सांसद सुवालको प्रश्नमा मन्त्रीहरूको जवाफ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पाखरेलसँग प्रश्न ः
– प्रभावकारी सिकाइको लागि आगामी आ.व. २०७६÷७७ देखि तीन कक्षासम्म मातृभाषामा पठन–पाठन हुने चर्चा के सत्य हो ?माननीय प्रेम सुवालले मातृभाषाको पठन–पाठनका सम्बन्धमा राख्नुभएको जिज्ञासाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । माननीयज्यूको प्रश्नको जवाफ यसप्रकार दिन चाहन्छु –
नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो हकको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका विभिन्न २५ वटा मातृभाषा (मैथली, भोजपुरी, अवधि, लिम्बू, बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, शेर्पा, गुरूङ, तामाङ, मगर, नेपालभाषा, थारू, सुुनुवार, राजवंशी, याख्या, मुगाली, थारू–मध्यक्षेत्र, तामाङ–सम्भोटा, धिमाल, मगर–अठार, मगरात, बज्जिका, कुलुङ, चेपाङ, खालिङ रार्य र माझी) का पाठ्यपुस्तक विकास भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकहरूको विकास गर्नका लागि मातृभाषाको पाठ्यक्रम दिग्दर्शनसमेत रहेको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्दछु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार गरिएका पाठ्यपुस्तकका आधारमा कतिपय विद्यालयले शिक्षकको उपलब्धता तथा समुदायको राय–सुझावअनुसार शिक्षण सिकाइ र अन्य क्रियाकलाप गराउँदै आएको छ । विद्यालयहरूले मातृभाषा अध्यापनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कार्यक्रम रहेको व्यहोरा माननीयज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग प्रश्न
– विसं २०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएकोमा हालसम्म कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो ?
जवाफः विसं २०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएकोमा मिति २०६५÷०४÷०१ देखि मिति २०७५÷१०÷२९ सम्म एक मेगावाटभन्दा ठूला जम्मा ४९ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट कुल ४५०.६१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित भएको देखिन्छ ।
हाल एक मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका जम्मा १७३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले ७४८.७३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
(मन्त्रीको जवाफमा २०६५ सालदेखि २०७५ सम्म दश वर्षमा ४५० मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । यसले २०६५ को सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने वाचा गरेको झूटा सावित भयो । त्यसबेला सरकार एमालेको सहयोगमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको थियो –सं.)
– नेपालको कुन–कुन जलस्रोत कुन–कुन देशलाई किन दिएको होला ?
जवाफः नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच विभिन्न मितिमा भएका दुईदेसीय कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता तथा महाकाली एकीकृत विकास सम्झौताहरू क्रमशः
श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच कोसी परियोजनासम्बन्धी सहमति ।
श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच गण्डक सिंचाइ तथा ऊर्जा परियोजनासम्बन्धी सहमति ।
शारदा व्यारेज, टनकपुर व्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनासहित एकीकृत महाकाली नदी विकाससम्बन्धी श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीचको सन्धि ।
(मन्त्रीको जवाफमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना भारतको जीएमआर कम्पनीलाई र अरूण तेस्रो भारतको सतलज कम्पनीलाई दिएको उल्लेख छैन । कर्णालीको तिला – १ र २ भारतीय कम्पनीलाई दिइएको जवाफमा उल्लेख छैन । यो जवाफले सरकार जनतालाई सत्य कुरा बताउन नचाहेको र भारतीय एकाधिकार भएको सावित हुन्छ – सं.)
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवर महासेठसँग प्रश्न
– सरकारसँग ठेक्काको बीस प्रतिशत अर्बौँ रूपैयाँ परिचालन खर्च बुझेर समयमा गुणस्तरीय काम सुरू नगर्ने र लिएको ठेक्का ८–१० वर्षदेखि पूरा नगर्ने तथा नवीकरण पनि नगर्ने खराब ठेकेदारहरूलाई कारबाही कहिले हुन्छ ?
जवाफः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३(१) अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौतापश्चात् १० प्रतिशत र साइटमा निश्चित कार्य प्रगतिको आधारमा थप १० प्रतिशत परिचालन खर्च (पेश्की) दिने व्यवस्था छ ।
समयमा काम नगर्ने र ठेक्का रूग्ण बनाउने निर्माण व्यवसायीको पहिचान गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रकमको अधिकतम १० प्रतिशत पूर्वनिर्धारण क्षतिपूर्ति लगाउने र आवश्यक परेमा नियम १४१ अनुसार कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएकोले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सोही नियम कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा रहेको छ ।
(मन्त्रीको जवाफमा १८४८ योजनाको रू. ११८ अर्बको ठेक्का सम्झौताको काम समयमा सम्पन्न नगरेका र ८–१० वर्षदेखि ठेक्काको नवीकरणसमेत नगरेका ठेकेदारहरूको उल्लेख छैन । त्यस्तै परिचालन पेश्की रू. २४ अर्ब बुझेर काम सुरूसमेत नगरेका ठेकेदारहरूबारे उल्लेख छैन । यसले सरकार खराब ठेकेदारसँग मिलेमतो रहेको पुष्टि गर्छ –सं
–)
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग प्रश्न
– सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले तारेख थाम्ने अनेक उपाय छ भन्दै घूस दिए तारेख थामिदिने नत्र नदिने कार्यशैली रहेकोमा निजहरूलाई कस्तो कारबाही भएको छ ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कार्यविधि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम म्याद तथा तारिख थमाउने कार्य हुन्छ ।
कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले म्याद वा तारिख थमाउने कार्य गर्दा सेवाग्राहीसँग रिसवत लिने कार्य गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैले उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कानुनी व्यवस्था रहेकोले सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने कार्य कुनै राष्ट्र सेवकबाट भएमा निजलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर हुने निवेदन गर्दछु ।