प्रसङ्ग थ्रेसहोल्डकै !

– एस्. डी. राजचल
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६९ को भाग २९ मा राजनीतिक दल गठन सम्बन्धी निम्न व्यहोरा उल्लेख छन् ।
क. राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,
ख. राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म एक पटक सो दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा, छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन र
ग. दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी धारा २६९ मै उल्लेख गरिएको छ – ‘कानुनको अधीनमा रही समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
यसरी बहुमत संविधान सभाका सदस्यहरूले अझ दुइ–तिहाई संसद–सदस्यहरूले मान्यता दिएपश्चात लागू गरिएको संविधान–२०७२ को कुनै पनि धारा र कुनै पनि भागमा राजनीतिक दलको रुपमा स्वीकार गर्न कुनै निश्चित सीटमा जीत हासिल गर्नुपर्ने र निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख नभएको अवस्थामा गत चैत ९ गते सार्वभौम संसदले पारित गरेको थ्रेसहोल्डको प्रावधान कसरी संवैधानिक हुनसक्दछ ? तीन वा चार राजनैतिक दलहरू, ज–जसले तुलनात्मक रुपमा अन्य पार्टीहरूको भन्दा बढी सीट सङ्ख्या र मतपरिणाम हासिल गरेका छन्, ती थोरै र निश्चित राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा पुगेपछि संविधानको विरोधमा अथवा संविधानविपरित गतिविधि गर्न पाइने हो ? यो कुन राजनीतिक संस्कार, मूल्य र मान्यताअन्तर्गतमा पर्दछ ? तिनीहरूबीच चलिआएको भागबण्डाको राजनीतिले तालमेल मिलेपछि प्रजातान्त्रिक एवम् लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिअनुसार नगरे पनि तिनीहरू नेपाल सरकार अनि निर्वाचन आयोगको आँखामा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने परिपाटीको विकास भयो भने आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता स्थापित होला ? अथवा ‘राष्ट्रिय’ पार्टी बन्नको लागि चाहिने न्यूनतम शर्तहरू पूरा गरेपश्चात प्राप्त हुने सेवा–सुविधाले ‘राष्ट्रिय’ पार्टीको मान्यता पाएपछि अराष्ट्रिय गतिविधिमा पूर्णविराम लाग्ने अनुमान सचेत नेपालीले गर्न सक्लान् ? यदि त्यसो हुँदो हो अथवा संविधानअनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई नै मात्र पनि राष्ट्रिय पार्टी र राजनीतिक पार्टीको मान्यता दिने हो भने पनि आज जुन–जुन नियतले राजनीतिक दलहरू खोलेका हुन र खोल्न दिएका हुन्, ती राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैन । संविधानको प्रावधानअनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा राजनीतिक दल खोल्न दिने हो वा त्यसैलार्ई ‘राष्ट्रिय’ पार्टीको मान्यता दिने प्रचलित कानुनलाई सरकारले पालना गर्ने हो भने पनि आज जस्तो राजनैतिक अस्थिरता छ, त्यसमा कमी आउने प्रबल सम्भावना छ । त्यसको लागि कुन कुन राजनीतिक दलले संविधानविपरीत राजनीतिक दललाई सञ्चालन गर्दै आएको छ वा कुन कुन राजनीतिक दलहरू दल दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा छन्, ती दलहरूलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार खारेज गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ मा थप उल्लेख गरिएको छ– कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह र झण्डा देशको धार्मिक वा सम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुनेछैन । यसका साथै कानुनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यहोरा पनि संविधानकै प्रावधान हो । यसरी वर्तमान संविधानले दल दर्ता खारेज गर्ने अथवा दल दर्ता नै नहुने बन्दोबस्त गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै त्यसको प्रक्रियामा सरकार किन जाँदैन ? सोचनीय विषय बनेको छ । के निर्वाचन आयोगसँग हाल रहेका मध्ये कुन–कुन राजनीतिक दल धार्मिक उद्देश्यले गठन भई दर्ता भएका छन् र कुन–कुन दलहरू साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने प्रकृतिका छन् ? त्यसको कुनै लेखाजोखा वा तथ्याड्ढ नभएको हो त ? निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार यी विषयहरूमा किन मौन देखिएका हुन ? शङ्काको विषय छ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपश्चात गठन भएका केही राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कमजोरी, लाचारी तथा बेइमानीलाई ढाकछोप गर्न सार्वभौम संसदमा सरकारले राजनीतिक दललाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जनताको भावनालाई ठेस पु¥याउने नियतले थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव प्रस्तुत ग¥यो । ३÷४ वटा कथित ठूला राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा र केही पूँजीवादी बुद्धिजीवीहरूसँगको सर–सल्लाहमा संसदबाट पारित गरेर कानुन बनाउँदैछन् ।
स–साना राजनैतिक दलहरूको सङ्ख्या बढेकाले राजनीतिक अस्थिरता भएको कुतर्क प्रस्तुत गर्ने ठूला दलहरूलाई सरकार टिकाउने खेलमा लाग्न त्यही ससदमा १ वा २ सीट ल्याउने दलकै आवश्यकता विगतमा परेकै थियो । आ–आफ्नो सरकार टिकाउने घृणित खेल खेल्ने क्रममा ती दलहरूले सांसद बेचबिखनको परम्परा बसालेकै थियो । त्यतिमात्र होइन, सांसदहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाएर आफ्नो विपक्षमा मत हाल्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउने गतिविधि गरेकै थिए । सिद्धान्त र विचारमा अडिग राजनैतिक दलहरूलाई फुटाउन खोजेकै थिए । ती स–साना पार्टीका सांसदहरूलाई अनेक लोभलालच देखाएर ठूला दलहरूले संविधान, कानुन, ऐन–नियम आदिको खिल्ली उडाएको विगत धेरै टाढा छैन । वर्तमानमा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन ठूल–ठूला दलहरूले एक वा दुई सीटमा जितेका नेताहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराई प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्नेकै हो । राजनैतिक अनैतिकतामा डुबेका सरकारमा गएका र जान मरिहत्ते गर्ने नेताहरू आफ्ना यी सबै बदमासीहरूलाई चोख्याउनको लागि ल्याइन खोजेको थ्रेसहोल्डको कानुन कुनै पनि दृष्टिकोणले प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । यसबाट थाहा हुन्छ, ती तथाकथित राजनैतिक दलहरूलाई पनि भागबण्डामा विभाजित गरेर आफ्ना विरोधीहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउन खोज्ने प्रयासमा उद्यत भएर लागिपरेका छन् । तिनीहरू ‘गणतान्त्रिक पञ्चायतवादी’को बाटोमा आफूलाई ढाल्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् । जसको परिणाम तिनीहरू स्वयंका लागि पनि हितकर हुनेछैन । तर आश्चर्य छ, यदि तिनीहरूकै लागि पनि हितकर नहुँदो हो त यो प्रस्तावले संसदमा प्राथमिकता किन पायो त ?
हो, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा भारतीय विस्तारवादको खुलेर विरोध ग¥यो । नेमकिपाले भारतीय थिचोमिचोको विरोधमा संसदमा नारा घन्कायो । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय विस्तारवादले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा संसदमा जोडदार रुपले कुरा उठायो भने तात्कालीन भारतको नेपालस्थित राजदूत रञ्जित रेलाई उनको गतिविधि दुई देशको राजनीतिक कूटनीतिक मर्यादाविपरीत ठहर गरी ‘फर्की जा’को नारा घन्कायो । एकवटा प्रत्यक्षमा सीट जितेको अनि बाँकी ३ जना सांसदहरू समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरूले संसदमा भारतीय विस्तारवाद अनि भारतीय एकाधिकार पूँजीको विरोध गर्नु र बाँकी सम्पूर्ण अर्थात् पाँचसयभन्दा बढी सांसदहरू मूकदर्शक बन्नु निश्चय पनि अपत्यारिलो एवम् लज्जाको विषय थियो, भारतीय विस्तारवादलाई त पच्ने कुरै भएन । त्यतिमात्र होइन, भारतीय स्वार्थवश आएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई संसदमा दर्ता नै गर्नुहुँदैन भनेर नेमकिपाका सांसदहरूले लिएको अडान अतुलनीय एवम् प्रशंसनीय थियो । संसदभित्र र संसदबाहिरको सङ्घर्षमा नेमकिपाले सरकारको तिखो आलोचना ग¥यो र यसका अलावा नेपालको ठूला राजनीतिक दलहरू कहाँबाट ? कसरी ? के कारण ? सञ्चालित छन् भन्ने जस्ता अत्यन्त सुक्ष्म एवम् कतिपय गोप्य राख्न खोजिएका व्यहोरा पनि संसद र सडकका माध्यमबाट नेमकिपाले उजागर गरेपछि शासक पार्टीहरूले प्रयोग गरेको गोली सावित भयो ‘थ्रेसहोल्ड’ । राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थिर रुपमा सञ्चालन गर्न स–साना पार्टीहरूलाई कुनै पनि वहानामा, कुनै पनि नियतले सरकारमा लैजानुहुँदैन बरु सरकारमा जाने दलहरूको सवालमा थ्रेसहोल्डको प्रावधानले अस्थिरता कम हुँदै जाने कुरामा नेमकिपाले आवाज उठायो । सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरू भागबण्डाको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको र त्यसको परिणाम मुलुकमा राम्रो नभएका र जनताबीच पनि राम्रो टिप्पणी नभएको हुँदा भागबण्डाको राजनीति गलत भएका प्रमाणहरू नेमकिपाले पेश गर्नु थाल्यो जुन कुरा शासक पार्टीहरू मान्न तयार थिएनन् र अनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान ल्याइयो  ।
नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू थ्रेसहोल्डको पक्षमा आफ्ना कलमका मसी खर्च गरिदैछन् । थ्रेसहोल्डको प्रावधानको विरोध नेमकिपाले देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदा नभएको कारण गरेको कुरालाई तिनीहरू गलत व्याख्या गरिंदैछन् । नेमकिपाले संसदमा प्रतिनिधित्व नपाउने कारण यसको विरोध गरेका हुन् भन्ने अत्यन्त सङ्कुचित मानसिकताले तिनीहरू विश्लेषण गर्दैछन् ।
तर नेमकिपालाई आफ्नो विचार नेपालीहरू माझ राख्न, सम्पे्रषण गर्नु न हिजो पञ्चायती व्यवस्थाले रोक्न सक्यो न प्रतिगमनको समयमा रोक्न सक्यो बरु संसदबाट होस् वा सदनबाट देश र जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहन्छ । आज हतारमा संसदमा छलफल समेत गर्न नदिइकन शासक पार्टीहरूको कुत्सित मनसायले ल्याएको यो विधेयकले भोलि फुर्सदमा पछुताउन नपरोस् । नेमकिपाजस्तो देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टीको विरोधमा ल्याएको विधेयकले भोलि नेपालको बामे सर्दे गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कालो ग्रहण नलागोस् ।