेलाई नेकाले नै दिएको हो ।
नेकाभित्र जात, भाषा र क्षेत्रको आधारलाई दिएको प्राथमिकताले मधेसवाद र थारूवाद, अन्य जाती भाषा र धर्मले प्राथमिकता पाएको हो । अहिले चौध हजार सक्रिय कार्यकर्ताहरूमध्ये नौ हजार कार्यकर्ताले हिन्दू धर्म संविधानमा किटान गर्न खोज्ने विषयले नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक जग अत्यन्त कमजोर भएको भयावह स्थिति देखापर्दैछ भन्ने देखाउँछ । सारमा नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी भनिए पनि एक सामन्ती र पुँजीवादी दृष्टिकोण भएको विदेशी पुँजीको सशक्त प्रभाव भएको राजनैतिक दल हो ।
एमाले
नेकपा (एमाले) समाजलाई बिटुल्याउने, समाजका खराब केही व्यक्तिलाई हत्या वा ‘वर्गशत्रुको सफाया’ गरेपछि समाज राम्रो हुन्छ र केही व्यक्तिको साहस, बहादुरी र वीरताले नै समाजमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन् १९०५ तिर रूसको ‘जनताको इच्छा’ भन्ने अराजकतावादी चिन्तनका नरोदवादी र (सन् १९६५—७० तिरको) भारतीय नक्सलवादको खोटो विचारबाट स्थापना भएको पार्टी हो । साथै तिनीहरू आतङ्क फैलाएर समाजमा आमूल परिवर्तन गर्ने राम्रो उपाय सम्झन्थे । व्यक्तिगत आतङ्कवाद रूसमा पतन भएजस्तै नेपालमा झापाबाट तिनीहरू पश्चिमतिर विस्थापित भएका थिए ।
खस–आर्य जातिका युवाहरूको ती गतिविधि र प्रभावले नेकालाई उछिन्ने उद्देश्यले तथाकथित राष्ट्रिय विचारबाट प्रेरित भएको ‘झापा गुट’ ‘को–अर्डिनेसन समिति’ पछि पुष्पलाल समूह र अन्य समूहसँग मिल्दै विकास गरेको संशोधनवादी ‘कम्युनिस्ट’ घटक हो ।
पञ्चायतवादीहरूले राजनैतिकरूपले नेकालाई पछि पार्न सकेनन् । नेका र पञ्चायतको अन्तरविरोधबाट एमाले सरकारमा जाँदै सरकारको प्रभावबाट आर्थिक र राजनैतिक चेतना पछि परेको क्षेत्रमा चुनावी राजनीतिमार्फत अगाडि बढ्यो । बर्नस्टिनको संशोधनवादी एमाले एक संसद्वादी र पुँजीवादी पार्टीमा रूपान्तरण भयो ।
एमालेको बहुमत कार्यकर्ता निर्वाचनबाटै समाजवाद स्थापना हुन्छ र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष एवम् समाजमा सुधारबाटै बिनाक्रान्ति समाजवाद र आमूल परिवर्तनमा विश्वास गर्छन् । साथसाथै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को नारा लगाउँदै एमाले बर्नस्टिनको सिद्धान्त अथवा माक्र्सवादलाई संशोधन गर्ने विश्वासघातको टुङ्गोमा पुग्यो । बर्नस्टिन कार्ल माक्र्सका एक शिष्य थिए र माक्र्सको देहान्तपछि उनले शान्तिपूर्णढङ्गले निर्वाचन र संसदीय व्यवस्थाले नै समाजवाद आउँछ भनी क्रान्तिको बाटो परित्याग गरी माक्र्सवादप्रति विश्वासघात गरेका थिए । त्यस्तै बहुदलीय जनवादको प्रस्ट अर्थ – बहुदलीय प्रजातन्त्र हो र संरा अमेरिका, भारत, फ्रान्स आदि सबै पुँजीवादी देशहरूमा बहुदलीय पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै छ । यस अर्थमा के एमाले एक पुँजीवादी दल र ‘भाइ काङ्ग्रेस’ साबित हुन्न ? यसकारण नेमकिपाले एमालेको आत्मश्लाघा र आत्मप्रपञ्चनाजस्ता ‘नार्सियाली प्रवृत्ति’को खण्डन गर्दै जानु आवश्यक छ ।
एमाओवादी पार्टी
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बाट नेतृत्व गरिएको एमाओवादी आजको नेकपा ‘चौथो महाधिवेशन’ मोहनबिक्रम वा ‘मशाल’ कै अराजकतावादबाट शिक्षित र दीक्षित समूह हो । आज पनि नेकपा (मशाल) विचारले अराजकतावादी र व्यवहारमा एमाले र माओवादीसँग निर्वाचनमा मेलमिलाप गर्छ तथा म्यानपावर कम्पनीको प्रयोग गर्दै युवाहरूलाई विदेशमा पठाउने व्यापार गर्छ । जनवादी गणतन्त्र चीनलाई पुँजीवादी र साम्राज्यवादी विश्लेषण गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादी नाइके ट्रम्पको ‘चीन राष्ट्रिय पुँजीवाद’ भन्ने वाक्यांशलाई पैँचो लिएको देखिन्छ, मानौँ ट्रम्प ‘मशाल’ को एक ‘समाजवादी’ गुरू हुन् ।
भारतबाट सञ्चालित ‘जनयुद्ध’ का सञ्चालक एमाओवादीहरूलाई कालान्तरमा भारतीय गुप्तचर विभाग (रअ) को सिफारिसमा नेपालको राजनीतिलाई भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातमा सुम्पने ‘श्यामकर्ण घोडा’ (ट्रोजन हर्स) साबित ग¥यो ।
‘दक्षिण–एसियाको कम्युनिस्टहरूको मोर्चा’ (कम्पोसा) भारतीय विस्तारवादको सार्क देशहरूको एउटै सुरक्षा छाताको अर्को नाम हो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीले ‘चीन र माओ त्सेतुङ’ प्रति मित्रताको भावना राख्ने नेपाल र नेपालीहरूलाई ‘माओवादी’ नामले नै धुजाधुजा पार्ने रणनीति बोकाएको परिणामले साबित ग¥यो । आज प्रचण्ड दिल्लीको दूत हुन् वा नेपाली राजनीतिकै एक नेता हुन् चिन्न र बुझ्न साधारण नेपालीलाई गा¥हो भएको छ । सारमा एमाओवादी एक अराजकतावादी दल हो जो एमालेजस्तै एक पुँजीवादी भासमा कहिल्यै नउम्कने गरी पतन भइसकेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
एमाले र माओवादी पार्टीहरू निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर नेकालाई ठेगान लगाउन र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सिद्धान्तहीन राजनीतिमा हामफालेका हुन् । आफूहरूसँग पटक्कै नमिल्ने क्षेत्रवादी र अवसरवादीहरूसँग पनि मिलेर निर्वाचनलाई प्रयोग गरी सरकारमा जाने उद्देश्य राख्नु माक्र्सवाद नभई संशोधनवाद र अवसरवाद हो । वर्गीयरूपले एमाले र एमाओवादी, नेकपा (मशाल) पूर्व पञ्चायती राप्रपा आदि सबै शासक दलहरूका उद्देश्य एवम् खस–आर्यहरूको बडाराष्ट्र अहङ्कारवादीहरूको राजनैतिक सङ्घर्ष सरकारमा पुग्ने लुछाचुँडी मात्र हो ।
२०७६ को नेकपाको दस्तावेजले भन्छ – “… नेमकिपा … जडसूत्रीय, सङ्कीर्ण, आत्मकेन्द्रित चिन्तन, नीति र व्यवहारको आलोचना गर्दै … समृद्धि र समाजवादका निम्ति ‘कार्यगत एकता र सहकार्यको नीति’ लिइनेछ ।” माक्र्सवादलाई विश्वासघात गर्ने संशोधनवादी र भारतीय फाँसीवादको अगाडि झुक्ने नीति र विचार बोक्ने पुँजीवादी शासक दलहरूसँग नेमकिपाको सैद्धान्तिक सङ्घर्ष निरन्तर चालू छ ।
कोरा सिद्धान्तवादको अर्थ समय र परिस्थितिबारे उचित मूल्याङ्कन नै नगरी क्रान्तिको फलाको गर्नु जडसूत्रवाद र उत्ताउला कम्युनिस्ट हुन् भने क्रान्तिको परिस्थिति हुँदाहुँदै क्रान्तिको आह्वान नगर्नु संशोधनवाद हो । मुुखले समाजवाद र जनतालाई ठूल्ठूला आश्वासन दिने तर व्यवहारमा वचन पूरा नगर्ने पाखण्डी र विश्वासघाती हुन् ।
केही वर्ष पहिले पनि एमाओवादीहरू नेमकिपालाई संसद्वादी दलको रूपमा लिन्थे । तिनीहरूको समझदारी थियो – जसले बन्दूक बोक्छ – ऊ क्रान्तिकारी हो । यस खोटपूर्ण दृष्टिकोणलाई बाबुराम भट्टराईकै कार्यपत्रको आलोचना हुँदा नेमकिपाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट गरेको थियो । बन्दूक बोक्नु नै क्रान्तिकारी, गैर–क्रान्तिकारी र कम्युनिस्टको कसी हुने भए पृथ्वीनारायण शाह, राणा शासकहरू, २००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बन्दुक बोकेको हुँदा के उनीहरू पनि ‘कम्युनिस्ट’ हुने भए ? आज एमाले, माओवादी र नेकपा (मशाल) पनि संसद्बाट सरकारमा जाने र त्यसैबाट समाजवाद ल्याउने विश्वास गर्छन् भने के तिनीहरू आफै ‘संसद्वादी’ होइनन् ? नेमकिपाले क्रान्तिकै निम्ति दीर्घकालीन सोच राखेर संसद्लाई कामदार जनता, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद र समाजवादको समर्थनमा प्रयोग गर्नु भनेको ‘क्रान्तिकारी संसद्वाद’ हो । त्यस्तै अमेरिकी साम्राज्यवादले अफ्गानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरियामा गरेको आक्रमणको संसद्मा विरोध गर्नु तथा प्रजग कोरिया र क्युबामा नाकाबन्दीको विरोध गर्नु र अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपको संसद्मा विरोध गर्नु ‘क्रान्तिकारी संसद्वाद’ हो ।