नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनमा पश्चिमको आवाज

जुम्ला
जुम्लामा नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, समाजवादी फोरम, जनमोर्चासमेतका पार्टीहरू क्रियाशील छन् । यिनीहरूको उद्देश्य भनेकै नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई कमजोर बनाउनु रहेको छ । नेमकिपालाई कमजोर बनाएपछि जनताको विद्यालय ध्वस्त हुने र देश दलालहरूको हातमा पर्ने निश्चित छ । नाममात्रको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले देशको विकास निर्माणमा कमिसन खाने, परीक्षामा चीट चोराउने, जनताको बजेटलाई कार्यकर्ता पालनपोषण गर्न माध्यम बनाउने, पक्षपात र असमान व्यवहार गर्ने, देशलाई विदेशी दलालबाट हस्तक्षेप गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले पुख्र्यौली राजनीति गर्दै आफू सत्तामा गएको बेला गलत गरेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सकेको छैन । यसको सङ्गठन नेकपाको असन्तुष्टिका कारण बढ्ने क्रममा भए पनि व्यवहार गलत गरिरहेको छ । अन्य सात पार्टीहरू सत्तालोलुपताले लगामविनाका घोडाजस्तो अवस्थामा रहेका छन् भने प्रशासन र प्रहरी पनि सत्तापक्षको गुणगान गाउन सक्रियरूपमा लागेका देखिन्छन् । युवा र विद्यार्थी उचित शिक्षा पाउन नसकेका कारण गन्तव्यहीन बाटोमा कुदिरहेका देखिन्छन् ।
कालीकोट
नेपालको पश्चिमी भेग खास गरेर भेरी–कर्णालीमा हँसिया–हथौडा अङ्कित झन्डा फहराउने पहिलो पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको बर्बरतापूर्ण शासनकालमा समेत विकट गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीसम्म पुगेर नेमकिपाका संस्थापक नेताहरूले साङ्गठनिक गतिविधि गर्नुभएको थियो । जनताले राजनैतिक र मौलिक हक, अधिकारहरू प्राप्त गर्ने दिशामा नेमकिपाको भूमिका ऐतिहासिक महत्वको रहेको छ । पञ्चायती कालरात्रीको विरुद्धमा भूमिगत तवरले विविध गतिविधिहरू भएको भन्ने आरोपमा यस पार्टीका अग्रजहरूले नानाथरिका मुद्दाहरू खेप्नुपरेको थियो ।
नेमकिपाले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको पक्षमा जनतालाई मन विचार र भावनाले सचेत र स·ठित पार्ने काम अविराम गर्दैछ ।
कालिकोट जिल्लामा नौ वटा स्थानीय तह छन् । जसमा तीनवटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका छ । जहाँँ – जहाँँ नेमकिपाको स·ठन छ त्यहाँ – त्यहाँ समाजमा जाँड रक्सी र जुवातासलाई निरुत्साहित गर्न, प्लास्टिक प्रदुषणमुक्त समाज निर्माण गर्न, युग सुहाउँदो युवाहरू तयार गर्न, विद्यार्थीलाई देश र जनताको सेवामा समर्पित योग्य नागरिकको रूपमा तयार पार्न, टोल–टोलमा पुस्तकालयहरूको स्थापना गर्न तथा समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न सङ्घर्षरत छ । तर, अन्य शासक पार्टीहरू जनप्रतिनिधिदेखि युवा र नयाँ पुस्तालाई समेत भ्रष्ट बनाउँदै लान तल्लिन छन् । यसमा नेकपा पहिलो स्थानामा पर्दछ ।
कालिकोटमा नेकपा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूको माध्यमबाट देश रजनताको पक्षमा बोल्ने तथा पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा गतिविधि गर्नेहरूलाई जागीर दिने नाममा हतोत्साहित बनाउन हरहमेसा क्रियाशील देखिन्छ । नेकपाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू सत्ता र शक्तिको अत्याधिकरूपले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेकपाभित्र विविधखाले गुटबन्दीका परिदृष्यहरू देखापर्न थालिसकेका छन् । नेपाली काङ्गे्रस जनताको माझमा जान हीनताबोधबाट ग्रसित छ ।
सुर्खेत
स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी छुट्टाछुट्टै देखिएपनि सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचन (२०७४) मा यस जिल्लामा पनि माओवादी – एमालेले चुनाव जित्नकै लागि सहकार्य गरे । सङ्घ र प्रदेशमा एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित भए । निर्वाचनपछि नेका पानीविनाको माछाझैँ भएको छ र चुनाव हारेपछि नेकाले बाहेक अरूले विकास गर्न सक्दैनन् भनेर सर्वसाधारणमा भ्रम फिजाउँदैछ । आफूले निर्वाचन जितेका स्थानीय तहहरूलाई शासक पार्टीहरूले नातावाद, क्रिपावाद र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र तथा पार्टी कार्यालय बनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाएको नेकपाले कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा आर्थिक सहयोग गर्नेबाहेक अर्को काम गर्न सकेको छैन । किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रममा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई अनुदान ख्वाउनकै लागि फर्म दर्ता गराउन लगाउँछन् भने, कृषकले पाउने अनुदानमा कर्मचारीहरूले ४० प्रतिशतसम्म विभिन्न निहुँमा काटेर दिने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा पनि नेका र एमालेका कार्यकर्ताहरू भर्ति भएकाले, मिलिमतोमा काम गरेको देखिन्छ । नेकपा आफ्नै खिचातानीमा छ । स·ठन निर्माणभन्दा कमाउधन्दामा व्यस्त छन् । राप्रपा, हिन्दु राष्ट्रको नारा बोकेर आफ्ना गतिविधि गर्दैछ । नेका र नेकपाले पुरानै पञ्चायती शैलीमा शोषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै छन् ।
सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्नपट्टि कुनै तह तप्का लागिपरेको छैन । यस प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । मुख्यमन्त्री निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नूस् भन्दैछन् । नेकपाको सरकार काङ्गे्रसभन्दा २ तह तल झरेको महसुुस जनता गर्दैछन् । जनताले नेकपाको असली रूप अनुभव गर्दैछन् । यस क्षेत्रलाई विकास तथा समृद्ध बनाउने योजना प्रदेश सरकार र शासक पार्टीका जनप्रतिनिधिसँग छैन । पार्टीमा लामो समय काम गरेकाहरू निर्वाचनमा बढी रकम चाहिने हुँदा निरास छन् भने ठेकेदार, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीहरू नै स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा संसद् सदस्य र मन्त्री बन्दैछन् । कर्णाली प्रदेशका भौतिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले अरबौँ रकमको झूटो विवरण पेश गरी बैङ्कमा कारोबार गरेकाले राजीनामा दिनुप¥यो । रारा पर्यटन महोत्सवमा कर्णाली प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा फसेको विवरण बाहिर आउँदा छानबीन समिति बनाई छानबीन गरिदैछ ।
कैलाली
प्रदेश नं.७ को नाम र राजधानी राख्ने विषयमा विवाद र असहमति हुँदाहुँदै गोदावरी राजधानी राख्ने निर्णयले डोटी जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री छिर्न सकेका छैनन् । स्थानीयवासी आक्रोसित छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको दिनमै सत्तापक्षका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएको ठाउँमा बढी बजेटको खोला बगेको भनी धेरै दिनसम्म संसद् चल्न दिएनन् । यसले गर्दा ७ नं. प्रदेशवासी नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बहुमत कामदार जनताले विकास निर्माणमा रोजगारी पाएका छैनन् । बरु जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सके आफ्नै, नभए आफ्नो नजिकको मान्छेका डोजरले सडकका ट्रयाक बिना प्राविधिक खोलेका कारण वर्षायाममा सडकहरू पहिरो र डुबानमा परिणत भएका छन् । यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन । प्रदेश सांसदहरू संसद् विकास कोष बढाउन भने एक भएका छन् ।
यस प्रदेशको कर्णाली जिल्लाका २ वटा गाउँपालिका पहाडमा पर्दछन् भने एउटा उपमहानगरपालिका, ९ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका तराईमा पर्दछन् । ५ निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । यसअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ को ‘क’ मा लम्कीचुहा नगरपालिका पनि पर्दछ । यो नगरपालिका पहाडको बसाइसराई बढी भएको ठाँउ हो ।
यस नगरपालिकाका नगर वासीहरू स्थानीय सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् । किनकी नगरपालिकाले ल्याएका विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयको क्रममा २०७६ जेठको सुरुआतसम्ममा योजना अनुगमन गर्दा १५ लाख इन्धन र ११ लाख भत्तामा भनी मिडिया, पत्रपत्रिकामा समाचार आएकै हो । त्यसबेला अनुगमनमा मात्रै ४१ लाख खर्च भएको सुनियो ।
यो नगरपालिकाको वडा नं. २ र ५ मा पर्ने नगर उद्यान मोहनलाल सामुदायिक वन क्षेत्रमा नगर बाल उद्यानका लागि डेढ करोडको एउटै योजना थियो । तर, काम गर्ने क्रममा कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन २ वटा उपभोक्ता समिति बनाई काम थालियो । यसका निम्ति प्रदेश सरकारले यो वर्ष पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै १८ लाख डिभिजन वनमार्फत पठायो । यसमा भ्रष्टाचार के –कति भयो भन्दै छानबीनको माग नगरवासी गर्दैछन् ।
अर्काे उदाहरण ः लम्की चुहा नगरपालिकाका प्रमुखले सवारीसाधन खरीद शीर्षकमा आएको बजेट ९० लाख वडा नं. १० मा बन्दै गरेको अस्पतालमा दिने निर्णय गरे । त्यतिखेर नगरप्रमुखले लोकप्रियता कमाए आफू चढ्ने साधन नकिनी अस्पतालमा हाले भनेर । तर, अहिले मासिक ८०/८५ हजार भाडा दिनेगरी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् भने आर्थिक नियमावलीअनुसार जुन शीर्षकमा बजेटिङ भएको हो त्यो अरूमा गर्न मिल्दैन भनी बजेट फ्रिज भएको सुनिदैछ । यस्ता कार्यले गर्दा नगरवासी चिन्तित छन् ।
यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा यो नगरपालिकाको अग्रणी संस्था लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा भर्खरै हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि भयो भनेर १८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरियो । प्राध्यापक र कर्मचारीले ९ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । क्याम्पस प्रमुख परिवर्तनसँगै ‘हेलमेट’ शिक्षकलाई पूर्णकालीन प्राध्यापक ३÷४ जना बताएर थप आर्थिक व्यतर थप्ने तयारी कति न्यायोचित होला ? विद्यार्थी र अभिभावक प्रश्न गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै छ । यी सबैले नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट नभएको पुष्टी गर्छ ।