एकपल्ट बिगुल फुक्ने कि ?

 भैरव रिसाल
साँढे धपाउने आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको भक्तपुरको किसान आन्दोलन आज उत्कर्षमा पुगेको छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । यो साँढे धपाउने आन्दोलन २०१९ बाट थालिएको थियो । तिनै साँढे धपाउने भक्तपुरका प्रायः निरक्षर वा मात्र साक्षर किसानहरूका छोरा, छोरी, नाति, नातिनीहरू अरू त अरू साहित्य, कला, विज्ञान एवम् प्रविधिको फाँटमा आ–आफ्ना प्रतिभा र कुशाग्र बुद्धिका झण्डा फहराउँदै छन् ३९ औँ नेपालभाषा साहित्यको तःमुँज्यामा पनि । वास्तुकला, थान्काकला, मृत्तिकाकला, काष्ठकला, पाषाणकला, कागतकला, पर्यटनकला, शिक्षण–प्रशिक्षण बल, मोटर हाँक्ने कलाहरूमा त विशिष्टता पुस्तौनी परिचय नै हो भक्तपुरको । जुजु धौ बनाउने कला, गाईजात्रा, नवदुर्गा जात्राजस्ता जात्रामा भक्तपुरको नृत्य, वाद्य, प्रहसन, व्यङ्ग्य, छेडखानजस्ता मनोरञ्जनात्मक विधाहरूमा पनि भक्तपुरले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अठतीस–अठतीस वटा तःमुँज्या सम्पन्न भइसके अहिलेसम्म तिनै २०१९ मा साँढे धपाउने आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरूका सफलतासाथ सम्पादन गरिसके । ३९ औँ तःमुँज्या पर्सि र निकोपर्सि भव्यतासाथ सम्पन्न गर्दै छन् तिनै साँढे धपाउनेहरूका नयाँ नयाँ पुस्ताहरू । ग¥यो भने के पो हुँदैन र ¤ भन्ने उज्यालो सोचको दृष्टान्त हो यो । ती ६७ वर्षअघिका साँढे धपाउने आन्दोलनकारीमध्ये केही त पर्सिको तःमुँज्यामा पनि उपस्थित हुनुहोला । उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन, हार्दिक बधाइ र अभिवादन ।
साँढे धपाउने आन्दोलन
साँढे धपाउने आन्दोलन त भनेँ तर, के हो साँढे भन्ने थाहा नपाउने पुस्ता क्रियाशील अहिले बहुसङ्ख्यामा छ । तसर्थ ‘साँढे’ को परिचय गर्न दिउँ कि ? गाई ब्याउँदा बाछो वा बाछी पाउँछन् । भाले जातका बाछो भो, पोथी जातको बाछी । एकथरी जनै लगाउने मान्छे मर्दा निजका सन्तानले एउटा बाछो र एउटा बाछी विधिपूर्वक उत्सर्ग
गर्ने (छोड्ने) परम्परा थियो । बाछोलाई त्रिशुल र चक्र आकारको फलाम तताएर रातैपारी अगाडिको दाहिने फिलामा त्रिशुल र पछाडिको देव्रे फिलामा चक्रले डामिदिने जुन चिह्न त्यो जनावर बाचुञ्जेल खत रहिरहन्छ । त्यो प्रक्रियालाई साँढे डाम्ने भनिन्थ्यो । यसलाई शास्त्रीय भाषामा ‘वृषोत्सर्ग’ भनिन्छ । अब त्यो बहर साँढे हुन्छ ठूलो हुँदै गएपछि । बाछी भने पुरेतले लैजान्छन् । अब डामेको बाछालाई बाँध्न पनि हुँदैन,पाल्न पनि हुँदैन, न जोत्न हुन्छ न त हुन्छ बयलगाडा तान्न लगाउन पनि । अब बाछो देवादिदेव महादेवको नामले पनि बोलाइन्छ । त्यो बन्धनमुक्त प्राणी स्वतन्त्र हुन्छ, स्वच्छन्द हुन्छ र हुन्छ प्रायः उच्छृङ्खल पनि । उसको बासस्थान हुँदैन, हेरचाह गर्ने पनि कोही हुँदैन । किसानहरूले लगाएको बाली खाएरै हुर्कनुपर्छ । अब ऊ अस्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ, मोटाउँछ । गाई हिटमा हुँदा प्रजनन प्रक्रियाका निम्ति साँढे अनिवार्य हुन्थ्यो कृत्रिम गर्भाधानको प्रविधि नआउँदा र जनताले त्यो प्रक्रिया स्वीकार नगर्दासम्म । गाईले साँढे खोजेपछि साँढे खोज्दै साँढेकहाँ लैजाने आम प्रचलन थियो । हो, तिनै साँढेले किसानका बाली खाइदिन्थे । साँढे धेरै हुन्थे । तिनलाई बालीबाट भगाउने कामलाई नै साँढे धपाउने आन्दोलन भनिएको हो । साँढे धपायो बाली जोगियो ।
बाली काट्ने र भर्पाइ आन्दोलन
भक्तपुरमा पनि जग्गा धनीहरू प्रायः आफू खेती गर्दैनथे । किसानलाई खेती गराउँथे र बाली लिन्थे । खेती गर्नेहरूलाई ‘ज्यापु’ भन्ने गर्थे । ती किसानले जग्गाधनीहरूका घरमा विशेष काम, भोज–भतेर, उत्सव आदि भएमा विनाज्याला पकाउने, भाँडा माझ्ने, सरसफाइ गर्नेजस्ता यावत काम विनापैसा गर्नुपथ्र्यो । यसबाहेक जग्गाधनीका छोरीबुहारी घरमाइती गर्दा पनि कोसेली, दाइजो बोकेर लगिदिनुपथ्र्यो । जब किसानहरूले आन्दोलन गरे जग्गाधनीले अति शोषण गरे भनेर तब जग्गा धनीहरू पनि तात्न थाले । परिणाम मोही किसानले लगाएको बाली, गरेको खेती जग्गा धनीहरूले ज्यालादारीहरू खोजी बाली काट्न थाले । यो ठाडै डकैतीजस्तै हुन लागेपछि धान, गहुँ बाली पाक्न थालेपछि किसान जम्मा भई त्यो धान वा गहुँ बाली सामूहिकरूपमा काटी दिई वास्तविक किसानकहाँ भिœयाइदिने गर्न लागियो जसलाई बाली काट्ने आन्दोलन भनियो । यो आन्दोलन २०२१–२२ मा व्यापक भयो । यो आन्दोलन चलाएपछि जग्गाधनी हच्किए र किसानले लगाएको बाली काट्न जान छोडे । यो बाली काट्ने आन्दोलनपछि किसान अरू बलिया भए, जग्गाधनीहरू अरू कमजोर हुन लागे । अब भूमिसुधारको क्रममा किसानले जग्गाधनीलाई कुत (तिरो) तिरेको भर्पाइ भएपछि जग्गा खोस्न नपाउने घोषणा भयो । हाम्रा किसान प्रायः निरक्षर, तल्सिङले बाली लिएपछि भर्पाइ दिन नमान्ने, कथं दिए पनि । नक्कली पार्ने हुँदा बाली तिरेको भर्पाइ लिन पनि आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । जसलाई भर्पाइ आन्दोलन भनियो, २०२२–२३ सालतिर व्यापकरूपमा चलाइयो यो आन्दोलन पनि ।
सबै आन्दोलनका समिश्रण
किसानहरू यो साँढे धपाउने आन्दोलन, बाली काट्ने आन्दोलन र भर्पाइ आन्दोलनहरूको निरन्तरको अभ्यासले गर्दा बढी सचेत हुँदै गए । त्यसैबेला किसानहरूमा अक्षर नचिन्दाको फजिती देखेर वाक्क भएकोले प्रौढ कक्षा खोली साक्षर गराउने प्रयत्न पनि गरे । किसान नेताहरूको परिणाम अमेरिकी साम्राज्यवादले भियतनाममाथि गरेको आक्रमणलाई अन्याय भन्ने बुझ्न लागे । फलतः त्यो आक्रमणको व्यापक विरोध गरे भक्तपुरका आम किसानहरूले । त्यो विरोधले व्यापक आन्दोलनकै स्वरूप लियो । त्यसैताका भारतीय विस्तारवादले सुस्तामाथि हस्तक्षेप ग¥यो । ती घटनाको या आक्रमण र हस्तक्षेपको विरूद्ध पनि भक्तपुरका किसान सडकमा ओर्ले । लाठो खाए प्रहरीको । अश्रु ग्यासको प्रहार सहे । यता मोहियानी हक सुरक्षित हुनलाग्यो । यसैताका लेर्मा ५२ जातको उन्नत गहुँको बीउ र ताइचुङ नामको उन्नत जातको धानको बीउ पनि आयो । यसै क्रममा रासायनिक मल पनि आयो । रासायनिक मलको बेफाइदाबारे ज्ञान थिएन, चेतना पनि थिएन । साथै महादेव खोलामा बाँध र अरू पनि साना बाँध बने । सँगै ठाउँ ठाउँमा स्कूल खुले, स्वास्थ्य चौकी रहे । रेडियो नेपाल स्थापना भइसकेको थियो । निरक्षर किसानका छोराहरू स्कूल जान थाले । छोरीलाई पढ्न पठाउँदैनथे । उनीहरूमार्फत चेतना आमा–बुबामा प्रवेश गर्न लाग्यो । समग्र परिणाम सकारात्मक हुनलाग्यो । २०२१ को भूमिसुधारले तल्सिङले एक बालीमात्र र त्यो पनि बढीमा रोपनीको २१ पाथी दुई माना धान तिरे पुग्ने भएपछि मोही किसानको स्तर बढ्न लाग्यो । यो सबै विभिन्न आन्दोलनका समिश्रण हुन् ।
बिर्ता प्रथा खारेज तर फाइदा ?
पुँजीवादी राजनीतिको सामन्तवादी मूल जरो पुँजी र जमिनमा अडेको हुन्छ । व्याज, व्याज पनि चक्रवृद्धि व्याज, कुत, तिरो, बाली जे नाम भए पनि जिन्सी बुझाउनुपर्ने पद्धति मूल जरो हो । त्यसकारण पनि यी व्यवस्थाको राजनीति पुँजी वा जमिनमा अडेको हुन्छ । यी शासनको शासक भूमिसुधार गर्ने भन्छ तर ऊ जुन परिवेशमा अडिएको छ सक्कली भूमिसुधार ग¥यो भने अझै विस्थापित हुनपुग्छ । तसर्थ भूमिसुधार गर्ने भन्छ तर गर्न सक्दैन । वस्तुतः तीव्र राजनीतिक इच्छा शक्ति नभई असली भूमिसुधार सम्भव नै छैन । मूल भूमिसुधार नगरे पनि शासकले भूमिसुधारका साना काम गराउनैपर्छ । यस्तो गुह्य यथार्थ रहे पनि सरकार शासक अनेक खालका बठ्याइँ गर्छ । भूमिसुधारका विभिन्न पक्षबारे सरकार आफ्नो पूरापुर प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न बाँकी राख्दैन । अविकसित मुलुकहरूमा अनेक थरीका भूमि व्यवस्था हुन्छन् । बिर्ता प्रथा सर्वाधिक शोषणको आधार थियो । सरकार पनि ठगिने किसान त ठाडै शोषणमा पर्ने । २००८ असोज ११ मा नेपाल भर मुलुकको बिर्ता प्रथा तुरून्त खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो मन्त्रिमण्डलले । यो बिर्ता प्रथा खारेज गरिँदा सरकारलाई सालको ८० लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी बढ्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थहरूले गरेछन् । यसै निर्णयअन्तर्गत २००८ पुस २६ का दिन बिर्ता खारेजी बन्दोबस्त अड्डा खडा गरियो । वस्तुतः यो बिर्ताप्रथा खारेजीले बिर्ता जग्गा कमाउने किसानलाई फुुट्टि लाभ थिएन । लाभ थियो भने सरकारलाई ।
भूमिसुधारका १३ बुँदा
भूमिसुधार नेपालको राजनीतिको जड थियो त्यतिबेला । राणा शासन उखेल्ने क्रान्तिमा पनि भूमिसुधार हुन्छ भन्ने विश्वासले जनताले सघाएका थिए । तर चार वर्ष बित्दा पनि भूमिसुधारका लागि एउटा सिन्को पनि भाँचिएको थिएन । २०१२ भदौ १७ मा भूमिसुधारको १३ बुँदे घोषणा ग¥यो सरकारले । त्यतिबेला कुनै पार्टीको सरकार थिएन । राजाले ५ जनालाई परामर्शदाता राखेर राज्य सञ्चालन गरेका थिए । दफा १ मा उब्जाउको आधाभन्दा बढी बाली मोहीबाट भूमिपतिले लिन नपाउने । त्योबाहेक सलामी, दै–दस्तुर कुनै पनि लिन नपाउने अर्को दफा छ । दुई वर्ष लगातार जग्गा कमाउने किसानले मोहियानी हक पाउने भन्ने दफा पनि छ । कुत तिरेको रसिद दिनुपर्ने अर्को दफा छ । जग्गाधनीको लगत मञ्जुरी बेगर मगनीमा जग्गा कमाउन दिनु हुँदैन भन्ने पनि छ । भूमि जोत्ने र भूमिपतिको लगत राख्न लगाउने भनिएको छ । गुठी जग्गाको हकमा पूजा चलाउनुपर्ने र देवीप्रति भइसकेको विषय हुँदा परम्परा चलिआएबमोजिम नै गर्नु भन्ने दफा पनि छ ।
बिर्ता जग्गाको आम्दानीमा भूमिकर लगाउने पनि दफा छ । सो घोषणाको टड्ढप्रसाद आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मीले स्वागत गरे भने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले जमिनदारी र सामन्तवादको भारतमा उन्मूलन भइसकेकोले त्यो समस्या नेपालमा सुल्झाउन भारतको सहायता र निर्देशनको आवश्यकता छ भन्ने सायद उनी स्पष्ट थिएनन् ।
सार्थक भूमिसुधार एक्काइसको
भूमिसुधार वास्तवमा राजनीतिक मुद्दा हो । नेपालमा राजा पनि भूमिसुधार गरेर जस लिने खोज्ने तर सामन्ती भूमि व्यवस्था उन्मूलन गर्न पनि नसक्ने जटिल मुद्दाको रूपमा रह्यो । २०१४ साउन २५ मा टंकप्रसाद आचार्य मन्त्रिमण्डलबाट तर्जुमा गरी लालमोहर गराइसकेको भूमिसुधार ऐन २०१४ जारी भयो । यतिबेला डा. के. आई. सिंहको सरकार थियो । खास भूमिसुधारबारे यो ऐनले पनि वाञ्छित परिणाम दिन सकेन । राजा महेन्द्रले विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीत्वको निर्वाचित सरकार विघटन गरी सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरे २०१७ पुस १ मा । नेपालमा भूमि समस्या अत्यन्त पेचिलो हो । अब पञ्चायत पनि मौन बस्न सकेन र २०२१ मा भूमिसुधार ऐन आयो । यसअघि आएका भूमिसम्बन्धी ऐनमा यो हेरिसक्नु थियो । एक परिवारले अधिकतम भूमि कति राख्न पाउने भन्ने हद पनि तोक्यो यो ऐनले । तर राज्यभर एकैपल्ट झ्याप्प लागू नगरी तीन चरणमा लागू भएकोले जग्गाधनीहरूले धेरै जग्गा लुकाउने मौका पाए । पञ्चायत व्यवस्था आएपछि टड्ढप्रसाद आचार्यको प्रमुखत्वमा एउटा आयोग गठन भयो । प्रायः त्यही भूमिसुधार आयोगको सल्लाहमा २०२१ मा भूमिसुधार गरिएको हो । यसबाट बिर्तावारको बिर्ता जग्गा कमाउने मोही सर्वाधिक लाभान्वित भए । साहित्य तःमुँज्या सोही भूमिसुधार ऐनबाट लाभ लिने किसानहरूका उत्तराधिकारीहरूको क्रियाशील नेतृत्वमा सुरू हुँदै आएको छ । तिनै मोही किसानहरूका सन्तान आज त्यत्रा त्यत्रा साहित्यिक अनुष्ठान सफल पार्न सके । यसैमा गौरवबोध भएको छ ।
हार्डवेयरतिर लाग्ने कि ?
समुचित किसिमको भूमिसुधार भएको भए माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन वा जनयुद्ध त्यो तहमा हुँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । यद्यपि, लगभग ५० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ आज । तर पनि नेपालमा जात्नेको नाममा भूमिको स्वामित्व नहुँदासम्म सक्कली भूमिसुधारको खाँचो रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ । ०२१ पछि पनि नेपालमा पञ्चायती, संसदीय, राजाको सक्रिय नेतृत्वपछि कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बढी मतको समाजवादउन्मुख नामको गणतन्त्रात्मक सरकार छ तर जग्गा जोत्नेको नाममा भूस्वामित्व दिने तालसुर नै छैन । जसको सरकार भए पनि भूमिसुधार सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदासम्म सम्भव लाग्दैन । यो बृहद् कुरा भयो । जो प्रधानमन्त्री भए पनि भूमि व्यवस्थामा कडाइ गर्ने इच्छा राख्दैनन् वा भूमिपतिको छायामा पर्छन् । क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । फेरि पनि भक्तपुर नै फर्कन्छु र साँढे धपाउने आन्दोलन, बाली काट्ने आन्दोलन, भपाई लिने आन्दोलन, अमेरिकी साम्राज्यवादी आक्रमण र भारतीय विस्तारवादविरूद्धको आरनबाट निस्केका र २०३५÷३६ मा भ्रष्टाचारविरूद्धको आन्दोलनहरूका खली खाएका किसान वर्गका सन्तान नै फेरि एकपल्ट बाउ–बाजेले सुरू गरेको किसान वर्गको पूर्ण मुक्तिको आन्दोलनको निम्ति बिगुल फुक्नुपर्ने हो कि ? साहित्य, कला, सङ्गीत, नृत्यजस्ता सफ्टवेयरबाट एकपल्ट हार्डवेयरतिर लाग्नु अनुचित होला र ?